काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। प्रदेशले बनाएका त्यस्ता कानुन संविधानसँग बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासले निकालेको छ।
२९ हजार ५ सय ६५ जनप्रतिनिधिले अवैध तवरले पारिश्रमिक सुविधा लिइरहेका थिए। त्यसमा महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा संलग्न जनप्रतिनिधि छन्। पारिश्रमिकसहित सेवासुविधाको व्यवस्था ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार स्थानीय जनप्रतिनिधिले लिएको पारिश्रमिकलाई अवैध ठहर गरेको हो।
मनमौजी रूपमा कानुन बनाएर अवैध रूपमा राज्यकोष दोहन गरिरहेको दाबीसहित अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले रिट दायर गरेका थिए। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश व्यवस्थापिकाहरूले धमाधम स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन बनाएको जिकिर निवेदक ओलीको थियो।
प्रदेश १ बाहेकका स्थानीय तहले यस्तो कानुन बनाएका थिए। प्रदेश १ ले गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लागू गरे पनि मासिक पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था राखेको छैन। अन्य प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यका लागि मासिक सुविधा भनी ज्यालाका रूपमा पारिश्रमिक लिइँदै आएको थियो। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गत पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था राखिएको छ।
सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर घोषित गरेको छ। प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले ऐनको दफामै किटान गरी बुझ्दै आएको ‘पारिश्रमिक’को व्यवस्थासमेत इजलासले बदर गरेको छ।
‘ऐनको दफा ३ को अनुसूची ८ मा पारिश्रमिकका व्यवस्थाहरू थिए। ती सबै बदर भए’, सर्वोच्चको फैसलापछि अधिवक्ता ओलीले अन्नपूर्णसित भने, ‘प्रदेश २ र ५ ले त दफा १० मा पारिश्रमिक तोकेका थिए। यी सबै आज (शुक्रबार) कै मितिदेखि खारेज गर्न परमादेश भयो। समयाभावका कारण फैसलाको प्रति आइतबार दिने भनिएको छ।’ परमादेशअनुसार शुक्रबारदेखि नै जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक रोकिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
