काठमाडौं : संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका लागि टेन्डर प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले आफूले दिएको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै टेन्डर प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हाल १० महिनासम्मलाई पुग्ने मात्रै स्टिकर स्टकमा छ। टेन्डर प्रक्रिया समयमै अघि बढाउन नसके १० महिनापछि अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव हुने चिन्ता विभागका अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्। टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी स्टिकर खरिदका लागि कम्तीमा १० महिना लाग्ने विभागले बताएको छ। तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाए १० महिनापछि स्टिकर अभाव हुने देखिएको छ।
विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘आगामी १० महिनासम्मलाई धान्ने स्टक रहेको हाम्रो अनुमान छ। समितिको निर्देशनअनुसार स्वदेशी उद्योगलाई समावेश हुनेगरी कार्यविधि बनाउने जिम्मा सञ्चार मन्त्रालयको हो। सञ्चारबाट कुनै काम अघि नबढेपछि हामीले छपाइको टेन्डर खुलाएका हौं। बेलैमा टेन्डर पूरा हुन नसके स्टिकर अभाव हुने देखिन्छ।’
स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धामा भाग लिने वातावरण नबनाई पहिलेकै स्पेसिफिकेसन राखेर टेन्डर खुलाएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले सातदिने अल्टिमेटमसहित मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको छ। गत शुक्रबार समितिले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिँदै पत्रमा लेखेको छ, ‘के कसरी टेन्डर आह्वान गरिएको हो र निर्णय कार्यान्वयन किन नगरिएको हो सोको विस्तृत जानकारी र मन्त्रालयको प्रतिक्रियासहित टेन्डर सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात समितिको सचिवालयमा सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ।’
राजस्व संकलन प्रभावित हुने खतरा
मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुमा टासिने यो स्टिकर अभाव भए राजस्व संकलन प्रभावित हुने खतरा छ। मुलुकमा संकलन हुने राजस्वमा अन्तःशुल्कको हिस्सा महत्त्वपूर्ण छ। कुल राजस्वमा अन्तःशुल्कको योगदान करिब १५ प्रतिशत हुने गरेको छ। त्यसो त बजारमा नक्कली अन्तःशुल्क स्टिकरको बिगबिगी छ। अन्तःशुल्क स्टिकर अभाव भए नक्कली स्टिकरको प्रयोग बढ्ने खतरा त्यत्तिकै छ।
सोही आधारमा २०७३/७४ को बजेटको बुँदा नम्बर ४११ मा ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली लगाउने उल्लेख गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा सरकारले टेन्डर प्रक्रियाका लागि बनाइएको व्यवस्थामा ‘ट्र्याक एन्ड ट्रेस’ प्रणाली उल्लेख नगर्दा स्वदेशी उद्योगीले हालसम्म टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएका छैनन्।
हालसम्म चार पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पछिल्लो समय सन् २०१६ मा
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चार अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो। चार अर्ब ३८ करोड थान अन्तः शुल्क विभागबाट खरिद भई प्रयोगमा आएको छ। २०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि खरिद गरिएका अन्तःशुल्क स्टिकरको संख्याले करिब एक वर्षको मागलाई धान्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
यस्तो थियो निर्देशन
गत वर्ष मंसिरमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले स्टिकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउने नीतिगत व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएको थियो।
सुरक्षित मुद्रण गर्न सक्ने क्षमता भएका स्वदेशी उद्योगीलाई मदिरा तथा सूर्तिजन्यलगायत अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तुको बिक्री वितरणका लागि अन्तः शुल्क स्टिकर र डोरलक छपाइ गर्न अपनाइने प्रतिस्पर्धा (बिडिङ प्रोसेस)मा भाग लिने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक कार्यविधि तय गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउँदा स्वदेशी उद्योगको सहज सहभागिताका लागि प्रतिकुल हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दुई देशको कार्यानुभव भन्ने शर्त राखिएका छन्।
२०७३ पुस २७ गते अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धाको दायरा साँघुरो नबनाउन भन्दै सुझाव दिएको थियो। सुरक्षित मुद्रण उद्योगको वर्गीकरण र मापदण्ड नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले लिखित जवाफ बुझाएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
