सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति

राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनैपर्ने दायित्व राज्यको हो

नेपालको नयाँ संविधान २०७२ ले ३१ वटा मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। त्यसमध्ये धारा १६ मा व्यक्तिले बाँच्न पाउने हक मात्र होइन कि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसम्मको प्रावधान रहेको छ, जुन यस प्रकार छ—

धारा १६ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

(१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

(२) कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।

यदि कुनै व्यक्तिको हत्या भएमा वा कसैले कसैको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन गरी हिंस्रक हत्या गरेको अवस्थामा अभियुक्तलाई नयाँ मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा ४१ अनुशार कसुरदार जीवित रहेसम्म वा दफा ४१ बाहेकको अवस्थामा भने दफा ४२ अनुसार जन्मकैदको व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यो संहिता आउनुअघि मुलुकी ऐन २०२० मा आजन्म कैद भन्नाले २० वर्षको कैदको व्यवस्था गरेको थियो हाल नयाँ व्यवस्थाले सजाय वृद्धि गर्दै अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायको धेरैथोरैको परिणाम छुट्ट्याई दफा ४१ अनुसारको हिंस्रक हत्या भएमा अभियुक्त नमरेसम्म कैदमा बस्नुपर्ने तर हत्या भएको अवस्थामा भने दफा ४२ ले २५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

मौलिक हकहरूमध्येमा संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ, जुन क्रमश: यस प्रकार छन्–

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।

(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा

सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४) प्रत्येक किसानलाई कानुनबमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउविजन र कृषि प्रजातिको छनोट र संरक्षणको हक हुनेछ।

(५) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवनउत्सर्ग गर्ने

सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।

धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

अर्थात् समाजका असहाय र लोपोन्मुख जाति शारीरिक रूपमा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ। यद्यपि सरकारले वृद्ध र एकल विधवा महिलालाई भत्ता बाँड्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ।

यसका अतिरिक्त संविधानको भाग ४ मा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत पर्ने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू तथा सोहीको देहाय (ञ) मा भएको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका १ देखि ६ सम्मका सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था जसलाई नेपालको संविधानले राष्ट्रको नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको छ, सो यस प्रकार छन्–

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुन:स्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(३) प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवासुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने,

(४) बालबच्चाको पालनपोषण, परिवारको हेरचाहजस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने,

(५) बालबालिकाको सर्वाेत्तम हितलाई प्राथमिक रूपमा ध्यान दिने,

(६) मुक्तकमैया, कम्लरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुन:स्थापना गर्ने,

(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने।

नयाँ संविधानको घोषणा २०७२ साल असोज ३ गते भएको चार वर्ष पुगी पाँचौं वर्ष लागिसकेको छ र संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था छ। सो धाराअनुसार तीन वर्षभित्रमा मौलिक हक सम्बन्धमा कानुन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो, हालसम्म हुन सकेको छैन। सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हक सम्बन्धमा कानुन जतिसक्दो छिटो निर्माण हुनु उपयुक्त हुने थियो। किनकि धारा १६ देखि धारा ४५ सम्मका मौलिक हकको कार्यान्वयन नभएको सन्दर्भमा धारा १३३ अनुसार सर्वोच्च अदालतले र धारा १४४ अन्तर्गत उच्च अदालतले आवश्यकताअनुसार उजुर सुन्न सक्ने संविधानमा व्यवस्था छ। संविधानमा भएका यी मौलिक हक लोककल्याणकारी हुँदै समयसापेक्ष प्रयोग हुन जरुरी छ। यी धाराहरूको कार्यान्वयन जतिसक्दो छिटो भएमा पिछडिएका जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक, पीडित महिला, बालबालिका, वृद्ध, अपांग, विकलांग, असहाय, सामाजिक बहिष्करणमा परेकाहरू, कमैया, हली, कमलरी सबै लाभान्वित हुने थिए। तर यसतर्फ चासो दिनुपर्ने निकायहरूले सरोकार राखेको देखिन्न। प्रत्येक नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुन जरुरी छ। झन् पिछडिएका वर्ग, जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, निमुखा, असहाय महिला, राष्ट्रिय विकासका मूलधारमा समाहित नभएका वर्गलाई कानुनद्वारा सुरक्षा र तिनको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउनैपर्ने दायित्व राज्यको हो। किनकि राज्यको संविधान र कानुनले नै अधिकारको सुनिश्चित गरेको हुँदा कानुन ऐननियमको कार्यान्वयन राज्यको मातहतमा रहेको प्रहरी प्रशासनले गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन आउँछ।

राजनीतिमा दलाल, भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया र मवालीहरूको हालीमुहाली हिजो थियो तर आज पनि तिनकै बोलकबोल निरन्तर कायम रहने हो भने आमजनताका हकमा न सामाजिक न्याय कायम रहन्छ न त सामाजिक सुरक्षा नै।

सामाजिक सुरक्षा भन्नाले आम जनताको जीउधन, बसोवास र परिवारको सुरक्षा राज्यले समान रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक न्याय भन्नाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र राज्यका सबै क्षेत्रका स्रोतहरूमा विनाविभेद बराबरीको उपभोग हो। नेपालमा २०५२ सालमा सुरु भएको द्वन्द्व २०६३ मा समाप्त भएर २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण भइसकेको छ। वर्तमान अवस्थामा २०७४ सालमा भएको आमनिर्वाचन प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर पनि संसद्मा दुईतिहाइको सरकार छ। अब पनि संक्रमणकाल बाँकी छ भनिरहन मिल्दैन। अब त मुलुकलाई पूर्णत: विकासको गतितर्फ लैजानुपर्ने हुन्छ। जनताले गरेको आशा पनि त्यही हो। वर्षौंदेखि विकासको अनुहार देख्न नपाएका, पछि परेका जाति–जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएका वर्ग र महिलाको उत्थान गर्न जरुरी हुँदा तत्तत् वर्गले पनि यिनै कुराको अपेक्षा गरेकाले सरकारले तिनको विकासका निम्ति यथाशक्य छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गरी लागू गर्न आवश्यक छ। आम जनताको सुरक्षा सन्दर्भमा द्वन्द्वकालमा जे देखिएको थियो, अहिले पनि त्यही बेलाबखतमा दोहोरिएको छ। हालै काभ्रेमा एक जोडी पतिपत्नीको हत्या भयो। रातका बीचमा निर्ममतापूर्वक हत्या भएको देखिन्छ। अहिले पनि त्यस्ता हत्याको शृंखलामा कुनै कमी आएको छैन। मुलुकमा दैनिकजसो दर्दनाक हत्या, हिंसा र बलात्कारका वारदात भएका समाचार सुन्न वा पढ्न पाइन्छ। लुटपाट र डकैतीको वारदातमा पनि कमी आएको देखिँदैन। बराबर हिंस्रक घटना भइरहेकोबाट के बुझिन्छ भने मुलुकमा दण्डहीनता बढेको मात्र होइन कि असामाजिक तत्वहरूको मनोबल बढेको प्रस्ट छ। महिला, नाबालिका हिंसाको सिकार हुने क्रम जारी छ। घरेलु हिंसा अन्य हिंसाहरूका सिकार मात्र होइनन् कि वैदेशिक रोजगारका नाममा वा मुलुकभित्रै रोजगारका नाउँमा महिलाको अस्मिता लुटिएका छन् वा आफन्तबाट बेचिएका छन्। भारतमै जाँदा हामीले नेपालबाट त्यहाँ बसालिएका चेलीको दुखान्त कथा सुन्दा अनुहार लुकाउनुपर्ने अवस्था छ। किनकि मुलुकमा रोजगार छैन, आय छैन, प्राण त जसरी पनि धान्नु नै पर्‍यो। त्यसैक्रममा मानव तस्करको फेला पर्छन् र अकल्पनीय अकथनीय वारदातको सिकार हुन पुग्छन्। यस्तै पीडादायी जीवन बिताउन असमर्थ हुँदा कयौंले दैनिकजसो आत्महत्या गरेको उदाहरण टड्कारो छ। राज्यले र समाजले यी सबै कुरा नबुझिदिँदा युवायुवतीले पलायनको बाटो रोजेको बराबर देखिन्छ।

सबैभन्दा बढी आममानिसको आत्मामा चोट कहाँनिर पुग्दोरहेछ भने जब मानिस अकल्पनीय र अकथनीय रूपको हिंसाको सिकार हुन्छ तर उल्टै उसले नै प्रहरी प्रशासनबाट दमन र अपमान खेप्नुपरेको हुन्छ। स्वजन विनाकारण मारिन्छन्, हिंसाको सिकार हुन्छन् तर पीडक वर्षौं पत्ता लाग्दैन। लागिहाले पनि पीडक यति तागतदार हुन्छ कि उसबाट पीडितले नै उल्टै ज्यान जोगाउन भाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तागत हुनेले फेरि पनि संघर्ष गर्लान्, भिड्लान् तर जोसँग बल हँुदैन, उसले आँसु बगाउनु र समाजलाई सरापेर अकाल मृत्युवरण गर्नुबाहेक अरू केही उपाय हुँदैन। हाम्रो समाजमा त्यही हुँदै आएको देखिन्छ। किन प्रहरी र प्रशासन गरिब असहायको न्याय संरक्षणको मामलामा यति धेरै उदासीन छन् ? किन न्यायको प्रत्याभूति गराउन छाडी हिंसा भोगेर उजुर गर्न आउने पीडित महिलाको उजुरीलाई लिएर न्यायको प्रत्याभूति गराउन छाडी उल्टै महिलाको दोष देखाई ठाना चौकीबाट फर्काइने गरिन्छ ? प्रहरी र प्रशासनमा उजुरी सुन्दा पक्षपात हुने गरेको धेरैको गुनासो छ। त्यो पक्षपात वास्तवमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिब र धनीबीच हुने विभेदको कारण नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारका कारण हुने गरेका छन्। झन् राजनीतिको पक्षपात त यो मुलुकमा पहिल्यैदेखि यति धेरै हुँदै आएको देखिएको छ कि यदि संसारले अनौठो नमान्ने हो भने सत्ताधारीलाई मत नदिनेले यो मुलुकमा आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठाने हुन्छ। नेपालमा राजनीतिबाहेक केही अन्य कुराको महŒव पनि छैन। कुनै बलियो दल समाउन सके संरक्षण नै संरक्षण, झन् सत्ताधारीको पक्षधर रहन सके ‘दस खत माफ’ सम्म हुनु नौलो विषय होइन। सत्ताधारीले आफ्ना गठमेलका मानिसलाई सदैव चोख्याउने साविकदेखिको परम्परा भएको छ। फेरि पैसावाला हुन सके, सब दलमा लोकप्रिय हुन सकिने र जुनसुकै दलको सरकार गठन भए पनि तिनलाई फरक नपर्ने परिपाटी छ।

संविधानमा भएका उपरोक्त उल्लिखित सबै धारा-उपधारा मुलुकमा अक्षरश: पालन हुने हो भने संविधान निर्माताले गरिब, निमुखा, महिला, बालबालिका, पिछडिएका वर्ग, जाति–जनजातिका हकमा परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा लागू भई सार्थक परिणाम आउन सक्छ। तथापि राजनीतिमा दलाल, भ्रष्टाचारी, तस्कर, माफिया र मवालीहरूको हालीमुहाली हिजो थियो तर आज पनि तिनकै बोलकबोल निरन्तर कायम रहने हो भने आमजनताका हकमा न सामाजिक न्याय कायम रहन्छ न त सामाजिक सुरक्षा नै।