ठूला चाडबाडको बिदाइपछि मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ । सरकारी अड्डादेखि सडकसम्म चाप बढिसकेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरू भने अझै मूल काममा फर्किएका छैनन् । संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा संसदीय समिति (मिनी पार्लियामेन्ट) का बैठक बसेर जनजीविका र जनसरोकारका विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्नेमा सांसदहरू ‘बेपत्ता’ छन् ।
भारतले कालापानी, लिपुलेकलगायतका नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न बुधबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्यो ।
बल्लबल्ल कोरम पुगेर त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा समितिमा पुग्यो । धानमा बाला नलागेपछि दसैंको मुखमा धानबालीमा आगो लगाएका कृषकका समस्याबारे छलफल गर्न बोलाइएको कृषि समितिमा कोरम नै पुगेन । ६ महिनादेखि गोप्य छाप लगाएर प्रतिवेदन लुकाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति नेपाली भूमि भारतले मिच्दा पनि छलफलमा जुट्न सकेको छैन । नेपाली भूमि मिचिँदा पनि सरकारको धारणा, प्रयास र पहलबारे जनताले जान्न पाउने संसदीय समितिका बैठक नै नबस्दा सर्वत्र अन्योल छ ।
छिमेकी भारतले नेपालको सीमा मिचेर एकतर्फी नक्सा सार्वजनिक गर्दा पनि जनप्रतिनिधि मौन छन् । एकाध ठाउँमा भाषणबाहेक जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै देशको सीमारक्षाका लागि गहन छलफलसमेत गरेका छैनन्, जुन उदेकलाग्दो छ । राष्ट्रिय सरोकार, अखण्डता र सार्वभौमिकताबारे छलफल गर्ने थलो भनेकै जनप्रतिनिधि रहेको संसद् हो । तर, संसदीय समितिहरूको ‘रहस्यमय’ मौनता र उदासीनताबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
जनजीविकाका प्रश्नदेखि मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमिकताका विषयमा छलफल गर्ने स्थल नै चुप बस्दा सर्वसाधारण मात्र सडकमा उफ्रिँदैमा निकास निस्कन सक्दैन । भारतीय कदमविरुद्ध सत्तासीन दलका युवा विद्यार्थी सडक तताइरहेका छन् । सरकारले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सालाई मान्यता नदिने बताइसकेको छ । जनस्तरबाट भारतको कदमको व्यापक विरोध छ, तर संसदीय समिति मौन छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तय गरे पनि अरू सांसदहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन।
छिमेकी भारतसँग सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिई कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक निर्देशन र सुझाव दिनुपर्ने हो, संसदीय समितिहरूले । चाडबाडमा जनताले भोगेका समस्या, बढ्दो सवारी दुर्घटना, महँगीलगायत अहिले सर्वसाधारणका मुख्य सरोकारका विषय हुन् । तर यिनमा गहन छलफल गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने र जनजीवन सहज बनाउनेतर्फ सांसद र संसदीय समितिको ध्यान पटक्कै गएको छैन ।
संसद् अधिवेशन नभएका बेला पनि संसदीय समितिले जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न सक्छन् । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिमै मसिनो र गहन ढंगले विषयवस्तुमाथि छलफल हुने गर्छ । तर सांसदहरूले भत्ता पकाउने उद्देश्यले मात्र भूमिका निर्वाह गरेका हुन् कि भन्ने आभाष भइरहेको छ ।
अर्कातर्फ जनप्रतिनिधिहरू एकपछि अर्को अपराधमा मुछिँदै जानुले संसद्को गरिमा र महत्व घट्दै गएको छ । सत्ताको बलमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भ, अहंकार र घमण्डका कारण यौन दुव्र्यवहारदेखि फौजदारी अभियोगमा भटाभट सांसदहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् । यसले सांसद मात्र होइन, सिंगो व्यवस्था नै बद्नाम हुने खतरा देखिँदै छ । विगतमा पनि सुत्केरी भत्ता, पजेरो काण्ड, सांसद खरिदबिक्रीकै कारण संसदीय व्यवस्थाप्रति आम जनताका घृणा उत्पन्न भई निरंकुशतालाई मलजल पुगेको थियो । संसदीय व्यवस्थामा चुनाव जित्नु र हार्नु सामान्य प्रक्रिया हो ।
सत्तामा जानेले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरे अर्को चुनावमा विपक्षीलाई जनताले मत दिन सक्छन् । तर व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने कामका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मुछिनु भनेको लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत मान्न सकिन्न । बढ्दो महँगी, अराजकता, विकासको धिमा गतिसँगै जनप्रतिनिधिहरू नै ठूलाठूला अपराधमा मुछिनु र जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै जानुले राजनीतिक दल र सांसदहरू बेलैमा सचेत बन्नैपर्छ ।
संसद्लाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने काम सांसदहरूको हो । सांसदहरूले व्यक्तिगतदेखि संसदीय समितिहरूले सामूहिक रूपमा जनताका पक्षमा गर्ने निर्णय र कामले नै संसद्को प्रभावकारिता बढाउने हो । तर सांसदहरू मुख्य काम छाडेर सरुवा र बढुवाका फाइल बोक्दै मन्त्रालयहरूमा धर्ना दिने, ससाना आयोजनामा पनि ‘कमिसन’ खोज्ने र चार करोड बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित हुनेजस्ता कार्यले संसद्प्रति अविश्वास बढ्दै जान्छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनताका पक्षमा प्रभावकारी काम गरेको दिन मात्र तिनको गरिमा र उचाइ पनि बढ्न जान्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
