जनकपुरधाम : प्रदेश २ को सरकारले सौर्य उर्जा उत्पादनलाई प्रादेशिक गौरवको योजनाका रूपमा अघि सारेको छ। जलविद्युत् उत्पादनको न्यून सम्भावना रहेको यस प्रदेशलाई उर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन वैकल्पिक सौर्य उर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले २ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यसको समन्वयका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा विद्युत् खपतको माग अनुमानित २ सय मेगावाट छ। वैकल्पिक उर्जामा लगानीका लागि लगानीकर्ता पनि तम्तयार छन्। प्रदेश सरकारले जग्गा र आवश्यक कानुन उपलब्ध गराई दिएको खण्डमा १५ महिनामै उर्जाको उत्पादन प्रदेशमै सम्भव छ। उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गा पाउनै सरकारका लागि समस्या भएको छ।
प्राविधिक रूपमा एक मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि ३ बिघा जग्गाको आवश्यकता पर्दछ। सरकारको लक्ष्यअनुरूप २ सय मेगावाटका लागि ६ सय बिघा जग्गा चाहिएको हो। जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई नभएको कारण उत्पादन कार्य अघि बढाउन कठिनाइ भएको छ। ‘सौर्य उर्जा उत्पादनका लागि जग्गा छनोट गर्न आठै जिल्लामा हाइवे क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरी प्रकृया अघि बढाइसकेका छौं’, प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ‘हामीसँग जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी ऐनको अभाव भएकै कारण केही कठिनाइ छन् तर उर्जा उत्पादन कार्य अघि बढाउने प्रयासमा छौं।’ स्थानीय तहबाट जग्गा छनोट भएर आइसकेपछि त्यहाँ सम्भावता अध्ययन गरिने र दोस्रो चरणमा संघीय सरकारसँग समन्वय र छलफल गरी जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री सोनलले बताए।
पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिकाले ४० बिघा जग्गा उर्जा उत्पादनका लागि छनोट गरेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको र अन्यले पनि छनोट कार्य गरिरहेको सोनलले बताए। प्रदेशमा अधिकांश जग्गा उत्पादनशील हुनाले त्यस्ता जग्गालाई छाडेर अनुत्पादक पहाडी क्षेत्रका जग्गा सौर्य उर्जाका लागि प्राथमिकतामा राखेर छनोट कार्य अघि बढाइएको छ। ‘एकै ठाउँमा चाहिए जति जग्गा पाउन गाह्रो छ’, मन्त्री सोनलले थपे, ‘लगानीकर्ताको मागअनुसार ८ वटै जिल्लामा स—सानो परिमाणमा उत्पादनको काम गर्ने तयारीमा छौं।’
सरकारले प्रादेशिक विद्युत्सम्बन्धी विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा लगिसकेको छ। सो विधेयक हाल छलफलका लागि संसद्को विषयगत समितिमा छ। विधेयक पास भएपछि सरकारका लागि उर्जा उत्पादनमा केही सहज हुने विश्वास मन्त्री सोनलको छ। उनी भन्छन्, ‘एक मेगावाटसम्म उर्जा उत्पादन गर्नेलाई प्रदेश सरकारले सोझै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरेका छौं।’ ‘निजीक्षेत्रको लगानीमा उर्जा उत्पादन गरी त्यसलाई नेशनल ग्रीडमा जोडेर प्रदेशमा चाहिए जति आपूर्ति गर्ने योजना छ’, मन्त्रालयका सचिव पुष्करनाथ घिमिरेले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले अन्य क्षेत्रमा निर्धारण गरेको दररेटकै आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्ने सोच बनाएको छ।’ कम्तिमा पनि २ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र बढी उत्पादन भएको खण्डमा त्यसलाई बिक्री गर्ने योजना पनि छ।
अस्तव्यस्त ऊर्जा विकास शाखा
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलाई निकै महत्व दिएको प्रदेश २ सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा विकास शाखा भने अस्तव्यस्त छ। शाखामा न त आवश्यकता अनुसारका कर्मचारी छन् न त स्रोत साधन। पूर्वाधार मन्त्रालयकै भवनमा रहेको शाखामा हाल एक कर्मचारी छन्। टेबुल कुर्सीको समेत अभाव हुँदा वैकल्पिक उर्जा सम्बन्धमा जान्नबुझ्न आउनेलाई बस्ने ठाउँसमेत छैन। शाखाका प्रमुख इन्जिनियर अर्जुन सुवेदी भन्छन्, ‘अहिले यहाँ प्रारम्भिक चरणमै छौं।’ उनका अनुसार, कार्यविधिसमेत बन्न सकेको छैन। उनले थपे, ‘दुई इन्जिनियरको दरबन्दी छ।’ अहिले टिम बन्न बाँकी रहेकाले कार्य सम्पादनमा कठिनाई रहेको सुवेदी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
