काठमाडौं : ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पूर्वन्यायाधीश सत्यराज गुरुङलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी नियुक्तिको निम्ति अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।
अर्थ सचिव राजन खनाल नेतृत्वको बैठकले पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश भएका गुरुङलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।
२०७३ माघ ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन मापदण्ड २०७३ स्वीकृत गरेको थियो। सोही आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नाम अनुमोदन गरेमा उनी नियुक्त हुनेछन्।
गत भदौ १८ मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीबाट महेशकुमार थापा सेवा निवृत्त भएदेखि पद रिक्त छ। २०७१ भदौ १३ मा तत्कालीन सरकारले थापालाई नियुक्त गरेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा ८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सरकारले ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापन गर्न सक्छ।
दफा ९ बमोजिम सरकारले उच्च अदालतको न्यायाधिश भइरहेका वा भइसकेका वा हुन योग्यता पुगेका कुनै व्यक्तिलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी आफ्नो पदमा नियुक्त भएको मितिले पाँच वर्षको अवधिसम्म बहाल रहने व्यवस्था छ। यद्यपि सोही व्यक्तिको पुन नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासमेत छ।
न्यायाधिकरणको मुद्दामा बहुमत नपुगेमा त्यस्तो मुद्दा किनारा लगाउन पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष निकासका लागि पठाउने व्यवस्था छ।
ऋण असुली न्यायाधिकरणले दिएको आदेशमाथि पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार पुनरावेदन न्यायाधिकरणको हुन्छ। अहिले पुनरावेदन सुन्ने अधकारीको पद रिक्त हुँदा पुनरवेदनको चाङ छ।
पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको पारिश्रमिक सरकारले नै तोक्ने व्यवस्था छ। काठमाडौंमा घर नहुने अधिकारीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ आवास सुविधा हुन्छ। चालकसहितको गाडी र मासिक एक सय लिटर इन्धन हुन्छ। त्रैमासिक रुपमा पाँच लिटर मोबिलको व्यवस्था हुन्छ। अन्य सुविधा सरकारले तोक्ने छ।
को हुन् गुरुङ ?
गण्डकी प्रदेश स्याङ्जाको आँधिखोला गाउँपालिका- १ का सत्यराज गुरुङ पाटन उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्।
२०३६ सालमा कानुनमा स्नातक गरेका गुरुङले न्याय सेवामा अधिकृतको रुपमा प्रवेश गरेका हुन्। गुरुङले २०६६ भदौ २३ मा पाटन उच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर प्रवेश गरे।
उनी २०७४ असोजमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको अध्यक्ष बनेका थिए। ६३ वर्षे गुरुङले आगामी कात्तिक १ गते अवकाश हुँदैछन्।
२०७१ फागुनमा पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध ओखलढुंगाका गणेश श्रेष्ठ हत्या अभियोगको मुद्दा ब्यूँताएपछि गुरुङको चर्चा सुरु भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
