काठमाडौं : सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित उत्कृष्ट सोच भएका आविष्कारकर्ता र उद्यमशीलता भएका व्यक्तिलाई कुल लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो व्यवस्थासहित कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाएको छ।
अनुदानका रूपमा बीउ पुँजी प्रदान गर्न छुट्टै कोष सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो योजनाअनुसार त्यस्ता व्यक्तिलाई कोषमार्फत व्यवसाय सुरु गर्न बीउ पुँजी उपलब्ध गराइनेछ। ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था यस आर्थिक वर्षका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ। आगामी वर्ष कतिसम्म अनुदान दिने भन्ने सम्बन्धमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटले अनुदानको व्यवस्था गर्दै जानेछ।
सुरुमा व्यवसायसम्बन्धी प्रस्ताव मूल्यांकन र छनोट गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको एउटा समिति गठन गर्नेछ। समितिले सिफारिस गरेको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यविधिको मस्यौदा पठाएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामीले पठाएको मस्यौदामा केही फेरबदल हुनसक्छ। अहिलेलाई यति नै अनुदान दिने भन्न मिल्दैन।’ यसअघि २०७४ जेठ १९ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित कार्यविधि आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कोषमा सरकार, गैरआवासीय नेपाली, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम रहनेछ। यस्तै अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा विदेशी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा व्यक्तिबाट समेत रकम लिइने उल्लेख छ। नयाँ विचार भएका तर लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएका उद्यमी, आविष्कारकर्ता, साना र मध्यम व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरी सरकारको स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कोषलाई तोक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। नीति कार्यान्वयनसमेत कोषले गर्नेछ।
सुरुवातमा इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछन्। सूचना प्रविधि, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, प्रविधि विकास तथा आम रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ। यी विषयसँग सम्बन्धित आविष्कारकर्ता, साना तथा मध्यम व्यवसायी तथा नयाँ विचार भएका व्यक्ति तथा संस्थाले मात्रै प्रस्ताव गर्न पाउनेछन्। प्रस्तावको मूल्यांकन गरी मूल्यांकनबाट उत्कृष्ट र उपयोगी ठहरिएमा कोषले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ। कोषले रकम अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
यद्यपि, प्रस्तावको प्रभाव हेरी अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। कोषले अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी मापदण्ड र अनुदान रकमको सीमा निर्धारणसमेत गर्नेछ। कोषबाट उपलब्ध गराइने अनुदानप्रदान गर्न बैंक छनोट गरिनेछ। यसका लागि मापदण्ड कोषले बनाउनेछ। अनुदानमा सञ्चालित व्यवसाय तथा उद्यमको अनुगमन गरिनेछ। कोषको रकम उपयोग गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
