संविधान जारी भएसँगै निर्वाचनबाट दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि आम नेपालीले विकासले गति लिने अपेक्षा गरेका थिए। राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधकमध्येको प्रमुख कारण रहेको बुझाइले विकासका अवरोधको गाँठो फुक्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो। विकास निर्माणले गति लिन आशामा मुलुकमा स्टिल तथा फलामका डण्डीका उद्योग थपिने क्रममा थिए भने सञ्चालनमा रहेकाले क्षमता विस्तार गरे। स्टिल र फलामका डण्डी उद्योगमा मन्दी देखिएको छ। त्यसमा मन्दीको मुख्य कारण हो– विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्नु।
विकासका परियोजना र भूकम्पपछि पुनर्निर्माणले विगत वर्ष मा डण्डीको माग बढेको थियो। पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न हुने क्रममा छन्। विकास निर्माणका काम धीमा गतिमा अघि बढेका छन्, जसका कारण तिनका उत्पादन खपतमा स्वतः असर पर्ने नै भयो। स्टिल र फलामका डण्डी उद्योग बैंकको बृहत् मात्रामा लगानी परेको छ। उत्पादित वस्तुले बजार नपाएपछि लगानीकर्ता ऋण तिर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्। स्टिल र फलामका डण्डी उद्योगमा भदौ महिनासम्म बैंकहरूको एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।
मागभन्दा उत्पादन अधिक भएपछि उद्योगबीच मूल्यमा प्रतिस्पर्धा (प्राइस वार) चलेको पनि देखिन्छ। उत्पादन र मागबीच वार्षिक २० लाख टनको खाडल रहेकाले मूल्यको प्रतिस्पर्धाले पनि समस्याको समाधान नहुने भएको छ। हाल छड उत्पादनमा २२ उद्योग सञ्चालनमा छन्। स्टिल र डण्डीका निम्ति खुल्ने क्रममा रहेका थप चार उद्योगले भने बजारको अवस्था हेरेर प्रक्रिया स्थगित गरेका छन्। स्टिल उद्योगमा आएको असरको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको कर्जा असुलीमा पर्ने देखिन्छ। समयमै समस्या समाधान नगर्ने हो भने यसले सिंगो वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा खलल पुर्याउन सक्छ। खासगरी कर्जा लगानीका सवालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लहडले काम गरिरहेको देखिन्छ। कुनै समय बैंकहरूको कर्जा घरजग्गामा केन्द्रित देखिन्थ्यो भने त्यसको जोखिमलाई औंल्याएर राष्ट्र बैंकले क्रमशः लगानी विविधीकरण गराएको हो। कुनै उद्योग अगाडि आउनेबित्तिकै त्यसको दीर्घकालीन स्थायित्व नहेरी नाफालाई हेरेर बैंकहरूले अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू समस्यामा परेका उदाहरण पनि छन्। छड उद्योगको लगानीका सवालमा पनि बैंकले संयमता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
छड, सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीको बिक्री बढ्नुले पूर्वाधार र विकास निर्माणका काम भइरहेको संकेत गर्छ। पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा पनि त्यही हिसाबले लगानी बढिरहेको छ। सरकारी परिभाषामा यी उत्पादनमूलक उद्योग हुन्। पु“जीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति पनि छ। तर वस्तु उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यसको स्वदेशमा उपयोग या निर्यात पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। भारत वा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा वस्तु ल्याएर उत्पादन गरिने हुनाले निर्यातका लागि हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी पनि बन्न सकेका छैनन्। बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा यसको उपयुक्त विकल्प भनेको स्वदेशमा खपत बढाउनु हो। किनकि कुनै एउटा क्षेत्र राम्ररी चल्न नसक्ने (प्यारालाइज्ड) हुँदा त्यसको असर क्रमशः सिंगो अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ।
छड उद्योगको मन्दीको असर क्रमशः बैंकिङ क्षेत्रमा सर्नुअघि नै सरकारले विकास निर्माणलाई गति दिन पहल गर्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिना बित्न एक साता बाँकी छ। यो अवधिमा सरकारको विकास खर्च चार खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमध्ये २२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ छ, जुन कुल विनियोजनको ५.५९ प्रतिशत हुन्छ। यसले विकास खर्चमा रहँदै आएको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको देखिन्छ। यसमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ। विकास आयोजनाको पूर्वतयारी, ठेक्का र अनुगमन प्रणालीमा सुधार नगरी हामीले विकास बजेट कार्यान्वयनमा रहेका समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
