‘नियत’ को मापन
सरकार गठनको नौ महिना बितेदेखि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलेको थियो। न्यूनतम सेवा पनि प्रवाह गर्न नसकेपछि सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैलीप्रति औंला ठड्याएको थियो। मन्त्रीहरूले आज हो कि भोलि हो भनेजस्तो गरी एघार महिना व्यतित भयो। मन्त्री फेरिने हल्लासँगै सिंहदरबार अस्थिर हुने गर्छ।
सचिव र कर्मचारीले मन्त्रीको आदेश कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउँदैनन्, अझ कतिपय बेला टेर्दैनन् पनि। जसले सरकारी कामकाजमा असर पर्छ। मन्त्रिमण्डल फेरबदलका विषयले मन्त्रीहरू स्वयं पनि अस्थायी र अन्तरिम मानसिकतामा पुग्छन्। सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको गत आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने कार्यादेश पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित पटक–पटक छलफल गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने सहमति भयो।
दुवै अध्यक्षबीच कसलाई राख्ने र कसलाई हटाउने भन्ने अन्तिम निर्णायक घडीमा आइपुग्दा दुवै अध्यक्षले ‘आफन्त त्याग’ गर्न गाह्रो माने। यद्यपि मन्त्रिमण्डलमाथि पूर्ण नियन्त्रण र अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ, त्यसमा विवाद छैन। चुनावपछि एकीकृत पार्टीमा ‘सहमति’ चाहिने भएपछि प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने स्थिति देखिन्न। दुवैले ‘निकटवर्ती’ खोजेपछि स्थिति अप्ठ्यारोमा परिणत भएको हो। मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा ‘योग्य’ वा ‘अयोग्य’ जस्ता विषयमा बहस भएको भए जायज ठानिन्थ्यो। दुर्भाग्य, आफ्ना र निकटका खोज्ने प्रचलनको क्रमभंग हुन सकेन। राजनीतिक दलमा आफ्ना गुटका मान्छेलाई च्याप्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन।
अझ इतिहासदेखि नै गुटबन्दीको संस्कार र संस्कृतिमा हुर्कंदै आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई साँच्चिकै एकताबद्ध गराउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। यसैको असरस्वरूप अध्यक्षद्वयले आआफ्ना मान्छे परित्याग गर्न नसकेकाले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सकस परेको घामजत्तिकै छर्लंग छ। मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यले काम गर्न नसकेको पक्कै हो। दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले समेत जनताका लागि केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश गुञ्जन व्यापक भएकाले अध्यक्षद्वय मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्न सहमत भएका पनि हुन्। तर ‘राम्रो’ भन्दा ‘हाम्रो’ ले मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो।
मुलुकलाई चाहिएको हाम्रा होइन, राम्रा मान्छे हो। राम्रा मान्छे स्वाभिमानी हुन्छन्, लोभ र लालचबाट माथि उठ्छन्। त्यस्ता मान्छेमा चाकडी र चाप्लुसी गरी पदमा पुगौं भन्ने भावना राख्दैनन्। त्यसैले राम्रा मान्छेले जिम्मेवारी पाउँदैनन्। योग्य र इमानदार दुवै गुण भएका नेता मुलुकले नपाएकै कारण यो हविगत भएको हो। तैपनि यति ठूलो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त गणतन्त्रमा जनप्रतिनिधिले केही गर्लान् भन्ने आशा जनताले मारेका छैनन्। त्यही जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हुन्छ। दलभित्र असल नियत भएका, मुलुक र जनताप्रति कटिबद्ध भएका जनप्रतिनिधि नै नभएको पक्कै होइन, केवल त्यस्ता व्यक्तिलाई अवसरको खाँचो छ।
धेरै पढेका, विद्वानहरूले देश विकास गर्न सक्छन् कि भन्ने एकप्रकारको आशा पनि वर्तमान मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरूसित थियो। तिनले पनि आफ्नै हैसियत देखाए। पढेर मात्र हुँदो रहेनछ, नियत सफा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने उदाहरण पनि स्थापित भयो। नियतलाई नाप्न नसके पनि उसको कार्यसम्पादन मापन गर्न सकिन्छ। इतिहासमै शक्तिशाली वर्तमान सरकारमा असल जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी पाए भने गरेर देखाउन सकिने ठाउँ छ। सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष ‘आधार वर्ष’ तयार भयो भनियो, सबैले माने। दोस्रो वर्ष पनि सकिन लाग्यो, अब के भन्ने ? त्यसैले अबको बाँकी तीन वर्ष धमाधम काम गर्ने हो भने पनि देशको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पर्याप्त हुनेछ। जनताको विश्वासरुपि धरोहरलाई अक्षुण्ण राख्न एउटै तत्वको आवश्यकता छ—असल नियत।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
