जनपक्षीय न्यायको अपेक्षा

आम जनता जो लामो समयदेखि शोषणको सिकार हुने गर्छन्, उनीहरूलाई न्याय र कानुनमाथि विश्वास दिलाउनु अदालत कर्तव्य हो।

न्याय ढिलो दिनुको अर्थ न्याय नदिनुसरह नै हो। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ— जस्टिस डिलेड जस्टिज डिनाइड। यो प्रसिद्ध कथन हो। यसका बारेमा अध्ययन गर्दा यो उक्तिको रचना कसले, कहिले र कहाँ गर्‍यो भन्ने एकिन छैन। कोही यस उक्तिको जन्म पहिलो वा दोस्रो शताब्दीमा नै पश्चिमी मुलुकमा भएको थियो भन्छन् भने कोही अरू कसैले भनेको दाबी गर्छन्। यथार्थमा यो कानुनी क्षेत्रमा प्रसिद्ध मानिएको उक्ति हो, जो सयौं वर्षदेखि प्रख्यात छ। न्यायालयद्वारा विवादहरूको द्रुत परीक्षण र न्याय निरुपण गर्ने सन्दर्भमा यसको उपयोग हुनेगर्छ। अन्याय भोग्नेहरूले न्याय प्राप्ति जति ढिलो गर्छन् उति समाजमा अन्याय बढेर जान्छ। यस उक्तिको प्रयोग सन् १२१५ मा रचिएको म्याग्नाकार्टाको प्रकरण ४० मा भएको पाइएको छ। यसमा भनिएको छ—कसैलाई पनि न्यायको अधिकार प्रदान गर्न इन्कार गरिने छैन, न्याय किनबेच हुन दिइने छैन र न्याय ढिलो प्रदान पनि गरिने छैन। सन् १८०० ताका ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री विलियम इवार्ट ग्ल्याडस्टोनले पनि भनेका थिए— न्याय ढिलो प्रदान गर्नु अन्याय हो।

प्लेटोले भनेका छन्—न्याय सर्वप्रथम आम जनताको हृदय र आत्मामा बास बसेको अवस्थामा मात्र राज्यको जीवन र व्यवहारमा उपयोगको सम्भावना रहन्छ। यसै सम्बन्धमा होनोटे डे वालज्याकी भन्छन्—कानुन माकुराको जालो हो, जहाँबाट ठूलो झिंगा सजिलैसँग निस्कनेछ तर सानासाना भने फन्दामा पर्नेछन्। इमुन्ड वर्कका अनुसार न्याय दिनलाई कानुन व्यवसायीले जे कुराको दाबा गरी तर्क गर्छन्, त्यही गर्नुपर्ने होइन। मानवता, विवेक र कानुनी तर्कले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। त्यस्तै अमेरिकाका पूर्व प्रधानन्यायाधीश वारेन ई वर्गरले सन् १९७० मा अमेरिकी बार एसोसिएसनमा भाषण गर्दा मार्मिक तरिकाले बोलेका थिए—आम स्वतन्त्र नागरिकको मौलिक हकरुपि तन्तुको संरक्षणका निम्ति न्यायपालिकाभित्र एउटा विश्वासको चेतना जगाउने कदम चाल्न जरुरी छ। आम जनता जो लामो समयदेखि शोषणको सिकार हुने गर्छन्, तिनको दैनिक जीवनको सानातिना कारोबारमा आइपर्ने समस्यालाई लिएर उनीहरू न्याय र कानुनमाथि विश्वास गर्दै अदालत धाउँछन्। तर, ती कुराले उनीहरूको न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई तोड्न सक्छ। जस्तै, न्यायपालिकाका न्यायकर्मीमा हुने कार्यक्षमताको अभाव, मुद्दाको कारबाहीमा विलम्ब र भएका फैसलाको मूल्यांकन गर्दा फैसला मात्र गरेजस्तो देखिनु। यी कुराहरूले गर्दा न नागरिकको प्राथमिक रूपमा हुनुपर्ने तिनको जीउज्यानको सुरक्षा नै कार्यस्थलमा र दोबाटोमा समेत हुनसक्छ न त तिनको परिवारको र वासस्थानको संरक्षण नै।

न्यायालयले मुद्दामा फैसला गरी कसैलाई हारजित गराउँदैमा न्याय पर्ने होइन। वास्तविक न्याय पर्न स्वच्छ, विशुद्ध दबाब/प्रभावरहित र निष्पक्ष अनि समयमै नै प्रदान गरिएको हुनुपर्छ। जो सेवाग्राही न्यायालयको दैलोमा न्याय प्राप्तिको लालसा बोकेर आउँछ उसले समयमा न्याय नपाई दाबी गरेको सम्पत्ति भोग्न पाउँदैन भने त्यसको के अर्थ ? नेपालका न्यायालयमा थुप्रै यस्ता उदाहरण छन्, न्याय माग्न आउनेको सम्पत्ति भोग्न नपाई इहलिला समाप्त भएका उदाहरण पनि छन्। कतिपय मुद्दाको आयु सय वर्षभन्दा बढी नाघेको उदाहरण पनि छन्। तथापि यस्ता मुद्दा थोरै संख्यामा छन्। न्यायको नौ सिङ भनेजस्तै एकपछि अर्को सिंङ पलाएजस्तो मुद्दामाथि मुद्दा थपिँदा खातमाथि खात हुँदै जाँदा न्यायाधीशहरूलाई कतिपय त्यस्ता मुद्दाको मिसिल खोल्न दिक्दारी हुन सक्छ। त्यस्तै, जति मुद्दा पुरानो हुँदै गयो ऐन र नियममा क्रमशः संशोधन हुँदै गएको अवस्थामा पुनः फर्केर पुरानै ऐन र नियम लगाएर नवआगन्तुक न्यायकर्मी रहेछ भने पुराना कुरा बुझ्नलाई निक्कै परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजभोलि नेपालको न्यायपालिकामा पनि भारतमा जस्तै केही नकारात्मक प्रवृत्ति मुद्दा लड्ने सेवाग्राहीमा पनि देखिएका छन्। मुद्दाको आयु लम्ब्याउँदै लैजाने, पैसा र तागत हुनेले कमजोर विपक्षीलाई फकाउने, थकाउने वा थर्काउने। यस किसिमको जुक्तिको जानकारी उनका कानुन व्यवसायीबाटै पनि आउन सक्छ। तथापि सबैले यस्ता पाठ पढाउँदैनन् तर हर समाजमा केही न केही संख्यामा नकारात्मक प्रवृत्तिका मानिस हुन्छन् नै। कतिपय सेवाग्राही देश खाएर शेष भएकाले पनि स्वयं कानुन व्यवसायीलाई नै यस्ता कुराको तालिम दिने र दिलाउने हुन्छन्।

अहिले न्यायपालिकाको क्षेत्रमा अन्याय भोगेकै कारण न्याय प्राप्तिको निम्ति शुद्ध मुद्दा लड्नेहरूको संख्या मात्र मुद्दा लड्नमा तैनाथ छैन, केही समयदेखि जग्गाजमिन भौतिक सम्पत्तिको भाउ चुलिएको हँुदा प्रतिष्ठित मानिस नै दलाल र भूमाफियाको रूपमा मुद्दामा च्याखे दाउ थाप्न सक्रिय छन्। अब त मुद्दा नै खरिदबिक्री हुन्छ। ऐलानी पर्ति डाँडाभाटा–खोलानाला र सरकारी सम्पत्ति सरल ढंगबाट खरिदबिक्री हुनेगरेका दृष्टान्त छन्। गरिब तप्काका मानिसको न यस्ता कुरा मस्तिष्कमा खेल्छ न त तिनीहरूसँग खेलो फड्को गर्ने रकम र जुक्ति नै हुन्छ। गरिब पिछडिएका वर्ग सीमान्तकृत र जनजातिले नेपालको न्यायालयमा मुद्दा लड्न सक्दैनन्। एक त मुद्दा लड्न तिनको औकातकै कारण सम्भव छैन, अर्कोतर्फ न्याय प्राप्ति ढिलो हुने हँुदा तिनमा त्यो धैर्यता लामो समयसम्म कायम रहन सक्दैन। जब मुद्दा लड्दा सम्पत्ति मात्र होइन ज्यान नै असुरक्षित हुन्छ भने मुद्दा कसरी लड्ने र किन लड्ने ? तिनको सामु यही प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालमा न्यायपालिका स्वयंले फैसलाको कार्यान्वयन हुन कठिन छ भनी बारम्बार स्वीकार गर्दै आएको छ। यहाँ फैसला भएको वर्षौंसम्म फैसला कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन्। अदालतले कार्यान्वयन गरिदिए पनि कतिपय वलिष्ट विपक्षीले प्राप्त सम्पत्ति जित्ने पक्षलाई भोग्न नदिएका उदाहरण छन्। त्यस्ताको पक्षमा संरक्षण गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ। न्यायालय सेवाग्राहीको दैलोमा सदैव खडा हुन सक्दैन। प्रहरी र प्रशासनको कर्तव्य हो—नागरिकलाई संरक्षण सुरक्षा प्रदान गर्ने।

आजभोलि के देखिन्छ भने राजनीतिक संरक्षणवादको नाममा दलहरूले कानुनी राज्यको सिद्धान्तको वर्खिलाप जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न थालेका छन्। आफ्ना दलीय कार्यकर्ता र भोट बैंकको संरक्षण गर्ने नाममा अदालतका फैसलाको अपमान र तिरस्कार हुने गरेको छ। परिणामतः न्याय सम्प्रेषणमा वाधा पर्न जान्छ। जनताले न्याय ढिलो प्राप्त नगरुन् भनेर नै नेपालको न्यायपालिकाले विगत कालमा केही कदम उठाएको उदाहरण छ। जस्तो कि फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति, जसलाई डीसीएम पद्धति भनिन्छ। जसअनुसार अमुक मुद्दाको फैसलाको निम्ति समय, गते र बार निर्धारण गर्ने अर्थात कुन किसिमको मुद्दाको पेसी कुन गते वा बार कायम गर्ने। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा नै दसवर्षे, पाँचवर्षे र दुईवर्षे आयु भएका पुराना मुद्दालाई सुनवाइको क्रममा प्राथमिकता दिने वा छिट्टै पेसी राख्ने। यसपछि मुद्दाको चार प्यानल छुट्याई क्रमशः देवानी, फौजदारी, राजस्व र रिट क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। मुद्दाहरूको वर्गीकरणको अतिरिक्त न्यायाधीशको समूह निर्धारण प्रत्येक प्यानलमा पाँचजनाको दरले गरिएको थियो। जसमा रुचिको अतिरिक्त ज्ञान र अनुभव समेतलाई ध्यान दिई न्यायाधीशहरूको चार प्यानल बनाइएको थियो। यसमा अर्को व्यवस्था मुद्दाको टिपोटहरू इजलास अधिकृतद्वारा तयार गरी मुद्दाको पेसीअघि नै न्यायाधीशको समूहलाई वितरण गरियो ताकि न्यायाधीशहरूले मुद्दाको संक्षिप्त अध्ययन गर्न सकुन्।

राजनीतिक संरक्षणवादको नाममा दलहरूले कानुनी राज्यको सिद्धान्तको वर्खिलाप जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न थालेका छन्। आफ्ना दलीय कार्यकर्ता र भोट बैंकको संरक्षण गर्ने नाममा अदालतका फैसलाको अपमान र तिरस्कार हुने गरेको छ।

यसले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ र २०६७/२०६८ मा मुद्दाको फैसलाको संख्यामा राम्रो परिणाम आएको थियो। तर आ. व ०६८/०६९ र ०६९/०७० सम्म आउँदाआउँदै न्यायाधीशको संख्यामा यति कमी आयो कि पञ्चवर्षीय रणनीति योजनामा उल्लिखित यी योजना लागू हुन नसकी हराएर गए। त्यसै वखत समयसारणीको पद्धति जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतहरूमा रणनीति योजनाअनुसार नै लागू भएकोमा यसले निश्चय नै राम्रो परिणाम दिएको हो। यस पद्धतिअनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि नै पक्षहरूलाई मुद्दाको कुन कारबाही कुन बेला हुने हो भनी पूर्व जानकारी हुने विषय हो। यसले के परिणाम ल्यायो भने दुईवर्षे आयु भएका मुद्दाको संख्या तल्ला अदालतमा नाम मात्रको संख्यामा बाँकी रहन गएको हो। यति मात्र होइन तल्ला अदालतमा वर्षदिने आयुका मुद्दाका संख्यमा नै पनि कमी आयो। जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी केही मुद्दामा भएका निरन्तर सुनवाइसम्बन्धी व्यवस्थालाई नै हाल मुलुकी देवानी कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम ३६ को उपनियम १ मा उल्लिखित मुद्दाहरूलाई निरन्तर सुनवाइको व्यवस्था गरेको हुँदा यसले पनि मुद्दाको छिटो निरुपण हुन सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ। यस्तै, मेलमिलाप गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था र प्रारम्भिक सुनवाइ हुँदा नै हदम्यादको आधारमा मुद्दा खारेज हुने व्यवस्थाको सही मानेमा उपयोग भएमा मुद्दा छिटो फैसला हुने सम्भावना रहन्छ।

न्याय निरुपणमा ढिलाइ हुन नदिन न्यायपालिकाले निम्न कुरा अवलम्बन गर्न जरुरी छ। प्रथमतः योग्य र निर्भिक न्यायाधीश ठूलै संख्यामा नियुक्ति गरी न्यायाधीशको संख्या बढाउने ताकि फैसला निर्भिकताको साथ न्यायिक मन र कानुनको व्याख्या गरी सहजै गर्न सकुन्। दोस्रो, न्यायपालिकाभित्र मुद्दाको संख्यामा भीड भएको अवस्थामा एउटै प्रकृतिका मुद्दा वा विशेष प्रकृतिका मुद्दालाई विशेष अदालत र न्यायाधिकरणको गठन गरी निर्णय गराउने व्यवस्था गर्ने, जहाँबाट छिटो निर्णय गर्न सहयोग पुगोस्। भौतिक स्रोत साधन वा आधुनिक प्रविधि जस्तो सूचना प्रविधिको व्यापक विकास गरी न्याय निरुपणमा सहयोग लिने। अनलाइनबाट तारिख लिने फैसलाको सूचनादेखि पेसीको सूचना म्याद तामेली फैसला सबै कागजको उपयोगरहित नै गरी भएमा जनशक्ति र अन्य विषयको दायित्व र बोझ कम हुनसक्छ। तेस्रो, मुद्दाको कारबाहीको समयसारणीलाई कडाइको साथ पालना गर्ने र यो समयमा मुद्दाको यी यी काम हुनेछ भनी मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रिया नियमन गरी जिल्लादेखि उच्च र सर्वोच्च अदातलसमेतमा फरक नपर्ने गरी अनुमानित प्रक्रियागत समयसारणी तोक्ने, ता कि यसको जानकारी पक्षलाई सहजै हुन सकोस्। यसरी सामान्यतः कुनै अपवादलाई छाडी कुनै पनि मुद्दा आठ/नौ महिनाभित्रमा फैसला हुने वातावरण बनाउने। चौथो, मुद्दाको पेसी चढाउँदा नै पालो आउने गरी चढाउने र स्वयं अदालतका बेन्चहरूबाट पनि बारम्बार मुद्दा स्थगित गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गर्ने। आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र मुद्दा कानुन व्यवसायीलाई उपयुक्त कारण खुलाइ स्थगित गर्न अनुमति दिने। अथवा पक्षविपक्षलाई समयको एकिन गराई पेसी दिने र मुद्दा हटाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने। कारण मुद्दाको किनारामा ढिलो हुने यी महत्त्वपूर्ण कारण हुन्।

न्यायालयले स्वयं हेर्न नसक्ने गरी ठूला मुद्दाको संख्या भएको दैनिक पेसी सूची नतोक्ने र मुद्दा नहटाउने। तथापि कानुन व्यवसायीबाट हटाउँदा पनि उचित कारण हेरी दुईपटकसम्म हटाउने व्यवस्था गर्ने। दस कानुन व्यवसायी मुद्दामा भएमा बीसपटक हटाउन दिने हो भने समय लम्बिँदै जानु स्वाभाविक हुन्छ। पाँचौं, विवाद समाधानका वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्ने। जस्तो मुद्दा पर्नेबित्तिकै मेलमिलापको प्रयास र मुद्दा चल्नुअघि नै न्यायालयबाहिर नै विवादको समाधान जस्ता उपायलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ। छैठांै, सानातिना मुद्दाको सुनवाइ मौकामै समय बढाएर भए पनि गरिदिने। सातौं, थुनुवाका मुद्दा समयमा निक्र्याेल गरिदिने, लामो समयसम्म नराख्ने। आठांैं, दूरदराजका वासिन्दा, गरिब, निमुखा, अल्पसंख्यक, जनजाति, महिला तथा बालबालिका मुद्दाको सुनवाइलाई प्राथमिकता दिने। मुद्दामा सबभन्दा बढी समय लिने लामो बहस प्रक्रियाले पनि हुँदा मुद्दाको रुप हेरी बहसको समयसीमा निर्धारण गरी बहस व्यवस्थापन गर्ने। मुद्दामाथि मुद्दा वा निवेदन अनावश्यक दायर गरी दुःख दिने र मुद्दा लम्ब्याउने प्रवृत्तिलाई न्यायालयले निरुत्साहित गर्ने।