उपचार नपाएर थलिन्छन् विपन्न !

उपचार नपाएर थलिन्छन् विपन्न !

बांगेमरोठ (प्यूठान) : घरको एक मात्र छोरा २६ वर्षीय दामोदर खत्री। उनले सात वर्षअघि बुवा र ६ वर्षअघि आमा गुमाइसकेका छन्। राम्रोसँग बोल्न र कुरा गर्न नसक्ने उनी इशारामा कुरा गर्छन्।

बुबाआमाको मृत्युपछि बेसहारा बने। पढ्न पाएनन्। अभिभावकविहीन बनेका खत्री एक वर्षदेखि उपचार नपाएर घरमै थलिएका छन्। देब्रे खुट्टा चुडिन थालेको छ। औंलामा घाउ बनेर खस्नै आँटिसके। दुःखेर हिँड्नै सक्दैनन्। झुपडीमा हुर्किएका झिमरुक गाउँपालिका ४ बांगेमरोठ चौरघिचका खत्री उपचार नपाएरै पीडाको दैनिकी गुजारिरहेका छन्। चुडिनै थालेका औंला फोहोर टालाले जसोतसो बचाएर राखेका छन्। आमाबुबाको साथ टुटेपछि बेसहारा बनेका उनलाई विवाह भएकी एकमात्र दिदीले जसोतसो पालनपोषण गरेर राखेकी छन्।

आफंै गरिबी जीवन बिताइरहेकी दिदी शान्ता जीसीलाई भाइको उपचार गर्न मुस्किल छ। ‘मेरो माइती भने पनि जे भने पनि यही एउटा भाइ हो’, बिलौना गर्दै शान्ताले भनिन्, ‘उपचार नपाएर भाइ घरमा ढलेको छ। बचाउन पाए हुन्थ्यो।’ भारतमा पतिले कमाउने जागिरले जसोतसो दुई छोरा र भाइको पालनपोषण गरेको उनले सुनाइन्। ‘हामीले एकपटक भारतमा उपचार गर्न भाइलाई लग्यौं’, उनले भनिन्, ‘सात-आठ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ भनेपछि फर्काएर ल्यायौं।’

डाक्टरले हात्तीपाइलेको शंका गरे पनि चेकजाँच गर्न नपाएरै भाइलाई घरमा राखेर बस्नुपरेको उनको दुःखेसो छ। जंगलको छेउमा रहेको सानो झुपडीमा कष्टकर जीवन गुजारीरहेकी उनलाई भाइको उपचार गरेर माइती सहारा बनाउने ठूलो धोको छ। गतवर्ष काठमाडौंमा चेकजाँच गराउन जाँदा घाउ सुकाएर ल्याउनु भनेपछि उनी फर्केर सहर पुग्न सकेकी छैनन्। गरिबको झुपडीमा जन्मिएका व्यक्ति उपचारै नपाएर ओछ्यानमै थलिएर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार सञ्चालन भए पनि उनीहरूको नजर यसतर्फ पुग्न सकिरहेको छैन। ‘वास्तविक गरिबको उपचारमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ’, लक्ष्मी मावि बांगेफेदीका प्रधानाध्यापक कर्णबहादुर जिसीले भने, ‘उपचार नपाएर गरिब मृत्युको मुखमा पुग्नु हुँदैन।’ गाउँगाउँका गरिब जो उपचार नपाएर थलिएका छन्, उनीहरूको उपचारमा स्थानीय सरकारको पहलकदमी हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.