लिम्पियाधुरासहितको कालापानी कसको ? सुगौली सन्धिको धारा ५ मा प्रस्टै भनिएको छ– ‘नेपालका श्री ५ महाराजाधिराज मौसुफ स्वयंका लागि, मौसुफका उत्तराधिकारीहरू वा वारिसहरूका लागि काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरूसितको सम्बन्ध र सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरिबक्सन्छ र ती देशहरू वा तिनका बासिन्दाहरूसित कहिल्यै कुनै चासो मौसुफबाट राखिबक्सने छैन।’
कालीपारि नेपालको साइनो, सम्बन्ध र मतलब नहुने सन्धिको प्रावधान यताबाट कहिल्यै उल्लंघन भएन। तर, कालीपारि गुमाएको आफ्नो भूमि कुनै पनि कालखण्डमा नेपालबाट हकदाबी हुने चिन्ताले तत्कालीन ब्रिटिस शासकले यो बुँदा राखेको भाषाबाटै बुझिन्छ। पछि भयो ठीक उल्टो। सुगौलीमा एकतिहाइ नेपाल खाएको भारत झन् लम्किएर यता आयो–कालापानी कटेर तिंकर भञ्ज्याङसम्म।
हो, सन्धिमा कालीवारि भारत आउने छैन भन्ने लेखिएको छैन। लेख्नु आवश्यक पनि थिएन। किनकि, सन्धिले नेपाली भूभाग हडपेको थियो। भारतीय थिएन। नेपालको स्वाभिमान लुटेको थियो– गोर्खालीलाई ‘लाहुरे’ बनाएर लैजाने तर ब्रिटिस–अमेरिकनलाई बिनाअनुमति जागिर दिनसम्म नपाउने बुँदामा हस्ताक्षर गराएर। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर बहादुर शाहले बढाएको नेपाल पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्म थियो। नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले त्यसलाई खुम्च्याएर मेची–काली बनायो। त्यसअघि नेपालको खास क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो। अहिले १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिमि छ। बीचमा फिर्ता आएका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसमेतलाई जोड्दा झन्डै ६० हजार वर्गकिमि सुगौलीमा सुम्पिनु परेको हो। ती चार जिल्ला फिर्ता आउँदा पनि ५७ हजार ७ सय ३६ वर्ग किलोमिटर नेपालले गुमाएको छ। अहिलेको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीलगायत देशभर मिचिएका इलाकाबाहेक नै।
इतिहासको अध्ययनले देखाउँछ– त्यसबेला नेपाललाई त्रासमा पारेर सन्धि गरिएको थियो। २ डिसेम्बर १८१५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तयार पार्यो। उताका लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्यारिस ब्राडसाले त्यही दिन त्यसमा हस्ताक्षरसमेत गरे। नेपाललाई हस्ताक्षर गरेर १५ दिनभित्र पठाउन चेतावनीसहित पठाइयो। नेपालले तीन महिना झुलाइदियो। ‘काठमाडौं आक्रमण गर्ने’ ब्रिटिसको धम्कीबाट नेपाली अधिकारीहरू डराए। र, ९३ औं दिन अर्थात् ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर गरिदिए। त्यसका लागि पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय सुगौली गएका थिए। त्यसैले यसलाई सुगौली सन्धि भनिएको हो। सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको नेपाल–अंग्रेज युद्ध यससँगै सकिएको थियो।
प्रजातान्त्रिक मोदी–मुलुकले संसारसामु आफ्नो गरिमा नखस्काउन पनि नेपालजस्ता साना छिमेकीप्रति सद्भाव राख्नुपर्ने हो। सिमाना मिच्ने होइन, त्यसको सुरक्षामा स्वअग्रसर हुनुपर्ने हो।
त्यसबेला नेपालीसँग युद्धकला थियो। कागजी चातुर्य थिएन। त्यसैको फाइदा लिए तत्कालीन अंग्रेज शासकले। तर, पुर्खाले गरेको सम्झौतालाई यहाँका हरेक उत्तराधिकारीले निरन्तर ग्रहण गर्दै आए। सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा जब भारतबाट ब्रिटिस शासक गयो, हामीबाट अंग्रेजले लुटेको भूमि फिर्ता दिनुपर्ने पो थियो कि ? राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र कुनैका शासकले त्यसमा प्रश्नसम्म गरेनन्। नेपाल त्यसै सानो थियो। सोध्ने हिम्मत गरेन। भारतले जानेर दिएन।
भनिन्छ– सुगौली सन्धिको हस्तलिखित प्रति पनि गायब छ। किन गायब पारियो ? कसले गायब पार्यो ? नेपालका शासकहरूले सुरक्षित राख्न किन सकेनन् ? अहिले जुन कागजलाई सन्धि भनिन्छ, त्यसलाई टाइपिङ गरिएको छ। त्यसमा नै धेरै बदलिएको आशंकासमेत छ। नबदलिए पनि जे जति छ, त्यसको पालना दुवै पक्षबाट इमानदारपूर्वक हुनुपथ्र्यो। भएन।
खासमा काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो। त्यहाँबाट करिब ३० किलोमिटरयता भारतले सीमा सुरक्षा फौज खडा गरेको छ। सन् १८५६ पछि ब्रिटिस इन्डियाले नक्सामार्फत् त्यसमा अतिक्रमण थालेको थियो। उसले त्यतिबेला प्रकाशन गरेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट आउने काली नदीलाई कुटी याङ्दी नामकरण गर्यो। लिपुलेक पश्चिम गिरफुबाट आउने लिपुखोलालाई काली लेख्न थाल्यो। अझ यता कालापानीमा कृत्रिम नदी बनाएर त्यसमै जोड्यो। सामरिक महŒवको त्यो अनकन्टारमा नेपाली अधिकारी पुग्ने हिम्मत गरेनन्। पुगे पनि खोजिनीति गरेनन्। वास्तै गरेनन्। मिचिँदै गयो। यसरी क्रमशः उताबाट स्वामित्व लिने काम भएको पाइन्छ।
भारतको नक्सामा कालापानी क्षेत्र पार्ने त छँदैछ, नेपालको नक्सामा काट्दै जाने क्रम उसरी नै बढ्यो। खासगरी भारतमा बनाइने नेपाली नक्सामा सुरुमा लिम्पियाधुरा निमोठियो। क्रमशः कालापानी र तिंकरलाई ठुट्याइयो। यो विधि यति शक्तिशाली भयो कि सरकारी निकायहरूले पनि कालापानीबिनाका ठुटा नक्सा प्रशस्तै प्रयोगमा ल्याए। नापी विभागले आफूले तयार पारेको आधिकारिक नक्सा मात्र प्रचलनमा ल्याउन चेतावनी दिए पनि धेरैले टेरेनन्। यो अर्को रहस्यको विषय बन्दै गयो, कसरी उता थप्ने र यता झिक्ने काम एकसाथ हुँदै गयो ? पुराना नक्साहरूसँगको तुलनात्मक अध्ययनले यसलाई पुष्टि गर्छ।
जब कालापानीको कहर सुरु हुन्छ, नागरिक समुदायले ‘ग्रेटर नेपाल’ को कुरा उठाउन थाल्छ। मेची–कालीको सीमा जोगाउन नसकेपछि अझ बढ्ता दाबी गर्ने चाहना विकास हुन्छ। भारत दक्षिण एसियाको शक्तिशाली राष्ट्र हो। प्रजातान्त्रिक मोदी–मुलुकले संसारसामु आफ्नो गरिमा नखस्काउन पनि नेपालजस्ता साना छिमेकीप्रति सद्भाव राख्नुपर्ने हो। सिमाना मिच्ने होइन, त्यसको सुरक्षामा स्वअग्रसर हुनुपर्ने हो। कालापानी–लिम्पियाधुराको कुरा छाडौं, सुस्ता, टनकपुर हुँदै सन्दकपुरलगायत ७० भन्दा बढी ठाउँका विवाद आफ्नै सक्रियतामा टुंग्याउनुपर्ने हो। पिलर सार्ने होइन, मजबुत बनाएर सीमा व्यवस्थित पार्नुपर्ने हो।
नाकाबन्दीले बिगारेको नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुने क्रममा थियो। फेरि नक्साले तिक्तता बढाएको छ। जमिनदारको जग्गा गरिबले वर्षौं जोतभोग गरे मोहियानी हक लाग्छ। यहाँ त गरिबको जग्गा वर्षौं भोगचलन गरेर जमिन्दारले मोहियानी हक खोजेजस्तो लक्षण देखिन्छ। अनकन्टार ठाउँमा जहाँ नेपालको सुरक्षा–संरक्षण सम्बद्ध उपस्थिति गाह्रो छ, सीमा जोगाउन भारतले सहयोग पुर्याउनुपर्ने हो। तर, वरवर सर्दै हक स्थापना गर्ने लामो शृंखला कायम राखेको छ। उच्चस्तरीय कूटनीतिक बैठकहरू यिनै विवादमा अल्झिन्छन्। कहिल्यै सल्टिँदैनन्।
दुवै देशका लागि यो सुवर्ण मौका हो। परापूर्वदेखिको अनन्य मित्र भारतले यही क्षण आफूलाई सच्याउनुपर्छ। नेपालले पनि भारत दौत्य सम्बन्धयुक्त मुलुक हो भन्ने नागरिकलाई अथ्र्याउन सक्नुपर्छ। यसको वातावरण बनाउने प्रमुख दायित्व भने पक्कै भारतकै हो। किनकि, नेपाल थिचोमिचोमा परेको छ। भारत ठूलो पनि छ। ठूलो छाति र उदारता उतैबाट हुनुपर्छ। नेपालको जिकिरको विश्वास नलागे भारतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र भूगोलविज्ञ ल्याएर अध्ययन गराउन सक्छ। नेपालीको वर्षौंदेखिको दाबीलाई लत्याउन भने मिल्दैन। जसरी हुन्छ, यो विवाद सल्टाउनु राम्रो हुनेछ। किनकि, नेपाल–भारत भनाभन गरेर दुवैको हित छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
