पर्यटक उद्धारमा ड्रोन

पर्यटक उद्धारमा ड्रोन

पोखरा : अनकन्टार हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक हराए खोजी कार्यका लागि अन्नपूर्ण आधारशिविर क्षेत्रमा ड्रोनको प्रयोग हुने भएको छ। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको माछापुच्छ्रे हिमालको आधारशिविरमा उद्धार केन्द्र खोलेर यसको प्रयोग थालिएको हो।

अन्नपूर्ण हिमाल क्षेत्रको अन्नपूर्ण अधार शिविरतर्फको पदयात्रामा जाने पर्यटक संकटमा परेको बेला अब ड्रोनले सघाउनेछ। यस क्षेत्रको पदयात्रामा र जोखिम हिमाली क्षेत्रमा हराएकाको खोजी गर्ने, हराएको अवस्था घाइते वा मृत के छ जानकारी दिने, प्राथमिक उपचारका सामग्री र खानेकुरासमेत तत्कालै ड्रोनबाटै व्यवस्था गर्ने गरी माछाच्छ्रे आधारशिविरमा सुविधा सम्पन्न रेस्क्यू सेन्टरको बिहीबार उद्घाटन गरिएको हो। ड्रोन ६ हजार मिटर उचाइसम्म उड्न सक्छ।

कोरिया टेलिकमको आर्थिक सहयोग र अम होङ गिल ह्युमन फाउन्डेसन कोरिया, नेपाल पर्वतारोहण संघको प्राविधिक सहयोगमा रेस्क्यू सेन्टर स्थापना भएको छ। समुन्द्री सतहदेखि ३ हजार ७ सय मिटर उचाइको माछाच्छ्रे आधार शिविरमा सुविधा सम्पन्न रेस्क्यू सेन्टर स्थापना गरिएको हो। विश्वमै पहिलोपटक यति उच्च स्थानमा सुविधा सम्पन्न रेस्क्यू सेन्टर स्थापना भएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष सन्तवीर लामाले बताए।

माछापुच्छ्रे आधार शिविरमा स्थापना गरिएको नेपाल अन्नपूर्ण उद्धार केन्द्रको बिहीबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरे। उद्घाटनपछि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले रेस्क्यू सेन्टर स्थापनासँगै अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने पर्यटक सुरक्षित हुने बताए।

नेपालमै पहिलोपटक उच्च हिमाली क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त उद्धार केन्द्र स्थापना भएसँगै आपत विपतमा परेका पर्यटकको बेलैमा उद्धार हुनेछ। यसले विश्व पर्यटन बजारमा नेपालको पदयात्रा सुरक्षित रहेको सन्देश जाने उनले बताए।

नेपालको हिमाली क्षेत्रको पदयात्रा र हिमाल आरोहणका क्रममा धेरैको ज्यान गएको छ। हिमाली क्षेत्रको पदयात्रामा हुने दुर्घटनामा परेका, हराएको खोजी र समयमै उद्धार गर्न सघाउने उद्देश्यले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कोरियन टेलिकमले रेस्क्यू सेन्टरको स्थापना गरेको कोरियन टेलिकमका उपनिर्देशक म्याङ गन चुङले बताए।

रेस्क्यू सेन्टर स्थापनासँगै अब यस्तो अवस्था नदोहोरिने विश्वास छ। विगतमा हराएपछि मात्र खोजी गरिने भएकाले समस्या थियो। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा माउन्टेन र र ट्रेकर्सको सेफ्टीका लागि नयाँ टेक्नोलोजी ल्याइएको नेपाल पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष लामाले बताए। विगतमा हराइसकेपछि मात्र खोजिने भएकाले खोजतलासमा समय लाग्ने गथ्र्यो। मृत्यु भएपछि मात्र उद्धार हुने अवस्था थियो। अब ट्रयाकिङ सिस्टमसमेत प्रयोगमा आएको छ। जोखिम क्षेत्रमा जाने पैदलयात्रु वा हिमाल आरोहीले निःशुल्क उपलब्ध हुने डिभाइस साथमा लग्नेछन्। पदयात्राका क्रममा समस्यामा परे रेस्क्यू सेन्टरमा त्यो डिभाइसले संकेत दिनेछ। कहाँ समस्यामा परेको हो भन्ने समेत थाहा हुने गरी प्रविधि रेस्क्यू सेन्टरले पाउने छ।

यसपछि ड्रोनले तत्कालै हराएको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ। ड्रोन हराएको मान्छेनजिकै पुगेपछि जिउँदो भए रातो संकेत रेस्क्यू सेन्टरमा पठाउनेछ। अर्को ड्रोनले तत्कालै चाहिने औषधि, पानी, खानासमेत लग्नेछ। खोज्न गएको ड्रोनले खिचेका तस्बिर माछाच्छ्रे आधार शिविरमा रहेको कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखिनेछ। जिउँदो मान्छे भए शरीरमा रगत सर्कुलेसन भएको संकेतको रूपमा रातो संकेत दिनेछ। आवश्यकता हेरी उद्धारका लागि हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए।

विश्वका आठ हजार अग्ला १४ हिमाल आरोहण गरेको पर्वातारोही तथा हम होङ गिल ह्युमन फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक अम होङ गिलले सबैभन्दा जोखिम अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण गर्दा भएको सम्झना गरे। त्यतिबेला आफूसँग गएका धेरै साथीको मृत्यु भएको उनले स्मरण गरे। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार केन्द्र स्थापनापछि पदयात्रा क्षेत्र सुरक्षित हुने विश्वास उनको छ। उद्धार केन्द्रको कोरियन टेलिकमले दुई वर्षसम्म सघाउनेछ। स्थानीय युवालाई रेस्क्यूका लागि प्राविधिक तालिम समेत दिइनेछ। नेपालका अन्य हिमाली क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा हुने आपतकालीन अवस्थामा उद्धारका लागिसमेत यो प्रविधि लग्न मिल्ने गरी कोरियन टेलिकम, हम होङ गिल ह्युमन फाउन्डेसन कोरिया र नेपाल पर्वतारोहण संघबीच सम्झौता भएको संघका अध्यक्ष लामाले बताए।

तस्बिर ३ ः कोरियन टेलिकमको सहयोगमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको माछापुच्छ्रे हिमालको आधारशिविरमा स्थापना भएको उद्धार केन्द्रको उद्घाटनपछि पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी गण्डकी प्रदेशका मुख्मन्त्रीलगायत। कृष्णमणि बराल
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.