काठमाडौं : आयातित मदिरामा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टिकरको भण्डार रित्तिएको छ। तीन वर्ष अघि खरिद गरिएका स्टिकरमध्ये आयातित मदिरामा प्रयोग हुनेको स्टक (भण्डारण) रित्तिएको हो। सरकारले सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत चार अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान टिकट खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि १५ प्रतिशत बढाएर करिब साढे ५ अर्ब थान स्टिकर खरिद गरिएको थियो।
आयातित मदिराका लागि स्टिकर अपुग भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी मदिरामा प्रयोग हुने स्टिकरलाई वैकल्पिक रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ।
२०७४÷७५ र ०७५÷७६ का लागि खरिद गरिएका अन्तः शुल्क स्टिकरले करिब एक वर्षको माग मात्र धान्नेछ। सार्वजनिक लेखा समितिले अहिले अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गर्न रोक लगाएको छ। समितिकै निर्देशनका कारण स्टिकर छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न ढिलाई भइरहेको थियो। गत असोजमा विभागमा विनोदबहादुर कुँवरको नेतृत्वले स्टिकर खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरे। यद्यपि, समितिले हस्तक्षेप गर्दै टेन्डर प्रक्रिया रोक्न निर्देशन गर्यो। यस विषयमा शीघ्र टुंगो नलागेमा राज्यले राजस्वमा ठूलो दुर्घटना आउन सक्ने सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
हालसम्म चार पटकसम्म अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा अन्तः शुल्क स्टिकर खरिद गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
सकिएपछि वैकल्पिक उपाय
स्टिकर सकिएपछि भन्सार कार्यालयले आयातित मदिरामा स्वदेशी उत्पादनका १५ यूपीसम्मका मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर प्रयोग गरिरहेको छ। स्वदेशमा १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नहुने भएकाले त्यस्ता स्टिकरको वैकल्पिक प्रयोग गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘समितिका निर्देशनले टेन्डर प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ। अहिलेदेखि आयातित रक्सीमा असान्दर्भिक स्टिकर लगाएर काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ। भोलि सबै स्टिकरको स्टक समाप्त भएपछि के गर्ने भन्नेमै विभाग अन्योलमा छ।’
‘संयोगले धान्यो माग’
पोहोर साल सरकारले ५० यूपीसम्मको मदिरामा ह्वात्तै अन्तःशुल्क बढायो। यसले ५० यूपीका मदिरा उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादन नै बन्द गराउनुपर्यो। यसले ४० यूपीका मदिराको उपभोग बढ्ने आँकलन गरिएको थियो। यद्यपि, त्यस्तो हुन सकेन। विभागका अधिकारीले भने, ‘त्यसको प्रभाव १५ यूपीका मदिरा उत्पादन नै हुन सकेन। यसको कारण खोतल्नतिर हामी लागेनौं।’ उक्त वर्गका उपभोक्ता गैरकानुनी घरेलु उत्पादन सेवन गरेको निजी क्षेत्रको दाबी थियो। उत्पादन घट्दा १५ यूपीका अन्तःशुल्क स्टिकर थन्किएर बसे। यसको उपयोग आज आयातित मदिरामा अभाव टार्न प्रयोग भइरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आर्थिक ऐन संशोधन गर्दै मदिराको मापदण्ड परिवर्तन गर्यो। यसले मदिराको उत्पादन मै प्रभाव पार्यो, धेरै उद्योग बन्द भए। यसले एकातर्फ उपभोग घटायो, अर्काेतर्फ स्टिकरको खपत पनि। यसले स्टिकरको खपत धान्न अझै पुग्ने स्थिति छ। अहिले मदिरामा सरकारले मापदण्ड सच्याएको स्थिति छ। यसमा निजी क्षेत्र उत्साहित छन्। मदिराको उपभोगसँगै स्टिकरको खपत बढ्ने निश्चितै छ।
‘टेन्डर रोक्दैनौं’
भविष्यमा ठूलो संकट पर्नसक्ने भन्दै स्टिकर खरिदको टेन्डर नरोक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। समितिको ‘टेन्डर स्थगित गर्नुपर्ने’ निर्देशनका विपरीत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ अडिग देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने, ‘हामीले टेन्डरको म्याद १५ दिन थपेका छौं। समितिलाई बुझाउनुपर्ने पक्षमा हामी सचेत छौं। तर, टेन्डर रोकेर भोलिको सम्भावित संकटमाथि सम्झौता गर्न सक्दैनौं।’ विभागले माग गरेको बोलपत्र आह्वानमा इन्डोनेसियाको पेरुमपेरुरी, भारतीय दुई कम्पनीः मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स र मणिपाल सेक्युरिटी प्रिन्टर्स, लिथोनियाको गारसुपरसुलिस, लर्न टेक, रसियाली कम्पनी गोजनाक र बेलायती कम्पनी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सोलुसनले इच्छा जाहेर गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
