हामीकहाँ विद्युत् उत्पादन र खपत प्रकृति ठीक उल्टो छ। जब बिजुली अति आवश्यक हुन्छ, तब आपूर्ति पुग्दैन। जब बर्खा लाग्छ, तब बजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ, विद्युत् आयोजनामा बढ्दो लगानीका कारण। यो विरोधाभाषयुक्त अवस्था सम्बोधन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नगरी हुन्न। यसबारे हाम्रा नीति-निर्माता पूर्णतः जानकार छन्।
त्यहीकारण प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा परेको हो, बूढीगण्डकी परियोजना। बृहत् जलाशयुक्त परियोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन र डिजाइनसमेत भइसकेको छ। तर अदूरदर्शी नेता र स्वार्थी समूहको घेराबन्दीका कारण सोचेअनुरूप र प्राथमिकता प्राप्त भनिएपछि सघन ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन। सत्तारुढ दलका नीतिगत अस्थिरताको सिकार बनेको यो परियोजना यतिखेर बेवारिसे झंै प्रतीत हुन्छ। तर त्यही परियोजनाका निम्ति राज्यले कर उठाइरहेको छ र नागरिकले बिनाप्रश्न कर बुझाइरहेका छन्।
जलाशययुक्त विद्युत् परियोजना नभएसम्म लोडसेडिङ पूर्णतः हट्न कठिन हुन्छ। विद्युत् आयात पनि रोकिँदैन। हामीसँग सन् १९८२ मा निर्मित ९२ मेगावाटको कुलेखानी मात्र जलाशयुक्त आयोजना थियो। केही समयअघि १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो निर्माण पनि पूरा भएको छ। राज्य सञ्चालकहरूले ३७ वर्षदेखि यस्तो प्रकृतिको आयोजना चाहिन्छ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। २०४८ सम्म बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृनिकायसँग मागेकै भर (ऋण र अनुदान) मा जलविद्युत् आयोजना बन्यो। त्यसपछि पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइ नै रह्यो। मुलुक यही प्रवृत्तिको सिकार हुन पुग्यो, लोडसेडिङ। भारतबाट आयात नहुने हो भने आठ-दस घण्टा लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। सधैंभरि मागेर वा आयात गरेरै मात्र बिजुलीको माग पूरा गर्न सकिन्न।
लोडसेडिङको त्रासमा चार वर्षअघि स्वदेशी लगानी जलाशययुक्त परियोजना निर्माण गर्न पेट्रोलियममा कर लगाइएको थियो। आपूm सत्तामा आएपछि पूर्वघोषित लगानी प्रारूप ध्वस्त पारी विदेशीलाई जिम्मा लगाउने काम भयो, बूढीगण्डकीका सन्दर्भमा। पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर जनही पाँच रुपैयाँ कर उठाइएको छ, यही बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै। बूढीगण्डकीका निम्ति ३५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। पेट्रोलियमजस्तो सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग जोडिएको वस्तुलाई यस्तै अनेकौं नाममा पैसा असुलेर महँगो पारिएको छ। अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने तेल महँगो पारिनु अर्थतन्त्र महँगो बनाउनु हो। जसले सबै क्षेत्रको लागत बढाइदिन्छ। नागरिकबाट कर उठाएपछि चित्त बुझ्ने किसिमले काम भएको भए त्यसले नागरिकलाई सन्तुष्टि नै दिन्थ्यो। तर योजना निर्माणको सुरसार त के नामोच्चारणसमेत हुन नसकेपछि अनेकन शंकाको बादल मडारिएको छ।
बूढीगण्डकी बनाउन जति ढिला हुन्छ उति नै यसको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै जान्छन्। २५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको र ५६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। समय जति ढिला हुन्छ यसको लागत वृद्धि हुने, नयाँ वातावरणीय समस्या पैदा हुने, पुनर्वास गराउन नसकिने, जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकिने जस्ता ‘गज्याङगुजुङ’ बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। टेन्डर डकुमेन्टसम्म तयार भइसकेको अरू आयोजना छैन। पहिचान र पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनसम्म भएका अरू आयोजनालाई यो तहमा ल्याउन वर्षाैं लाग्छ।
इच्छाशक्ति भए यो आयोजना महँगै भए पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। स्वभावतः जलाजशयकृत आयोजना महँगै हुन्छन् र नै निजी क्षेत्र चियाउनसम्म सक्दैनन्। यस्ता आयोजनामा राज्यको अनिवार्य लगानी हुनुपर्छ। संसारको कुनै पनि देशमा जलाशयकृत आयोजना निजी क्षेत्रले बनाएको उदाहरण छैन। बूढीगण्डकीमा बिजुली मात्र निकाल्ने हो भने यो आयोजना निश्चय नै महँगो पर्छ। तर यसलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन सकेमा मात्र यसको लागत न्यून पर्न जान्छ। सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात र पर्यटनका हिसाबले समेत बनाउने हो भने विद्युत्को लागत भार कम हुन्छ। स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने प्रारूप र त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन तत्कालीन योजना आयोगले सरकारलाई बुझाइसकेको छ। राज्यको इच्छाशक्ति भए अरू दसवटा बूढीगण्डकी बनाउन सकिन्छ। यति धेरै शक्तिशाली सरकारका लागि दुई सय ६० अर्ब रुपैयाँको लागत, त्यो पनि आठ वर्षमा खर्च गर्ने गरी मुलुकको आवश्यकता र त्यसले पार्ने सकारात्मक प्रभावका अगाडि केही होइन। तसर्थ अब जागौं र बूढीगण्डकीतर्फ लागौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
