कूटनीतिक कौशल

सरकारले पछिल्लो समय भन्दै आएको छ, ‘हामी विश्वमा देखिन र सुनिन थालेका छौं।’ पछिल्ला समय नेपालका तर्फबाट विश्वमा अधिकतम भ्रमण भए पनि विकसित मुलुकबाट नेपालमा राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख स्तरको भ्रमण हुन सकेको थिएन। हुन त, २०४६ को परिवर्तनपछि सार्कका दुई शिखर सम्मेलन र बिम्स्टेक सम्मेलन भए।

ती मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख नेपाल आए। तर, विकासमा शिखर चुमेका मुलुकले बेवास्ता गर्दै गए। जबकि ०४६ अघि त्यस्ता भ्रमण भइरहन्थे। भारतबाहेक अर्को छिमेकी चीनको भ्रमण भएको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सन् १९९६ मै पुग्नुपर्छ। पाँच वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा भारतबाट पनि नेपालमा दुईपक्षीय भ्रमण नभएको १६ वर्ष भइसकेको थियो। त्यो अवस्थामा हामी कसरी पुग्यौं भन्ने विषय विश्लेषण गर्दा सबै मित्रले हामीलाई दिल्लीका आँखाबाट हेर्न थाले।

नेपालमा दूतावास राखेका मुलुकले यहाँबाट दिने गरेको भिसा दिल्लीबाट लिनुपर्ने बनाए। निकै पुरानो र घनिष्ट मित्र बेलायतले समेत भिसा दिने कार्य दिल्ली पुर्‍यायो। आफ्नो दूतावासको आकार घटाउँदै लग्यो। फ्रान्सले पनि बेलायतलाई पछ्यायो। त्यस्तै क्यानडाले भएको कन्सुलर बन्द गरेर गयो भने डेनमार्कले त दूतावास नै बन्द गरिदियो। यसरी हामी कूटनीतिमा ओझेल परे झैं हुँदै गएका थियौं। अर्थात् हामीलाई सबैले दिल्लीबाटै हेर्छन् कि भन्ने थियो। त्यसलाई राहत खाडी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले नेपालमा दूतावास खोलेर दिए।

हुन त २०४६ पछिको परिवर्तनको केही वर्ष नेपाल साँच्चै अब विकासमा अघि बढ्छ र विश्वमा झन् सशक्त हुँदै जाने संकेत गरेको थियो। तर, बहुमत प्राप्त दलभित्रै विभिन्न खेल सुरु हुँदा २०५२ ताका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेकै समयमा माओवादीले चालीसबुँदे माग प्रस्तुत गरेर आन्दोलन घोषणा गरेपछि मुलुक झन् पछि परेको थियो। त्यो घोषणा भएको केही समयमा चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति च्याङ चेमिनले नेपालको भ्रमण गरे।

त्यतिबेला नेपालको स्थायित्वमा उत्तरी छिमेकीको पनि ढाप रहेको सन्देश गयो। हुन त मुलुकमा ०४६ को परिवर्तनपछि छिमेकी चीनले हेर्ने दृष्टि कस्तो छ भन्ने आकलन गर्न गाह्रो थियो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा दक्षिण छिमेकी नेताहरू सक्रिय रहे पनि चीन नेपालसँग कुन रूपमा थियो, कसैले अन्दाज गर्न सकेका थिएनन्। चीनका केही स्थायी मित्रहरूले दिएको सन्देशलाई नै आधार बनाउनुपर्ने अवस्था थियो।

 माओवादी द्वन्द्व क्रमशः विकराल हुँदै गयो। त्यसपछि चीन झन् नेपालसँग सशंकित हुँदै गयो। नेपालमा पश्चिमा गतिविधि बढ्यो भन्दै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर चीन नेपाललाई इन्गेज गराउने नीतिमा गयो। त्यतिबेला, नेपाल विश्व एरेनामा हराउँदै गयो। अन्यले पनि नेपाललाई इन्गेज गराउने नीति अख्तियार गर्न थाले। हुन त, चीनले नेपालबारे बुझ्न होस् या नेतृत्वलाई ढाडस दिन दलका माथिल्ला तहका नेता, विदेशमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू पठाइरह्यो।

बीचमा दुईपटक प्रधानमन्त्री पनि पठायो। तर, सम्बन्धमा सद्भाव देखिए पनि नेपाल उसको महत्वमा छैन भन्ने विषय आकलन गर्न सकिन्थ्यो। तर अहिले उदाउँदो शक्ति चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेरै यो भ्रमण भएको हो। किनकि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ दक्षिण एसियामा मुख्य र विश्वकै खेलाडीमध्येको एक उदाउँदो मुलुक भारत जो नेपालको अर्को बढी सहकार्य भएको छिमेक पनि हो, त्यहाँ पुगेर नेपाल आइसकेका छन्।

सीको भव्य स्वागत गरिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायत विमानस्थल पुगेर उनको स्वागत गरे। छिमेकी अनि शक्ति मुलुकप्रति नेपालले देखाएको सद्भाव पनि हो यो। २३ वर्षको अन्तरालमा हिमालवारि आएका सीलाई साँच्चैको शरद मौसममा नेपाली नेताले न्यानो स्वागत गरेका छन्। उनले पनि नेपालसँग आफ्नो दाजुभाइको असल मित्रता गाँसेको सन्देश दिएका छन्। यही आडमा पुराना मित्रहरूबाट नेपाल सुनिन र देखिन थाल्यो भने सरकारको त्यो भनाइ सार्थक हुनेछ। त्यसका लागि भ्रमणमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताले निरन्तरता पाउनुपर्छ।

अन्य मुलुकका सम्बन्धमा शान्त बस्ने चीन अहिले कतिपय मुलुकबीच मध्यस्थतासमेत गर्न थालेको छ। चीन खासगरी नीतिगत निरन्तरतामा विश्वास गर्ने संस्थागत संस्मरण राख्ने मुलुकमा पर्छ। पश्चिमा चासो र प्रभावमा नेपाल परेको भन्ने बुझाइ चिनियाँ विज्ञको रहेपछि भएको यो भ्रमणले नेपाल कता ढल्किन्छ भन्ने सन्देश मात्र दिँदैन, नेपालको कूटनीति कत्तिको परिपक्व हुँदै गएको छ भन्ने विषय सी फर्केपछि बेइजिङले देखाउने र लिने नीतिमा निर्भर गर्छ।