हेजिङ नियमावली संशोधन हुने

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले विशिष्टीकृत लगानी नियमावलीमा हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोषका रूपमा हेज फन्डको व्यवस्था गरिएको छ। कोष धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।

लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी हेज फन्डको अवधारणा ल्याइएको हो। हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाउनेछ। अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरिरहेको छ। नियमावलीमा नै हेजिङका लागि योगदान र शुल्कबारे खुलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। हेज फन्डमा सरकारका तर्फबाट कति योगदान हुने र लगानीकर्ताका तर्फबाट कति हुने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए। ‘हामी विदेशतिरको अभ्यास पनि नियाल्दै छौं। राष्ट्र बैंकका मित्रहरूले लगानी सम्झौताअनुसार योगदान निर्धारण गर्ने भन्दै आएका छन्’, उनले भने, ‘तर अझै निक्र्योहुन बाँकी छ।’

धेरै जोखिम लिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको तर्फबाट बढी योगदानको अपेक्षा हुन सक्ने उनको भनाइ छ। फन्ड दर्ता गराउन कति शुल्क लिने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

मंसिरदेखि हेजिङक सुविधा दिने तयारी

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा मंसिरदेखि हेजिङको सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ। हेजिङ नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ वैदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख छ। विशिष्टीकृत लगानी नियमावलीका हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संरचना तोक्ने बताएको छ। संरचनाका लागि अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भइरहेको छ।

कार्ययोजनामै विशिष्टीकृत लगानी नियमावलीलाई समसामयिक संशोधन भई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। मंसिरदेखि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। २०७५ पुस१७ मा सरकारले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली ०७५’ पारित गरेको थियो। नियमावली गत फागुन १३ गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्र बैंकले फागुन २६ गते कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। तर कार्यविधी नबन्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिनेछ। परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीका अनुसार हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमय दरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

के हो हेजिङ ?     

विदेशी विनियमदरमा आएको उतारचढावबाट हुने सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने सुविधा हो हेजिङ। विदेशी कम्पनीले अमेरिकी डलरमा विदेशबाट ऋण ल्याउँदा डलरको सटही दरमा उतारचढाव हुँदा लगानीकर्तालाई नोक्सान हुन सक्छ। यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गरी लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ गर्ने गरिन्छ।