‘रिचार्ज कार्ड छाप्नेलाई स्टिकरको जिम्मा’ : लेखाको ‘अनुचित’ दबाब
कात्तिक २३, २०७६ शनिबार ८:२४:०
काठमाडौं : गैरकानुनी रिचार्ज कार्ड छाप्ने स्वदेशी उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिन सार्वजनिक लेखा समितिका सांसदले दबाब दिएका छन्। समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै सभापति भरतकुमार शाह आफैंले खुलेर यस्तो लबिङ गरेका हुन्।
हालसम्म नेपालमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी मापदण्ड छैन। मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्तः शुल्क स्टिकर विदेशमा छपाई हुँदै आएको छ। त्यसो त दूरसञ्चार कम्पनीका रिचार्ज कार्ड पनि सुरक्षण मुद्रणमै छाप्नुपर्छ। चार वर्षअघि लेखा समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा दूरसञ्चार कम्पनीको मञ्जुरीमा स्वदेशमै रिचार्ज कार्ड छपाई हुँदै आएको छ। समितिले त्यसैलाई आधार बनाएर अन्तःशुल्क स्टिकरसमेत स्वदेशमै छाप्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
कर प्रशासनले भने सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। तर, समितिले मुद्रण कम्पनी नै तोकेर स्टिकर छपाई गर्न दिनुपर्ने धारणा राखेको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम सुरक्षण मुद्रणका लागि कुनै पनि उद्योगले उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि नेपालमा केही उद्योगले बिना अनुमति दूरसञ्चार कम्पनीको रिचार्ज कार्ड छपाई गरिरहेको छ।
लेखा समितिका सांसद भने त्यसको निरीक्षण गर्नुको साटो उनीहरूलाई अन्तःशुल्क स्टिकर छपाउने जिम्मेवारी दिन तत्पर देखिएका छन्। सभापति भरतकुमार शाहले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको बहाना बनाएर सरकारी निकाय निर्देशन पालनाबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाए। ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी टेलिकमका रिचार्ज कार्ड, चेकबुकजस्ता छपाई गरिरहेका कम्पनीले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको काम गर्न पाउनुपर्ने’ सभापति शाहको तर्क छ। उनले भने, ‘युरोपियनले मान्यता दिएकै कम्पनीबाट छाप्नुपर्ने, तीनवटा मुलुकमा काम गरिसकेको जस्तो कठीन व्यवस्था राखेर स्वदेशी कम्पनीलाई बञ्चित पारिएको छ।’
समितिका सदस्य सचिव रोजनाथ पाण्डेले रिचार्ज कार्ड छाप्ने उद्योगले दिने सेवा गुणस्तरीय भएकाले अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘ऐन पालना भए÷नभएको मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने विषय हो। फेरि उनीहरूको गुणस्तरमा शंका गर्ने ठाउँ पनि छैन। अहिलेसम्म रिचार्ज कार्डमाथि कसैको गुनासो सुनिएको छैन।’ परिणाम राम्रो देखाइरहेको कम्पनीलाई कानुनी प्रक्रियामाथि शंका नगर्ने उनको भनाइ छ।
स्टिकर खरिदमा अवरोध कायमै
आफ्नो अडान कायम राख्दै अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदका लागि आवश्यक टेन्डर प्रक्रिया अघि नबढाउन पुनः निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा अन्तःशुल्क स्टिकरको टेन्डर तत्काल खुलाउन रोक्ने निर्णय भएको छ।
समितिका सभापति भरतकुमार शाहले आउँदो सोमबार अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले भनेअनुसार टेन्डर नखुलाएपछि यसलाई रोक्नुपरेको हो। सोमबार कोरम पुग्ने देखियो भने अर्थका कर्मचारी बोलाएर छलफल गर्छाैं।’
आवश्यक सेवामा अवरोध
लेखा समितिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रियामा रोक लगाएर आवश्यक सेवा सञ्चालनमा बन्देज लगाएको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनले सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवालाई समेटेको छ। मदिरा तथा सूर्तीजन्य वस्तुमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकर मुलुकको राजस्व संकलनका हिसाबले संवेदनशील मानिन्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राजस्व कार्यालयसँग अधिकतम् १० महिनालाई पुग्ने स्टक छ। विभागका उपमहानिर्देशक थानेश्वर गौतमले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न न्यूनतम् ८ महिना लाग्ने बताए। उनले भने, ‘समयमै अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गर्न सकिएन भने त्यसले ठूलो दूर्घटना निम्त्याउने खतरा छ। अन्यथा संकट न्यूनीकरणका लागि मुद्रण विभागबाट कमसल स्टिकर छपाउनुपर्ने बाध्यता पर्नसक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
