राजनीतिक अपराध कर्मको शृंखलामा नाम थपिएको छ, पूर्वमन्त्री तथा सांसद अफताब आलमको। उनीमाथि बाह्र वर्षअघि संविधानसभा पहिलो निर्वाचनताका इँटाभट्टा जलाएर दुईजनाको हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो। यद्यपि यो प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ‘मुद्दा नचल्ने’ निर्णयसँगै आलमलाई उन्मुक्ति मिलेको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक आड र संरक्षणमा आलमलाई चोख्याएको टीकाटिप्पणी नआएको होइन। दोषीलाई माफी दिँदा मुलुकमा दण्डहीन संस्कृति बस्छ र लोकतान्त्रिक आधारमा खिया लाग्छ भनी चारैतिरबाट आएको आवाज कुल्चियो।
तर त्यो प्रकरणमा महान्यायाधिक्ताको निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकृत गरेपछि घटनाको अनुसन्धान हुन्छ र दोषीले सजाय पाउँछन् भन्ने आशा पलाएको थियो। तर अदालती आदेशलाई सात वर्षसम्म अर्थहीन तुल्याइयो। र, यतिबेला अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न ‘बम-विस्फोट’ घटना अनुसन्धान सुरु भएको छ। त्यही क्रममा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस सांसद आलम पक्राउ परेका हुन्। सँगै अपराधजन्य कसुर, जसले गरे पनि कुनै न कुनै बेला सजायको भागीदार बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश गएको छ। यद्यपि उनको हकमा अदालतबाट दोषी करार हुन बाँकी नै छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयननिम्ति सात वर्ष लाग्नु भनेको कानुनी शासनका दृष्टिकोणले नेपाल कति कमजोर रहेछ भन्ने देखाउँछ।
यो राजनीतिक मूल्य, मान्यता र लोकतान्त्रिक आदर्शका निम्ति नहुँदाको परिणति हो। भर्खरै मात्र निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदीय सीमा नाघ्दा जेलको वास भएको छ। उनको ४० वर्षको राजनीतिक लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ। उनी राष्ट्रिय जीवनमा मर्यादाक्रमका हिसाबले पाँचौं स्थानमा सूचीकृत थिए। अर्थात्, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशपछि सभामुख पद पर्छ। अझ सभामुख त कानुन निर्माता थलोका मुख्य हर्ताकर्ता पात्र थिए। जनकपुर हत्याकाण्डदेखि अवैध सम्पत्ति आर्जन राखेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री सञ्जय साह पनि जेलमै छन्।
लोकतान्त्रिक कालखण्डमा संसद्मा हत्या, भ्रष्टाचार, बमकाण्ड अभियोगदेखि राहदानी दुरुपयोगका क्रियाकलापमा संलग्न ‘माननीय’ हरूको सूची लामो बन्यो, सूची लम्बिने क्रम निरन्तर छ। त्यसमा कोही भूतपूर्व भइसकेका छन् त कोही बहालवाला। अपराधमा संलग्न ‘ठूला’ भनिएका पात्रहरूलाई राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणका कारण जस्तोसुकै अपराधमा पनि उन्मुक्ति मिलिरह्यो। ठूलाबडा अपराधकर्मी दण्डित नहुँदा हाम्रो समाजले अपराधको भयबाट मुक्ति पाउँदैन कि भन्ने सन्देश छाइरह्यो। दबाब परेपछि मात्रै कथित ठूला भनिएका फौजदारी कसुरको छानबिनमा पर्ने गर्छन्। नागरिक दबाबकै कारण महरा प्रहरी हिराहतमा छन् र आलम न्यायिक हिरासतमा। राजनीतिलाई अपराधीकरणको सिकारबाट जोगाउन ठूलालाई पनि सजायको भागीदार बनाउनैपर्छ।
महरा-आलम भनेका सर्वोच्च विधायिका संस्था संसद्का प्रतिनिधि हुन्। उपल्ला तहका पात्र अपराधजन्य घटनामा आरोपित हुनु भनेको संसद् मात्र होइन, पद्धतिकै निम्ति खेदपूर्ण क्रियाकलाप मानिन्छ। सांसद भनेका लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र संस्कारका स्रोत बन्नुपथ्र्यो, बन्नुपर्छ पनि। किनभने तिनैद्वारा निर्मित कानुनी जगमा मुलुक सञ्चालित हुन्छ र नागरिकले पनि तिनैद्वारा अनुमोदित कानुन मान्नुपर्छ। तर जब कानुन निर्माता बेइमान हुन्छन्, तब नागरिकले निराशाको मार खेप्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा जनताका मन जित्दै मत लिने कर्म हुनुपर्छ। डर-त्रास सिर्जित मत लिनु भनेको लोकतान्त्रिक संस्कार-संस्कृतिको खिलाफभित्र पर्छ। कुनै बेला बम र बन्दुकको राजनीतिबाट सत्ता या पद प्राप्ति होला, तर त्यो क्षणिक हुन्छ। जब पदले सम्मान र मर्यादा आर्जन गर्न सक्दैन, त्यस्तो पदको अर्थ रहन्न। राजनीतिमा पैसा र बम-बन्दुकको आड लिनेहरूको भाउ सधैंभरि उचाइमा रहन्न। अनुचितबाट राजनीति आफूमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले पनि सधैंभरि काम गर्दैन। त्यस्ताखाले अपराध कर्ममा संलग्न पात्रले कुनै न कुनै दिन जेलको छिँडीमा पुग्नैपर्छ, महरा हुन् कि आलम। दोषी सजायको भागीदार बन्नैपर्छ- जुन लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारभूत मान्यता हो। समाजका हरेक पात्रका व्यवहार कानुनसम्मत हुनुपर्छ। कानुनी दायित्वबाट जतिसुकै ठूला पात्र भए पनि उन्मुक्ति पाउने छैनन् भन्ने सन्देश जानु जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
