दुईतिहाइ बहुमतको साम्यवादी सरकार सत्तामा रहेको साढे एक वर्ष भइसकेको छ। यो समय निर्वाचित सरकारको पाँच वर्षको अवधिको एकतिहाइ जति हो। झण्डै एकतिहाइ समय व्यतीत हुँदा पनि यसले आम जनताको समस्याको समाधान गर्न सकेको छैन। हुन त साढे एक वर्षमा सम्पूर्ण समस्या समाधानको अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक पनि हुँदैन। तर सरकारले समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक संकेतसम्म पनि देखाउन सकेको छैन।
उदाहरणका लागि अहिलेसम्म बाटाका खाल्डाखुल्डीसम्म पनि पुरिएका छैनन्। झन् अहिले त छँदा खाँदाका राम्रा सडक ढल हाल्ने निउँमा क्षत्विक्षत् भएका छन्। काठमाडौंको मीन भवनबाट मिलनचोक बानेश्वरतिर जाने उकालोको सडक यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यतिखेर सडकमा जताततै ढलानका नाल अर्थात् ह्युम पाइप बगरल्ल तेस्र्याइएका देखिन्छन्। ती नाला थुपार्ने ठेकेदार कुन दुलामा पसेका हुन् थाहा छैन।
बिहानले दिनको संकेत दिएजस्तै बचपनले मानिसका बारेमा जानकारी दिन्छ भनिएको छ। यो सत्य हो भने सरकारको धारावाहिक असफलता हेर्दा यो दुईतिहाइको सरकार विफल हुने संकेत देखिएको छ। नेपाली जनताले धेरै दुःख गरेर संघीय संरचना देशमा प्रवेश गराएका हुन्। यो विन्दुमा आइपुग्न १७ हजार मानिसले बलिदान दिनुपर्यो। तर सरकारको निकम्मापनले यो संरचना नै धरापमा पर्नेजस्तो भएको छ। संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा उदासीनता बढ्दो छ।
सरकारको विरोधमा आयोजित कार्यक्रममा उर्लिएको जनसागर यसको परिचायक हो। विगतमा सरकार अस्थिर भएर विकास हासिल गर्न नसकेकाले दुईतिहाइ सरकार स्थापना भएपछि स्थायित्व आउने र विकासका काम तीव्र गतिले हुने जनताको आशा थियो। तर त्यो आशा निराशामा परिणत हुने देखिएको छ। त्यसैले मानिस सरकारविरोधी जनसभामा सहभागी भइरहेका छन्।
सरकारले छाया सरकारको व्यवस्था गरेर प्रतिपक्षलाई साथ लिएर जानुपर्ने हो, तर पानी बाराबारको वातावरण सिर्जना गर्यो।
सरकार एकपछि अर्काे गल्ती गरिरहेको छ। विना पर्याप्त गृहकार्य चालिएका कदम लोककथामा वर्णित किचकन्याको पाइलाजस्तै उल्टा भएका छन्। फलतः नयाँ घोषणा गरिएका कार्यक्रम जनसमक्ष पुग्न नपाउँदै फिर्ता लिनुपरेको छ। नदीको जँग्घार तर्न हिँडेको सरकार मझधारबाटै बारबार फर्किएको छ। सिन्डिकेट हटाउने कदम होस् या निश्चित स्थानमा मात्र सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न पाउने सूचना होस्, या गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन, दुईतिहाइ सरकारले ल्याएका यावत् कदम सबै ब्याकगेयरमा लागेका छन्। उचित कदम चाल्न पनि सरकारलाई चाहिनेभन्दा धेरै समय लागेको देखिन्छ। ३० दिनपछि कश्मीर मुद्दालाई भारतको आन्तरिक विषय हो भनेर सरकारले माल्दिभ्समा गएर वक्तव्य दिएको छ। युनाइटेड अरब इमिरेटसले जस्तै यो वक्तव्यअगाडि नै काठमाडौंमा दिन सकिन्थ्यो।
यो दुरवस्थाको आरम्भ संघीय सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ सुरु भयो। विरोधी दल प्रतीक्षारत सरकार हो। सरकार तथा विरोधी दल संसदीय प्रजातन्त्रका रथका दुई पांग्रा हुन्। तर प्रतिपक्षलाई सरकारले विजयको उन्मादमा बहकिएर अशिष्टताका साथ व्यवहार गर्यो। दुईतिहाइ सरकारका प्रधानमन्त्रीले विरोधी दलको पराजयका घाउमा नुन-खोर्सानी छर्ने काम गरे। यो काम अनौपचारिक नेपथ्यमा मात्र होइन, संसद्मा समेत दोहोरिएकाले संसद्ले अभिलेखीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले संविधानमा संशोधन गरेर छाया सरकारको व्यवस्था गरेर प्रतिपक्षलाई साथ लिएर जानुपर्ने हो। तर पानी बाराबारको वातावरण सरकारले सिर्जना गर्यो। कतिसम्म भने यसको राजनीतिक दस्ताबेजमा नेपाली कांग्रेसलाई शत्रुका रूपमा चित्रण गरियो। यसले परिवर्तनका शक्ति एक ढिक्का हुन सकेनन्। परिणामस्वरूप संविधानको आकाशमा नै कालो बादल मडारिएको अनुभूति हुन थालिसकेको छ।
नेपाली जनता चौहोरो मारमा परेका छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने गोलो चारधारे तलबारको निसाना भएका छन्। पहिलो त सरकारको कार्य सम्पादनले सम्भवतः अहिलेसम्मकै निकृष्ट रूप धारण गरेको छ। दोस्रो, संसदीय व्यवस्थाको आशाको किरण भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको परिस्थिति झन् नाजुक छ। सुरुमा केही भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन गर्न सफल भए पनि त्यसभन्दा पछि एउटा सिन्कोसम्म पनि भाँच्न प्रमुख प्रतिपक्षी सक्षम भएको छैन। कतिसम्म भने विभाग पनि गठन हुन सकेका छैनन्।
संघीय संरचनामा देश गइसक्यो, कति पेसागत संस्थाले आफूलाई संघीय संरचनामा ढालिसके, तर कांग्रेसले आफूलाई राष्ट्रिय संरचनामा रूपान्तर गर्न सकेको छैन। राजनीतिक वृत्तमा कांग्रेस चीनको कोमिन्ताङ पार्टीजस्तो समाप्त हुने या नेपालकै राष्ट्रिय प्रजा परिषद्जस्तै खुम्चिने त होइन भनेर चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। बाराक ओबामाले आफ्नी प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टनलाई विदेशमन्त्री बनाए तर प्रतिपक्ष दलका सभापति र वरिष्ठ नेता यसबाट पाठ सिक्दैनन्। एकअर्कासित मिल्न सक्दैैनन्। तेस्रो, नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा देखिएको विवेकशील र साझा दल पनि छुट्टिएको छ। चौथो, नागरिक समाज उपर्युक्त तीन पात्रभन्दा समिान्त रूपमा राम्रो भए तापनि पनि विभिन्न गुटउपगुटमा विभाजित भएर अपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेको छैन।
सरकारले राम्रो काम नगरेपछि अर्काे निर्वाचनमा सत्तामा आइहालिन्छ नि भन्नेजस्तो शास्त्रीय मानसिकतामा प्रतिपक्ष रहेको जस्तो देखिन्छ। ठीकै छ सरकार त नालायक भयो तर प्रतिपक्षले विजय हासिल गरेको स्थानीय निकायमा कहाँ राम्रो काम भएको छ त ? आगामी निर्वाचनमा मतदाताले यसको पनि लेखाजोखा गर्नेछन्। अहिलेका मतदाता त्यति लाटा छैनन्। प्रतिपक्षी दलले सरकारसित प्रतिस्पर्धा गर्दै जनताको भलाइका काम गरेर यसको श्रेय लिनुपर्ने हो। इजरायल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो देशमा बहुधा विरोधी दलको नेता विदेशमन्त्री हुन्छन्।
दुवै दलले मिलेर काम गर्छन्। नयाँ लुगा काम नलाग्ने भएपछि पुरानै लुगा चुपचापसित धारण गरेजस्तै सरकार र प्रतिपक्षको कार्यसम्पादन राम्रो नभएमा प्रतिगमनकारी शक्तिले टाउको उठाउन सक्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा जनता मौन रहन पनि सक्छन्। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको क्षणिक अभ्युदय भएको घटना ताजै छ। फेरि पनि प्रतिगमनकारी शक्ति पहिलेकै या नयाँ अनुहारमा प्रस्तुत हुन पनि सक्छ। यस विषयमा सबै विशेषगरी परिवर्तनका संवाहक सरकार तथा प्रतिपक्ष सावधान हुनुपर्ने समय आएको छ। अझै पनि सरकारसित दुईतिहाइभन्दा बढी समय छ। यस अवधिमा सरकार तथा प्रतिपक्षले उत्तरदायित्वपूर्ण रूपमा काम गरेको खण्डमा अहिलेसम्म भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र सबल हुन सक्छ र नेपाल स्वर्णिम भविष्यउन्मुख हुन सक्छ। नेपालीको सपना साकार हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
