सत्ता बलियो बनाउने लोभ

लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिनायकवाद नभई फराकिलो, समावेशी र भुइँमान्छेसम्म पुग्ने प्रणाली हो

राजनीति र निजामती सेवाबीच निश्चित सीमारेखा हुन्छ। राजनीति भनेको विशुद्ध समाजसेवाको भावनाले जनतासँग ‘कन्चो’ पनि नलिई सेवा गर्छु भनेर बाचा गरेर आएको वर्ग हो, जसले सार्वजनिक नीति निर्माणमा अहं भूमिका खेल्छ। निजामती सेवा भनेको वृत्ति विकासका निम्ति सेवा–सुविधाको खोजीमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दिएर आएको वर्ग हो। यी दुईका बीचमा निश्चित सीमारेखा छ। दुर्भाग्य, हाम्रो राजनीतिक कार्यकारीले निजामती कर्मचारीको जस्तो व्यवहार देखाउन थाले। निजामती कर्मचारीको जस्तो सेवासुविधा, तलबभत्ता, परिवहन खोज्न थाले।

निजामती सेवाको जस्तै सिको गरेर ‘जी, हजुर, बक्सियोस्’ को पद्धतिमा पुगे। त्यही भाषा प्रयोग गर्न थाले। त्यहाँभित्र पनि सानो÷ठूलो, वरिष्ठ÷कनिष्ठका कुरा हुन थाले। यसले राजनीति र निजामती सेवाबीच मिसमास हुन पुग्यो। यो मिसमास लोकतन्त्रका निम्ति खतरा हो। राजनीतिमा निजामती कर्मचारीको जस्तो व्यवहार र काममा राजनीति प्रयोग हुन थाल्यो भने यस्तो महŒवाकांंक्षाले लोकतन्त्रको मर्ममा आघात पुर्‍याउँछ।

अब लोकतन्त्रको विस्तार र लोकतन्त्रलाई गहिराइमा पुर्‍याउन सार्वजनिक संस्थाहरूको भूमिका हुन्छ। त्यसमध्ये एउटा भूमिका निजामती सेवाको पनि हो। त्यसबाहेक सरकारका संवैधानिक निकाय पनि छन्। उनीहरू वाचडगको भूमिकामा हुन्छन्। सरकारलाई मर्यादित र लोकतन्त्रको मजबुत आचरणमा हिँड्न बाध्य पार्छन्। त्यो जति मजबुत भयो त्यति नै बलियो हुन्छ। सत्तासीनहरू शक्तिशाली देखिन र संवैधानिक निकाय कमजोर बनाउन लागे। यसले लोकतन्त्रमा क्षय देखा पर्न थाल्यो।

यसलाई लोकतन्त्रमा आएको मन्दी भनौं या प्रजातन्त्रको कटौती, जे भने पनि हुन्छ। तर यी संस्था कमजोर हुन थाले, जुन हामीले भर्खरै देख्दै आएका छौं। मानव अधिकार आयोगको विधेयक, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विधेयक, लोकसेवा आयोगको विधेयक यी सबैले प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू, जसले शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ, ती संस्था कमजोर बनाउन थालियो। यी संस्था कमजोर भए भने सत्ता बलियो हुन्छ। सरकार बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम भयो। तर, यसले सरकार पनि बलियो बनाउँदैन लोकतन्त्रको मर्यादामा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्छ।

अधिनायकवादतर्फ उन्मुख

लोकतन्त्रको कोमल पर्दा मक्किन थालेको प्रतीत हुन थालेको छ। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अधिनायकवाद होइन। लोकतन्त्रको विकल्प भनेको फराकिलो समावेशी र भुइँ मान्छेसम्म पुग्ने प्रणाली हो। यसले निरन्तर सुधारको माग गर्छ। सुधार भनेको सार्वजनिक संस्थाहरूमा गर्ने सुधार र बलियो बनाउने प्रयास हो। हामी विश्व परिवेशमा के देख्छौं भने लोकतन्त्रमाथिको खतरा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको महŒवाकांक्षाले सिर्जना गर्छ। लुइकी जिंगेल्स र रघुराम राजनले ‘पुँजीवादलाई पुँजीपतिबाट जोगाऔं’ भन्ने किताब लेखेका थिए। अब अहिलेको विश्व राजनीति हेर्दा लोकतन्त्रलाई जनप्रतिनिधिबाट कसरी जोगाउने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा स्वार्थ समूहको बाहुल्य देखिन्छ।

गरिब, सीमान्तकृत र उपेक्षित जनतालाई कसले हेर्ने। उसका पक्षमा कसले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने ? यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। राजनीति बलशाली र धनशालीको कब्जामा गएकाले सार्वजनिक नीति निर्माण पनि उनीहरूकै पक्षमा निर्माण भइरहेका छन्। हामीले शिक्षाको ऐन बनाउँदा स्कुलका सञ्चालकहरू हाबी हुने, बैंकको ऐन बनाउन बैंकका अध्यक्षहरू हाबी हुने। सार्वजनिक नीति निर्माणमा यसरी स्वार्थ समूह हाबी भएर जाँदा सरोकारवालाका पक्षको हित गौण हुँदै गएको छ। त्यसो हुँदा हाम्रै कारण र व्यवहारले लोकतन्त्रमा मन्दी देखा पर्दैछ।

छापाहरूमा सार्वजनिक नीति÷नियुक्तिमा माफियाको कब्जा लेखिएको खबर पढ्दा मलाई कहिल्यै विश्वास भएन। तर निवृत्त कर्मचारीले सरकारको विरोध गर्दा पेन्सन खोसिने विधेयकको प्रावधानले हो कि भनेजस्तो भान पारेको छ। के हामी जनप्रतिनिधि निर्देशित अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएका छौं ? के नेपालको संविधानले दिएका नागरिक अधिकार सत्तासीनको मात्र हो ? निवृत्त कर्मचारी के जनताका रूपमा जनताका अधिकारका काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा जान्छन् ? यी विषयले लोकतन्त्रको मर्यादा र सुन्दरतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको देखिन्छ।

नौती एकातर्फ, सम्बोधन अर्कै

निजामती सेवामा पटकपटक संशोधनका कुरा आउँछन्। संशोधनको उद्देश्य प्रस्ट हुँदैन। तपसिलका कुरामा निजामती सेवामा भएको देखिन्छ। प्रशासन सुधारको दुर्भाग्य के रह्यो भने साविकदेखि नै सुधारमा परम्परागत शक्ति र आधुनिक शक्तिका बीचमा द्वन्द्व देखियो र परम्परागत शक्तिले जित्दै आयो। अहिले पनि प्रशासन परम्परागत अवस्थामा छ। राणाकालको लिगेसीमा चलेको देखिन्छ। प्रशासनभित्रको व्यवहार, हाउभाउ, जनतालाई गर्ने व्यवहार र जनतासँगको सम्बन्ध हेर्न सक्छौं। यसले गर्दा प्रशासन र जनताको सम्बन्ध जमिनदार र मोहीजस्तो हुन गएको छ। लोकतन्त्रमा त्यो परिस्थिति हामीले खोजी गरेको होइन। सुधार आवश्यक छ। निजामती सेवाले अहिलेका चुनौती निर्वाह गर्न सक्दैन भन्ने जनताको आरोप सत्य हो। निजामती सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै जनतालाई सेवा र सुविधा प्रवाह गर्न उसलाई अग्रसर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। निजामती सेवा संशोधनका प्रस्तावले त्यो देखाउँछ। अब चुनौती एकापट्टि छ तर हामी समाधानको पाटो अर्कोपट्टि खोज्दै छौं।

अहिलेको मूल चुनौती आठ क्षेत्रमा

–राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खिचातानीबाट मुक्त गराई निजामती सेवामा सबैलाई सरिक गराएर तटस्थ संस्थाका रूपमा विकास गर्ने।

– शुद्धरूपमा योग्यता प्रणाली लागू गराई व्यावसायिक र नवोन्येषी सेवाका रूपमा कसरी विकास गर्ने।

– कार्यसम्पादन र मूल्यांकनलाई तजविजी होइन, वस्तुगत आधारमा सम्पादित कामको भारित मूल्यांकन गर्ने।

– सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य कसरी बनाउने।

– विभागीय कारबाही प्रक्रियामा सुपरिवक्षकलाई जिम्मेवारी दिने र सुपरिवेक्षकलाई पनि कारबाही हुन सक्ने गरी नियन्त्रण र सन्तुलन पद्धति कसरी अपनाउने।

–राजनीतिक कार्यकारी र प्रशासनिक कार्यकारीबीचको अधिकारको प्रस्ट सीमांकन आवश्यक।

– अनुशासन पद्धतिको विकास गर्दा प्रस्ट विचारको प्रवाहलाई पनि अवरुद्ध नगर्ने।

– प्रत्येक तहको कार्यजिम्मेवारी किटान गरी जवाफदेही हुने पद्धति विकास गर्ने।

यी सबै चुनौती हुन्। तर सम्बोधन तपसिलका विषयमा हुन थालेका छन्। अर्थात् अर्कातर्फ गरिएको देखिन्छ। धन्न आमसञ्चारले बाहिर ल्याइदिएर सरोकारवालालाई गुन लगाएको छ। यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। कर्मचारीको निवृत्तिभरण पाउने उसको कार्यावधि ६० वर्ष बनाइने भएको छ। यो राम्रै हो। जुन प्रस्तावमा साविकदेखि दिइँदै आएको तर्कअनुरूप नै दिइयो। जस्तै– यसले सरकारको खर्च जोगाउँछ, हाम्रो सरदर आयु बढ्यो, सार्क मुलुकमा यस्तै छ। महिलामा ४० वर्ष न्यूनतम उमेर भएकाले ६० वर्षसम्म काम गराउन उपयुक्त परम्परागत तर्क दिइएको छ। तर, हामीकहाँ कुनै पनि तर्कले काम गरेको देखिँदैन। जब तर्कले काम गर्न सक्दैन, त्यहाँ जादु (म्याजिक विगिन्स ह्वेयर लजिक इन्डस)। ३० सालसम्म ६३ वर्ष थियो घटाएर ६० बनाइयो।

लोकतन्त्रमा नेतृत्वले संकटको सामना गर्दै यसलाई संस्थागत गरेर जानुको सट्टा नैतिक मूल्य र मान्यता गुमाउँदै स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना भत्काउनेतर्फ जाँदा थप अस्थिरता सिर्जना हुन्छ।

अनि किन ४९ मा ६० लाई ओरालेर ५८ बनाइयो। अहिले ५८ लाई किन ६० मा लगियो ? यसको व्याख्या कसरी गर्ने। यहाँ कहाँ तर्क मिल्छ। यसका वस्तुगत तर्क छैनन्। यो सबै स्वार्थ समूहको खेल हो। राजनीतिक निकटमा बसेर शक्तिको प्रयोग गर्ने कर्मचारीको स्वार्थ हावी छ। यसलाई विवादमुक्त बनाउन सकिन्थ्यो। अझै सकिन्छ। अब उप्रान्त लोकसेवा दिनेहरूको ६० वर्ष हुने भनेको भए हुन्थ्यो। कसैलाई मर्का पर्दैनथ्यो। स्वार्थ समूह नाजवाफ हुन्थे तर त्यसतर्फ सोच्ने कसले यहाँ ? घेराभित्र रहेर प्रशंसा सुन्ने बानी हामीकहाँ परिसकेको छ भने आफूकेन्द्रित र अनुकूल पार्न अग्रसर स्वार्थ केन्द्र छन्।

 निवृत्तिभरणमा त्रास देखाइँदै

त्यसैगरी निवृत्तिभरण पाउने (पेन्सन पाकेका) कर्मचारीले सरकारविरुद्ध बोलेमा पेन्सन खोस्ने प्रावधान तय गरिएको पढ्न पाइन्छ। सरकारको विरुद्ध बोले पेन्सन खोस्ने रे। कहाँबाट आयो, कसरी जन्मियो भन्ने बुझ्न सकिएन। भेउ पाउन नसक्ने कार्य गर्दैछ सरकार। कर्मचारी निवृत्त भएपछि जनता हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारमा बस्नेहरूलाई छैन कि ? जनताले उपभोग गर्ने सम्पूर्ण संविधानप्रदत्त अधिकार पेन्सन खानेले प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यति मात्र होइन, उनीहरू राजनीतिमा समेत भाग लिन पाउँछन्। हामीले विगतमा पनि देख्यौं– कति सचिव, सांसद नै भए। तिनीहरू सांसद भएको सरकारमा रहँदा सरकारको र प्रतिपक्ष रहँदा प्रतिपक्षको भजन गाउनकै लागि सांसद भएका पक्कै थिएनन्।

जुन पक्षले मनोनीत गर्‍यो, उसको गुणगान गाउन भएका होलान् वा विपरीत ध्रुवमा राजनीति गर्नेको कमजोरी औंल्याउन होला। विरोध नै गर्न नपाउने भन्ने त छैन होला। नचाहिँदो कुराको विरोध जसले पनि गर्न पाउँछ। संविधानप्रदत्त अधिकार खोस्न जनताबाट चुनिएर गएका प्रतिनिधिले पाउँछन् त ? ती प्रतिनिधिलाई के भन्ने अब ? अनि मनोनीत गरेर पूर्वकर्मचारीलाई दलमा समावेश गरेर अर्काको विरोधमा लगाउने दल दण्डित हुने कि नहुने ? अहिल्यै अर्थमन्त्री पेन्सनवाला हुनुहुन्छ। उहाँ प्रतिपक्षमा भएको भए सरकारको भजन गाउनुहुन्थ्यो होला र ? पक्कै गाउनु हुन्नथ्यो। अब के उहाँको पेन्सन खोस्ने त ? जसले प्रजातन्त्रको कटौती भइरहेको छ। सरकार बलियो देखिने नाममा कमजोर भएको छ भन्ने सरकारभित्र हीनताग्रन्थी पैदा भएजस्तो देखिन्छ। प्रजातन्त्रका आधारभूत संरचना कति बलिया छन् र कति विश्वास गर्छन् भन्ने विषय यहाँ देखिन्छ। कसरी निर्वाचित विस्तारै अधिनायकत्वतर्फ पुग्छन् भन्ने यो अर्को पाटो हो। प्रजातान्त्रिक संरचनाहरू नष्ट गर्ने रणनीति प्रयोगमा ल्याउने क्रममा आएका ‘टेलर्स’ हरू झैं लाग्न थालेको छ।

निष्कर्ष

अहिलेको संसारमा अधिनायकवाद सैनिक विद्रोहबाट आएका उदाहरण निकै कम छ। जनप्रतिनिधि नै सत्ता बलियो बनाउने लोभमा जब आफ्नो अधिकार क्षेत्र बिर्सन्छन् र हस्तेक्षप गर्न थाल्नेछन्। हुन त, पछिल्ला समय टिकट वितरणमा धाँधली, गुन्डा र धनको अधिकतम प्रयोग भएका विश्व राजनीति देखिएकै छ। अनि संविधानको सामान्य ‘नम्र्स’ पालना नगरिएकाले सरकारविरुद्धका उजुरी चाङ नै छन्। संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था खलबल्याउन धाँधली गरेर आएका जननिर्वाचित प्रतिनिधि मात्र होइन। खोक्रा नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पारेर आएका नेतृत्व बढी यस्ता हर्कतमा रम्छन्, कतै हामी पनि त्यही पथमा लागेका त छैनौ ? सबै सार्वजनिक आधार खलबल्याउन यस्तै कार्य गर्दै जाने अधिनायकवादको अभ्यास हो।

मिडिया विधेयक, आमसञ्चार विधेयक आयो। त्यो अधिनायकवादउन्मुख यात्राको प्राथमिक कदम थियो। त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर गराउने जुन प्रयास अहिले भइरहेको छ, यो विकास हुँदै जाने र अधिनायकवाद सुरु हुने हो। त्यसले सरकारलाई बलियो बनाउँदैन र जसले लोकतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुग्छ। हामी सोचौं कि हाम्रो कामगराइले लोकतन्त्रको सुदूर भविष्यलाई प्रतिकूल असर नपारौं। सरकार त पाँच वर्षमा फेरिन्छ, आउँछ÷जान्छ तर सरकारका कारणले लोकतन्त्र खतरामा नपरोस्। लोकतन्त्रको विश्वास र गहिराइमा पुर्‍याउनेतर्फ जान हँुदैन। लोकतन्त्रको विकल्प अधिनायकवाद भन्नेतर्फ नजाऔं। यसमा हामी नलागौं। यसमा नै हाम्रो भलो छ। अन्यथा सन्दिग्ध चरित्रका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने वातावरण तय हुन्छ। चर्का नारा दिने काम बढी हुन्छ। कतिबेला के बोल्ने भन्ने हेक्का हुँदैन। वास्तविकता फरक पर्न जानेछ। संवैधानिक मूल्यले निर्देशित नगरेसम्म लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। निर्वाचन जित्न जस्तो पनि हतकण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाव बढेर जानेछ। अनि झन् लोकतन्त्र असुरक्षित हुन्छ। लोकतन्त्रमा नेतृत्वले संकटको सामना गर्दै यसलाई संस्थागत गरेर जानुको सट्टा नैतिक मूल्य र मान्यता गुमाउँदै स्थापित लोकतन्त्रका आधारभूत संरचना भत्काउनेतर्फ जाँदा थप अस्थिरता सिर्जना हुन्छ।