प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सल्लाहकार र विज्ञ’ लाई एकैचोटि राजीनामा गर्न दिएको निर्देशनले शासकीय वृत्त रंगिएको छ। प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार-विज्ञको राजीनामाको लहर चलाउनुलाई अनौठै घटनाका रूपमा लिइयो। संसदीय-प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीद्वारा भएभरका सल्लाहकार-विज्ञको एकसाथ राजीनामा मागेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो। आफ्नो ‘सल्लाह’ नमानेका कारण ‘स्वाभिमान’ देखाउँदै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै राजीनामा दिएको घटना त थियो, तर यसरी सामूहिक राजीनामा शासकीय इतिहासमा दर्ज थिएन।
प्रधानमन्त्रीले वास्तवमै शासकीय सुधारकै लागि निर्णय लिएका हुन् भने त्यो स्वागतयोग्य हो। अब विज्ञ-सल्लाहकार समूहका निम्ति योग्य र सक्षम व्यक्तिहरू नियुक्त गरिनुपर्छ, न कि पार्टीका आज्ञापालक कार्यकर्ता। त्यसअतिरिक्त प्रधानमन्त्रीले ‘अयोग्य’ ठहर गरी हट्न आदेश दिएका पात्रहरूलाई अब कुनै पनि सरकारी सुविधाका पदमा नियुक्ति दिइनु हुन्न। विज्ञ वा सल्लाहकारमा ‘अयोग्य’ घोषित पात्रले भोलि कुनै सरकारी सुविधाको लाभ लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णय ‘नौटंकी’ मा परिणत हुनेछ। जतिबेला ढाकछोपको कुनै अर्थ रहने छैन। जब राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने पात्रहरू कुनै पदका निम्ति ‘अयोग्य’ हुन्छन् भने राज्यकै सुविधामा अर्को नियुक्तिमा पनि योग्य ठहरिँदैन। तिनलाई अर्काे पदमा नियुक्त गरियो भने त्यो पदकै वजन घट्नेछ।
विश्वभरि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले शासन सञ्चालनमा सहज-सृदृढ तुल्याउन अनुभव र बुद्धिले खारिएका र स्वतन्त्र तवरमा सल्लाह-सुझाव दिन विज्ञ खोज्छन्। किनभने कोही पनि व्यक्ति हरेक विषयमा विज्ञ वा ज्ञाता हुँदैनन्। अझ ‘लोकप्रियता’ पृष्ठभूमिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग हरेक विषयमा विशेषज्ञता हुने सवाल पनि रहँदैन। त्यहीकारण ठाउँ-ठाउँमा विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिन्छ। त्यसो त, संसदीय पद्धति अपनाएका मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भनेका मन्त्रीहरू नै मानिन्छन्। जनप्रतिनिधिलाई मात्र मन्त्री बनाउँदा तिनीहरूबाट वास्तविक सल्लाह-सुझाव प्राप्त हुन सक्दैन कि भन्ने लागेमा ‘सल्लाहकार समूह’ बनाउने पद्धति सुरु भएको हो।
हामीकहाँ विज्ञ-सल्लाहकार नियुक्ति र प्रयोग उद्देश्यमूलक हुन सकेन। कसैलाई जागिर खुवाउन सल्लाहकार र विज्ञका रूपमा ‘आफ्ना मान्छे’ लाई नियुक्त परिपाटी बसिसकेको छ, ‘राम्रा मान्छे’ खोजेको त इतिहासमा बिरलै छ। त्यसकारण परम्परा र प्रचलनमा क्रमभंगता हुने अपेक्षा पनि न्यून छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वास्तविक सल्लाहकार-विज्ञ राख्न खोजेकै हुन् भने औकात र हैसियत भएका पात्रहरू खोज्नुपर्छ, ‘सी-ग्रेड’ का कार्यकर्ता होइन। कतै जागिर नपाएका र खान सक्ने हैसियतसमेत नभएकालाई ‘सल्लाहकार’ को पगरी भिराइनु भनेको त्यो पदकै ‘अवमूल्यन’ गर्नु हो। अझ कतै अनियमितताको अभियोग लागेका र अक्षम भनी धपाइएका पात्र खोजियो भने त्यो अर्काे दुर्भाग्य हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीका निम्ति कार्यसम्पादन सहज तुल्याउन विधिवत् रूपमा ‘विज्ञ-सल्लाहकार’ राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर मन्त्रीदेखि वडाध्यक्षसम्मले अनेक किसिमका ‘सल्लाहकार र विज्ञ’ पद सिर्जना गर्दै कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउने होड चलेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य भएका कारण ‘सल्लाहकार’ का भार पनि बोक्नुपरेको हो या फाइदाका निम्ति ‘बिचौलिया’ भर्ती गरेका हुन्, त्योचाहिँ बुझ्न कठिन छ। तर अपवादबाहेक ‘विज्ञ’ र ‘सल्लाहकार’ मा नियुक्त भएका पात्रहरूका नालीबेली खोज्ने हो भने ‘बिचौलिया’ र आमप्रचलनमा रहेको ‘अरिंगाल’ को भूमिकामा तिनीहरू सीमित छन्। तिनका सामाजिक सञ्जाल अध्ययन गर्ने हो भने तिनको हैसियत सहजै अनुमान हुन्छ। त्यस्ता पात्रहरूले शासनबारे सल्लाह दिने हैसियत राख्दैनन्, तिनीहरू केवल जागिरेमा सीमित हुन पुग्छन्। सल्लाहकार वा विज्ञ भएपछि पदधारीका निर्णय प्रभावित गर्न सक्छन्। तिनले पदाधिकारीलाई फसाउँदै फाइदा लुट्छन्।
तिनीहरू सत्ताको वरिपरि भुनभुनाइरहेका हुन्छन्। तिनले योग्य र इमानदार मानिसलाई शासकको नजिक पर्न दिँदैनन्। भ्रष्ट र बेइमानसँग सम्बन्ध कसाउँदै लाभान्वित भइरहेका हुन्छन्। आफ्नो फाइदाका निम्ति तिनले चक्रव्युह निर्माण गर्छन् भने षड्यन्त्रको तानाबुना बुन्छन्। त्यो चक्रव्युहमा हरेकजसो शासकहरू फस्न पुग्छन्, जोगिने त सीमित मात्र हुन्छन्। अझ तिनीहरू चाटुकार हुन्छन् र हरेकखाले नाटक गर्न माहिर पनि। कतिपय बेला सल्लाहकार हुन् कि चाटुकार छुट्ट्याउन सकिन्न।
दुर्भाग्यतः तिनै चाटुकारहरूका निम्ति पनि गरिब नागरिकका गाँस कटौती गरी असुलिएको करमा मस्ती मार्न अवसर दिलाइएको हुन्छ। शासकीय वृत्तका पात्रहरूले बारम्बार मत-अभिव्यक्ति फेर्नु र बोली एकातिर हुनु काम अर्कातिर हुनुमा तिनै चाटुकार सल्लाहकार भूमिका हाबी हुनु हो। चाटुकारका भूमिकामा रहेका सल्लाहकारहरूले सामान्य आलोचकलाई समेत नजिक पर्न दिँदैन।
तिनै चाटुकार सल्लाहकारले मुलुकमा दन्दनी आगो बलिरहेको हुन्छ, शीतलहर कथा सुनाउँछन्। तिनै चाटुकार सल्लाहकारहरूका ‘चक्कर’ मा शासकीय वृत्तका पात्रहरूले धारणा र मान्यता परिवर्तन गर्दै यति पर पुग्छन्, आम नागरिकले ती शासकलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति पैदा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले वास्तविक सल्लाहकार खोजेका हुन् भने धरातलीय वास्तविकता परिपक्व ढंगले बुझाउन सक्ने योग्य, सक्षम र इमानदार पात्र खोजिनुपर्छ, ताकि ती पात्रहरूका अनुहार हेर्दैमा गलत निर्णय हुन सक्दैन भन्ने अपेक्षा आमनागरिकलाई जागोस्।
हामीकहाँ बिरलै मात्र वास्तविक अनुहारका ‘सल्लाहकार र विज्ञ’ नियुक्त हुन्छन्। हामीकहाँ अधिकांशतः शासनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी सत्ताबाहिर रहँदा निरन्तर फाइदा लुट्न सकियोस् भनी ‘बिचौलिया’ खोज्छन्। शासकसँग सम्बन्ध गाँस्न असफल बिचौलियाले तिनै सल्लाहकार र विज्ञ प्रयोग गरी आफ्नो काम फत्ते गराउँछन्। अनेक तन्त्र परिवर्तन हुँदा पनि दृश्य उस्तै हुनुमा शासकहरू छिट्टै त्यस्ता समूहको चक्रव्युहभित्र पर्नु हो। रोम जलिरहँदा ‘निरो’ हरू किन धुनमा मग्न हुन्छन् ? तिनै चाटुकारहरूले शासकहरूलाई ‘निरो’ बनाएका कारण हो।
तिनकै खराब कर्मका कारण शासकको ‘असामयिक’ अन्त्य हुन्छ। तब चाटुकारकै आवाज ठूलो हुन्छ, ‘मेरो सल्लाह नमानेका कारण तिनको पतन भयो।’ तर तिनले के सल्लाह दिए, न शासकले भन्छन्, न चाटुकारले नै। अब कस्ता नियुक्त हुन्छन्। त्यो अधिक चासोको विषय हो। फेरि पनि नागरिकका करलाई भार पार्न त्यही प्रकृतिमा रहेर नियुक्त हुन्छन् कि वास्तवमै मुलुकलाई निकास दिन हैसियत राख्ने स्वार्थरहित प्रकृतिका पात्र नियुक्त हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
