कुनै पनि विद्युत् लगानीको पहिलो सर्त बजार हो। माग छ, तर बजार छैन। यो अवस्थाबाट गुज्रँदै गर्दा हाम्रो एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजार मानिएको छिमेकी भारत विगतमा सकारात्मक बाटोमा रहेन। जसले गर्दा नेपाल-भारतबीच सीमापार अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन अपेक्षित रूपमा निर्माण हुन सकेन।
त्यसको मूल्य नेपालले चुकाइसकेको छ। तर, अब भारतीय मानसिकतामा परिवर्तन आएको देखियो नेपाल-भारतबीच सीमापार प्रसारण लाइनमा भएको पछिल्लो सहमतिले। यही मंगलबार नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भारतले (न्यु) बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन (४०० केभी, डबल सक्र्युट) मा सहमति गरेको छ। यस्तो सहमतिका लागि नेपालले २० वर्षदेखि प्रयास गर्दै आएको छ। यसले भारत सकारात्मक भएको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यो प्रसारण लाइनले मुलुकको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्छ। जलाशययुक्त आयोजना अभावमा अझै हिउँदयाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने छ। तर प्रसारण लाइनको क्षमता नभएका कारण आयात गर्न नसकिएर लोडसेडिङ गर्नुपरेको अनुभव छँदै छ। पहिलो अन्तरदेशीय संरचना ढल्केबर-मुजफ्फपुर २२० केभी सञ्चालनमा आएपछि नेपालको लोडसेडिङ हटेको हो। अबका केही वर्षमा वर्षायामलाई चाहिने बिजुलीका लागि हामी आत्मनिर्भर हुँदै छौं। तत्काल खपत गर्न नसकिएको ‘जगेडा’ बिजुली निकासी हुने सम्भावना खुलेको छ।
भारत पनि ऊर्जा संकटग्रस्त मुलुक हो। अर्थतन्त्रको आयतन (इकोनोमी अफ स्केल) उसको ठूलो होला र नेपालका दुईचार हजार मेगावाट बिजुली उसको प्रणालीका लागि नगण्य मानिएला। तर नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा विभिन्न पर्यावरणीय, आर्थिक र प्राविधिक कारणवश उपयोग गर्न भारतलाई पनि दबाब छ। त्योभन्दा ठूलो राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। यही इच्छाशक्तिले नेपाल र भारतबीच विद्यमान समस्याका गाँठा क्रमशः फुक्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यो आलोकमा भएको प्रसारण सहमति दुई देशबीच विद्यमान सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट बनाउने अर्काे उपक्रम पनि हो।
नेपालको बिजुली लिएर भारतलाई कुनै घाटा पर्दैन। दुईतिहाइ ऊर्जा कोइलाबाट पूर्ति गर्ने भारतले बिजुलीको कच्चा पदार्थ अस्ट्रेलियाबाट आयात गर्न हुन्छ, तर छिमेकीबाट बिजुली ल्याउन हुन्न ? नागरिकस्तरको दबाब भारतमा छ। भारतले आफ्नो ऊर्जा बजारमा नेपाललाई सहज पहुँच दिँदा दुई देशको मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाकै आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्छ। भारतले यसपटक नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न दिन अपनाउनुपर्ने पद्धति र प्रक्रिया छलफल गर्न सकारात्मक भएको छ। बंगलादेश पनि बिजुली नपाएर आर्थिक विकासमा अघि बढ्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्र हो। अघिल्लो वर्ष (सन् २०१८ अगस्ट ३०-३१) काठमाडौंमा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले समेत यो मुद्दालाई अनुसरण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसैको कसीमा भारतसित पछिल्लोपटक भएको सहमति यो क्षेत्रका लागिसमेत सुखद मुद्दा सावित भएको छ।
आगामी साढे तीन वर्षभित्र यो संरचना निर्माण गरिसक्ने सहमति भएको छ। भारतको एउटा बानी छ, सहमति÷सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने। यो पुरानो बानी सुधार गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नेपाल सरकारले पनि कर्मचारी तहदेखि बेलाबेखत हुने शिखर भेटवार्तामा यो मुद्दालाई ‘फलोअप’ गरिरहनुपर्छ। ऊर्जा बजार सुनिश्चित गर्ने पूर्वसर्तका रूपमा रहेको सीमापार प्रसारण लाइन निर्माण भएपछि नेपालमा ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउन सक्छ। १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ निर्माण हुँदा जीडीपीमा ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। एउटै उदाहरण पर्याप्त छ कि ठूला तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रका अग्र र पृष्ठसम्बन्ध (फरवार्ड एन्ड ब्याकवार्ड लिंकेज) लाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने। तसर्थ, भारत र नेपाल मात्र होइन, यो क्षेत्रकै विद्युत् व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्रयास सुरु भएको छ। चारैतिर घोर निराशा छाइरहेका बेला ‘अब केही हुन्छ कि’ भन्ने आशा यसले जगाइदिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
