चीन, नेपाल र रणनीतिक साझेदारी

सीका प्रतिबद्धता तथा प्रस्तुत मार्गचित्र ग्रहण तथा व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौं, त्यही आधारले मुलुकको भविष्यका निमित्त अवसर तथा चुनौती प्रदान गर्नेछ

छ हजार वर्ष लामो सभ्यता भएको राष्ट्र चीन पौराणिककालदेखि नै आफ्नो राष्ट्रलाई सगर्व अन्य मुलुकहरूभन्दा पृथक् मात्र होइन, उच्चकोटी भएको देश भन्ने धारणा अघि सार्दै आएको छ। उनीहरूकै संस्कृति, संस्कार, परम्परा, मूल्यमान्यता, आचरण र पद्धति आदिलाई सर्वोत्तम मान्दछन् चिनियाँहरू। ऐतिहासिककालदेखि चिनियाँहरूले अन्य राष्ट्रहरूले आफ्ना गुण सिकून् भन्ने मान्यता राख्दै आएका पनि छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एवं विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जर (जसलाई ४७ वर्षअघि चीन तथा अमेरिकाबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने श्रय दिइन्छ) अनुसार चीनले कुनै पनि राष्ट्रसँगको सम्बन्ध (घनिष्टता) को मापन उक्त राष्ट्रले अंगीकार गरेको चिनियाँ संस्कारका आधारमा गर्दै आएको छ। विदेशी नागरिकलाई चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर, तालिम तथा अध्ययन भ्रमणहरू गराउनुको प्रमुख लक्ष्य चीनबाट उनीहरूले सिकेको पद्धति अपनाउन भन्ने हो। यसै सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने अर्को चिनियाँहरूको चारित्रिक गुणचाहिँ बिनामाग पनि उनीहरू अन्य मुलुकलाई सरसल्लाह, अर्ती–उपदेश दिन तत्पर हुने गर्छन्।

चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध

चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध पौराणिक हो। दुई मुलुकबीच सायद हिमालय भएको हुनाले गर्दा हुन सक्छ, चीनलाई हामीले बाहिरी खतरा मोल्नुपरेको अवसरमा गुहार्ने राष्ट्रको रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएका छौं। अर्थात् अनिष्ट आइपर्‍यो भने गुहार्ने छिमेकी राष्ट्र हँुदै आएको छ चीन हाम्रानिमित्त। विक्रम संवत् १८६९ मा भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यको विस्तारसँगै नेपालमा उसले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढ्न थाल्दा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले चीनलाई सहयोगका निमित्त गुहारेका थिए। चीनले भने दक्षिणी छिमेकीसँग मिलेर सहकार्य गर्न सुझाए। २०१८ सालमा भारतलाई आधारभूमि बनाएर नेपाली कांग्रेसद्वारा सञ्चालित सशस्त्र आन्दोलनले गति लिन थालेपछि राजा महेन्द्रले बेइजिङमा रणधीर सुब्बाको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय तीन सदस्यीय टोली चीन पठाएका थिए चिनियाँ सुरक्षा सहयोगका निमित्त। उक्त प्रतिनिधिमण्डल सदस्यअनुसार त्यसबखतका चिनियाँ सेना प्रमुख एवं रक्षामन्त्री मार्सल तु चेले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीन, नेपाल तथा भारतको ठूलो नक्सा देखाउँदै चीनले चाहेर पनि नेपाललाई सहयोग गर्न खोज्दा आइपर्ने कठिनहरूको वर्णन गरे।

बारम्बार तिनले नेपाली टोलीलाई चीनका निमित्त नेपालको सुरक्षा सहयोग गर्न कति कठिन छ ती वास्तविकता अवगत गराए। त्यसपश्चात् नेपाली टोलीलाई अध्यक्ष माओ सामुन्ने प्रस्तुत गरियो। गम्भीर मुद्रामा माओले चिनियाँ सहयोगको अपेक्षा गर्नुभन्दा नेपाली राजाका निमित्त दिल्लीसँग समझदारी कायम गरेर समस्या निराकरण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने सुझाव दिए। त्यसपश्चात्का दिनहरूमा पनि हाम्रा नेताहरू जस्तै– राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रलगायत प्रधानमन्त्रीहरू विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, कीर्तिनिधि विष्टदेखि शेरबहादुरसम्म सबैलाई चिनियाँहरूले भारतसँग सहकार्य गर्न सल्लाह दिँदै आएका थिए।

नेपालले ६०, ७० तथा ९० का दशकमा तीनपटक भारतीय नाकाबन्दीको मार खेप्यो। भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दीको कष्ट थेग्न नसकेपछि हामीले तीनैपटक चीनलाई गुहारेका थियौं। त्यसरी शरणमा पुग्दा चीनले हामीलाई खाली हात पठाएन। भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले जो सक्दो पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा दैनिकी आवश्यक सामग्री आपूर्ति गरिदिने गर्थे। दक्षिणबाट हुने वा हुन सक्ने थिचोमिचो मत्थर पार्नका निमित्त हामी चीनतर्फ लहसिएर समाधान खोज्ने गर्दै आएका छौं। भारत पनि जबजब चीनले हामीलाई सहयोग गर्न थाल्छ, ऊ पुरानै अवस्थामा फर्कने गर्छ। प्रचलित भाषामा यस प्रक्रियालाई ‘चिनिया कार्ड’ भन्ने गरिन्छ। राजा महेन्द्र चिनियाँ कार्ड चलाउन माहिर थिए भनिन्छ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा

तीन वर्षअघि ‘विनाशकारी भूकम्प’ ले एकतिहाइ मुलुकलाई क्षत्विक्षत् तथा समस्त राष्ट्रिय जीवन नै तहसनहस तुल्याएको अवस्थामा भारत सरकारले ‘अघोषित आर्थिक नाकाबन्दी’ लगायो। उक्त अवसरमा पुनः हामी चिनियाँलाई गुहार्न पुग्यौं। चिनियाँ सहयोगमा निर्माण गरिएको काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको ठूलो खण्ड भत्किएको अवस्थामा चीनले काठमाडौं–रसुवागढी सडकबाट अत्यावश्यक राहत सहयोग सामग्री खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ पठाइदिए। तत्पश्चात् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निमन्त्रणा गरे अनि दुई छिमेकी राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोगलगायत पारवहन सन्धि पनि भए। नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहको प्रयोगको सुविधा स्थापित गरियो। हाम्रो आवश्यकताको एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति चीनबाट गरिने प्रावधानसमेत गरियो।

राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओको नेतृत्वमा ५० सदस्यीय टोली नेपाल आएको थियो। टोली सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई सय उच्चस्तरीय नेताहरूलाई सी विचारधारासम्बन्धी प्रशिक्षण तथा अन्तरसंवाद सञ्चालन गर्न आएको थियो। प्रशिक्षण र अन्तरसंवादमा समावेश विषय आजका दिनसम्म नेकपाले खुलासा गरेको छैन। अँध्यारोमा गोली हानेजस्तो हुँदैन होला यदि कार्यक्रमका अन्य उद्देश्यमध्ये प्रमुख नेपाली समकक्षीहरूलाई राष्ट्रपति सीले के चाहन्छन् भनेर अवगत गराउँदा, अनि विगतमा जस्तो अड्कोपड्को परेको समयमा मात्र चीनलाई गुहार्ने काम परित्याग गरेर दिगो रूपमा दुई देशबीचको सम्बन्ध विकास गर्दा। त्यस्तो प्रावधानले मात्र चिनियाँ कार्डको प्रयोग निरुत्साहित पनि गर्छ।

भारतलगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई चीनको सहयोग तथा सहकार्य उनीहरूको विरुद्धमा हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु हाम्रो कूटनीतिक तथा राजनीति नेतृत्वको दक्षतामा निर्भर गर्छ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ‘अनौपचारिक भेटवार्ता’ सम्पन्न गरेर नेपाल भित्रिएका थिए चिनियाँ राष्ट्रपति सी। नेपाल प्रवेशको पूर्वसन्ध्यामा तिनले विश्वलाई नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध तात्कालिक नभएर ऐतिहासिक भएको स्मरण गराए, नेपाली अखबारहरूमा आफ्नो वैचारिक लेखसमेत प्रकाशित गरेर। उक्त लेखमा समावेश गरिएका विषय तथा राष्ट्रपति सीको भ्रमणपश्चात् प्रकाशित संयुक्त विज्ञप्तिले प्रस्ट पारेको छ। अब दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध नेपाललाई विपत् परेको अवस्थामा सहयोग तथा मागअनुरूपको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइदिने विगतको परम्पराभन्दा पृथक हुनेछ। आर्थिक सहयोगका नाममा दिइने झीनामसिना सहयोगलाई नेपालको दूरगामी विकास अभियानमा चीनको सहभागिता हुने घोषणाले विस्थापित गरिदिनेछ। नेपाल लाई ‘ल्यान्ड लक’ बाट ‘ल्यान्ड लिंक’ मुलुकमा परिणत हुन चीनले सहयोग गर्ने घोषणाले अब नेपाल कुनै एक छिमेकी राष्ट्रसँग निर्भर हुनुनपर्ने अवस्था सिर्जिने सन्देश प्रवाह गरेको छ। विगतमा जस्तो नेपाल अन्य राष्ट्रको प्रभाव क्षेत्रअन्तर्गतको देश भन्ने मान्यतालाई औचित्यहीन तुल्याएका छन् तिनले। हाम्रो आधुनिकीकरण प्रक्रियाको सुरुवातदेखिको ‘ल्यान्ड लक मात्र नभएर इन्डिया लक्ड’ अवस्थाबाट हामीले उन्मुक्ति पाउने भएका छांै। नेपाललाई चीनको सहयोगले निकट भविष्यमा अन्य मुलुकसँग ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गरेर विश्व व्यापारिक ‘भ्यालु चेन’ मा गाँसिन बिनारोकतोक सम्भव तुल्याउनेछ।

भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपाल सरकार खासगरी कम्युनिस्ट नेताहरूलाई कूटनीतिकभन्दा मैत्रीपूर्ण सल्लाह तथा सुझावहरू (जस्तै– आचरण सुधार, नागरिकसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण, अनुशासित, देशमा सुशासन कायम गराउनेलगायत तोकिएको समयावधिमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन आदि) दिएका थिए। चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनबाट सिक्न नेपाललाई थुप्रै संस्थागत प्रावधानहरू खुला गरिने खुलासा पनि गरेका छन्। हाम्रो नेतृत्वपंक्तिमा आउनुपर्ने सुधारहरूको चर्चा गर्दा तिनले नेपालमा कार्यरत चिनियाँ कम्पनीहरूबाट बढ्दो संख्यामा हुन थालेको लापरबाही, भ्रष्टाचार बढाउने कायरू तथा ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्ने आश्वासन मात्रै दिएका भए पनि निश्चित अवधिमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तिनको धारणा बढी वजनदार हुने थियो।

हामी साँच्चिकै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हुन आतुर छौं भने चिनियाँ मोडललाई आत्मसात गर्नुपर्ने सन्देश राष्ट्रपति सीले दिएका छन्। तिनले फैलाएको हातलाई कसरी ग्रहण गर्ने ?   चीनले फैलाएको खुला हातमा अंकमाल गर्दा दक्षिणी छिमेकीलगायत अन्य राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यो रणनीतिक सोच र दायित्व हाम्रो हो। भारतलगायत पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई चीनको सहयोग तथा सहकार्य उनीहरूको विरुद्धमा हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नु हाम्रो कूटनीतिक तथा राजनीति नेतृत्वको दक्षतामा निर्भर गर्छ। धेरै अर्थमा बल अब हाम्रो कोर्टमा छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा तिनले प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र ग्रहण तथा व्यवस्थापन कसरी हामीले गर्दछौं, त्यसले हाम्रो राष्ट्रको भविष्यका निमित्त अवसर तथा चुनौती दुवै प्रदान गर्ने भने निश्चित छ।