काठमाडौं : निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २९ कात्तिकमा बोलाएको विशेष साधारण सभा आइतबार औपचारिक रूपमा रद्द हुँदै छ। महासंघको विधान संशोधन कार्यदलले गत शुक्रबार नै प्रस्तावित साधारण सभा स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कार्यदलले महासंघको स्थायी समितिमा प्रस्ताव पठाएपछि आइतबार स्थायी समिति बैठक बोलाइएको छ। महासंघका पदाधिकारी, सबै प्रदेशका संयोजक, विषयगत समितिका सभापतिलगायत सहभागी हुने स्थायी समितिले पारित गरेपछि विशेष साधारण औपचारिक रूपमै रद्द हुनेछ।
कार्यदलले अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी विषयको संशोधनमा सहमति जुटाउन नसकेपछि साधारणसभा रद्द गर्न लागिएको हो। मुख्य विषयमा सहमति हुन नसकेपछि अन्य संशोधन नियमित साधरणसभामै गर्ने गरी कार्यदलले आइतबार बस्ने महासंघको स्थायी समिति बैठकमा विशेष साधरणसभा रद्द गर्न सिफारिस गर्ने भएको हो। शुक्रबार साँझ अबेरसम्म दरबारमार्गस्थित एक रेस्टुराँमा विधान संशोधन कार्यदलको बैठक चलेको थियो।
निर्वाचनको मुखमा अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था फेर्दा त्यसले अघिल्लो पटकको विधान संशोधन व्यक्ति–लक्षित रहेको सन्देश जाने र महासंघको छवी धमिलिने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेको महासंघका एक सदस्य बताउँछन्। महासंघका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन कार्यदलमा महासंघका सातै प्रदेशका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सहभागी थिए। केही सदस्य ढकालले आफैंले थपेका थिए।
‘अध्यक्षको निर्वाचन प्रणालीको विषयमा धेरै फरक मत आए। यसले विधान संशोधन मस्यौदामा थप छलफल गर्नुपर्ने देखियो’, कार्यदलका संयोजक ढकाल भन्छन्, ‘बहुमतको बलमा चल्नुभन्दा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण साधारणसभा स्थगित गर्न लागिएको हो।’ उनले अध्यक्षको निर्वाचन प्रणाली संशोधनबाहेक पनि आफूले ३ दर्जन प्रस्ताव तयार पारेको बताए। ती प्रस्तावमा छलफल गर्न भने बीचमा विशेष साधारण सभा बोलाउने वा वार्षिक साधारण सभामै छलफलमा लैजाने भन्ने निक्र्योल नभएको उनी बताउँछन्। तर, आगामी चैतभित्रै वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि विशेष साधारणसभा बोलाउने सम्भावना नभएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन्।
तीन वर्षअघि महासंघको विशेष साधरण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधन गरेको थियो। वर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा यही प्रावधान अन्तरगत महासंघको नेतृत्वमा पुगेकी हुन्। त्यही विधानअन्तर्गत २०७३ चैतमा महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका शेखर गोल्छालाई ‘प्रेसिडेन्ड इलेक्ट’ मानिएको थियो।
ढकाल नेतृत्वको कार्यदलले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने विद्यमान प्रावधान परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष चुन्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। त्यसबाहेक महासंघ कार्यसमितिमा कोषाध्यक्ष पद हटाउने, जिल्ला÷नगर समूहको प्रतिनिधित्व बढाउनेलगायत प्रस्ताव तयार पारिएको ढकाल बताउँछन्। साधारणसभा स्थगित हुने भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालाई महासंघको अध्यक्ष बन्न बाटो खुलेको छ।
महासंघमा विधान संशोधन चुनावलाई लक्षित भएको सन्देश सार्वजनिक वृत्तमा थियो। केही महिनाअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यसै प्रसंग कोट्याएर नेतृत्वका लागि हुने छिनाझप्टिले ‘संस्था फुटेर कमजोर हुँदैन ? ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। महासंघका एक सदस्यका अनुसार विधानतः भावी अध्यक्षका लागि गोल्छालाई अध्यक्ष हुनबाट रोक्ने रणनीतिसहित महासंघको विधान संशोधन अघि बढाइएको थियो। तर गत महिना महासंघका अधिकांश अध्यक्षले निर्वाचन प्रणालीमा संशोधनको विरोध गर्ने निर्णय गरेपछि महासंघ नेतृत्व हच्किएको थियो।
महासंघ सम्बद्ध कतिपय व्यवसायी भने विधान संशोधनलाई लिएर चर्किएको राजनीतिले संस्थालाई अस्थिर बनाउने बताउँछन्। संघीय संरचनामा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्थालाई अझ सुदृढीकरण गर्नु पर्नेमा राजनीतिक विवाद र खिचातानीले संस्थाको गरिमा कमजोर बनाएको उनी बताउँछन्। महासंघभित्रको अस्वस्थ राजनीतिकै कारण नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले महासंघको सदस्यता त्यागेर देशभर संगठन विस्तारमा लागेको उनको तर्क छ। उनले साधारणसभा बोलाएर अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुलाई महासंघको वर्तमान कार्यसमितिको ‘असफलता’ भएको टिप्पणी गरे। ‘नेतृत्वले व्यक्ति विशेष स्वार्थलाई महŒव दियो भने यस्तो अवस्था आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष विधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणाली प्रभावित पार्ने प्रक्रिया सुरु नै गर्नु हुन्नथ्यो।’ उनले साधारण सभा बोलाउनु नै गलत भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
