सुर्खेतः राष्ट्रिय गौरवको ेरी–बवई डाइभर्सन बहुउदेश्यीय आयोजनामा मुआब्जा विवाद चुलिँदै गएको छ। तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सुरुङ निर्माण गरेर प्रशंसा बटुलेको यो आयोजनामा पछिल्लो समय मुआब्जा विवाद चुलिएको हो। भेरीको पानी बवई नदीमा खसालेर विद्युत उत्पादन र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने उदेश्यले निर्माणाधिन यो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मुआब्जा माग्दै सिंहदरबारसम्म पुगेका छन्।
विवादकाबिच आयोजनाले सुर्खेतमा मुआब्जा वितरण सुरु गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा सरकार गुहार्दै काठमाण्डौं पुगेका छन्। लामो समयदेखि विवाद भए पनि आफ्ना माग आयोजनाले सुनुवाई नगरेको भन्दै पीडितहरु केन्द्र सरकारलाई गुहार्न सिंहदरबार नै पुगेका हुन्। आयोजनाले अहिले सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरीमा बाँध बाँध्ने तयारी थालेको छ। यसबाट सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकवेशी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका केही गाउँहरु डुवानका कारण प्रभावित हुनेछन्।
पहिलो चरणमा १२ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइ भेरीमा बाँध बाँध्ने तयारी आयोजनाले गरेपछि स्थानीयले मुआब्जाको माग चर्को रुपमा उठाएका थिए। यही विवाद कायमै रहँदा आयोजनाले लालपूर्जा भएका जग्गा धनीहरुलाई मात्र मुआब्जा बाँड्दै काम अगाडि बढाएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा काठमाण्डौ पुगेका हुन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा काठमाण्डौं पुगेका स्थानीयले सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र भुमी व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालाई भेटेर मुआब्जा नपाए आयोजनाको काम रोक्ने चेतावनी नै दिएका छन्।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपूर्जा छैन। तर स्थानीयले नापी भएको तर लालपूर्जा नभएको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर लालपूर्जा नभएका परिवारलाई मुआब्जा दिने वा नदिने भन्ने बिवादकाबिच आयोजनाले लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेपछि स्थानीय थप आक्रोशित बनेका हुन्। जिल्लामा माग सुनुवाई नभएपछि आफूहरु सिंहदरबारमै पुगेर सरकारको ध्यानाकषर्ण गराएको भेरी–बवई सरोकार समितिका अध्यक्ष जेवी सुनारले बताए।उनले भने,‘हामीले सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छौं, हामी आयोजना विरोधी पनि होइनौं। तर बर्षौदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोसेर राज्यले हामीलाई उठिबास गर्न मिल्दैन, लालपूर्जा भएका र नभएका सबैलाई सगोलमा मुआब्जा दिनुपर्छ।’
यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउने जवाफ मन्त्रीहरुले दिएको सुनारले जानकारी दिए। सरकारले आफूहरुको हाम्रो माग सुनुवाइ नगरे आयोजनाको काम नै रोक्ने उनले चेतावनी दिए। मुआब्जाको विवाद पेचिलो बन्दै गएपछि यो आयोजनाको दोस्रो चरणको काममा अवरोध आउने आशंका बढ्दै गएको हो। लालपूर्जा भएकालाई मात्र मुआब्जा वितरण सुरु गरिएको आयोजनाप्रमुख संजिव बरालले बताए। उनले भने,‘मुआब्जाको प्रक्रिया धेरै लामो भयो, हामीले पहिलो चरणमा लालपूर्जा भएकालाई मुआब्जा बाँड्न सुरु गरेका छौं।
लालपूर्जा नभएकाहरुको हकमा केन्द्र सरकारको निर्णय कुरेका छौं, सरकारको निर्णय जे आउँछ तेही अनुसार अगाडि बढ्ने छौं।’ बाँधस्थलमा लालपूर्जा भएका र नभएका नागरिकको गरी३२ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ। भेरीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ। यस्तै बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
