काठमाडौं : विद्युतीय गाडीको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा बैंकहरूले प्रचलित भन्सार ऐन उल्लंघन गरेको पाइएको छ। भन्सारसम्म आइसकेका ७ सय ४५ विद्युतीय गाडीका लागि विभिन्न बैंकमार्फत खोलिएको करिब पौने तीन अर्ब रुपैयाँको एलसी नै छानबिनको घेरामा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग विद्युतीय गाडी खरिदका लागि खोलिएका प्रतीतपत्र मागेर छानबिन गरिरहेको छ। भन्सार ऐनको प्रावधानअनुसार आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्न पाइन्छ। तर, नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको अनुमति नै नलिएका कम्पनीले आउडी, टेस्ला, ज्यागुवारलगायत सवारीसाधनको एलसी खोलेका छन्। केही सवारी भने भन्सार बिन्दुसम्म आएर अड्किएका छन्।
भन्सार विभागका अनुसार सिर्सिया बन्दरगाहमा करिब २० वटा गाडी रोकिएका छन्। एलसीमै प्रक्रिया नपुगेकाले यी सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासमा समस्या परेको हो। आधिकारिक बिक्रेताको सहमतिमा अन्य फर्मले पनि सवारीसाधन आयात गर्न पाउँछन् तर नेपालमा आधिकारिक बिक्रेता नै नियुक्त नभएकाले समस्या परेको हो। यसअघि व्यवसायीले धेरै उत्पादक कम्पनीका भारतीय बिक्रेताबाट नेपालले तेस्रो मुलुकको सामान खरिद गर्न पाउनुपर्ने लबिङ गर्दै आएका थिए। विद्यमान व्यवस्थाअनुसार भारतबाट तेस्रो मुलुकका वस्तु आयात गर्न पाइँदैन र यसरी ल्याएको खण्डमा भन्सारले जफत गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले भन्सारमा आएका कतिपय तेस्रो मुलुकमा उत्पादित गाडी भारतबाट पनि खरिद गरेर ल्याइएको पाइएको छ। साउन २८ मा प्रिन्सा अटोमोटिभ प्रालिले १२ वटा अडी सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार जाँचपास गरी भित्त्याएको थियो। यद्यपि, आधिकारिक बिक्रेताको अनुमति नलिई आयात गरेको पाइएपछि प्रिन्साको थप तीनवटा आउडीका गाडी रोकिएका छन्।
बैंकले भन्सार ऐनको प्रावधान उल्लंघन गरेर एलसीखोलेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले भने यसका लागि बैंक नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागकी कार्यकारी निर्देशक सरिता भट्ट अधिकारीले बैंकले प्रतीतपत्र जारी गर्दा भन्सार ऐनको प्रावधानअनुसार गर्नुपर्ने बताइन्। ‘बैंकले कानुनको परिधिमा रहेर आयातका लागि एलसी खोलिदिने हो, खोलिएको एलसीको राष्ट्र बैंकमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘उक्त रिपोर्टिङका आधारमा बैंकले कानुन मिचेर एलसी खोलेको पाइएमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्छ।’
आयात गर्न प्रतीतपत्र खोल्नु अघि वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराएर स्वीकृति लिनुपर्छ। वाणिज्य विभागले आयात गर्न नपाइने र प्रक्रिया नपुग्ने भए त्यसलाई अस्वीकृत गर्न सक्छ। तर आधिकारिक बिक्रेता नै नभएका सवारीसाधन आयात गर्न विभागले सदर गर्दै बैंकले एलसीसमेत खोलि दिएर वस्तु आयात भएपछि भन्सार विभागका अधिकारी नै अचम्मित छन्।
‘वाणिज्य विभागले स्वीकृत गरेको र बैंकले एलसी खोलेकाले प्रक्रियासम्मत नै होला भनेर भन्सार अधिकृतले सुरुमा केही सवारीको जाँचपास गरे पनि त्यसमा प्रक्रिया मिचेको पाएपछि जाँचपास रोकेका छौं’, भन्सार विभागका एक निर्देशकले भने। भन्सार विभागले जाँचपास रोकेर रायका लागि अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा पठाएपछि अर्थले एलसीमै छानबिन थालेको हो।
आयातित सवारीसाधन भित्त्याउन कतिपय व्यवसायी भने अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। आधिकारिक बिक्रेता बिनै सवारीसाधन भित्त्याउनेमा एलसी खोल्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा समेत छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
