प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिल्लीबाट दिने परिपाटी बनाएका केही मित्रराष्ट्रहरूप्रति बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गर्छ— उसो भए दूतावासचाहिँ काठमाडौंमा किन राखेको ? केही मुलुकले काठमाडौंबाटै भिसा दिए पनि अनेक अड्चन पैदा गर्छन्। केही दूतावास भने प्रवेशाज्ञा अस्वीकार गर्ने तर शुल्क भने असुल्ने गर्छन्। ती मुलुकले अरू देशमा पनि यही व्यवहार गर्छन् त ? पक्कै सबैमा समान निर्णय हुँदैन।
कतिपय मुलुकमा अवश्य पनि त्यो गर्ने आँट गर्दैनन्, नेपालमा किन गर्छन् त ? अहिले ती देशको प्रवेशाज्ञा लिन चाहने हरकोही नेपालीको प्रश्न हो यो। ती राष्ट्रले गर्ने व्यवहार र नेपाली पासपोर्ट देख्नेबित्तिकै निधार खुम्च्याउने कार्य पराकाष्ठा हो— नेपाली पासपोर्टलाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दृष्टि परेको छ विदेशीलाई। अब प्रश्न उठ्छ- प्रवेशाज्ञामा भेदभावपूर्ण व्यवहार अपनाउने मुलुकहरूले के नेपालको विकास प्रक्रियामा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् त ? त्यो पनि छैन। यी सबै प्रश्नहरूको एउटै उत्तर छ— नेपाल सरकारले ती राष्ट्रसँग कूटनीतिक डिल गर्न नसक्नु। राजदूत हुन् या परराष्ट्र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख सबैको बेवास्ता वा प्राथमिकतामा त्यो विषय नपर्नु।
आर्थिकरूपले सम्पन्न मुलुकलाई कुनै मित्रराष्ट्र वा दौत्य सम्बन्ध भएको देश वा छिमेकीले ‘हेप्न’ सक्दैन। नेपाल संसारका सबैभन्दा गरिब देशमध्ये सातौं स्थानमा पर्छ। प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम एसियाका चारमध्ये र संसारका २५ मध्ये नेपाल एक नम्बरमा पर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को हिसाबबाट हेर्दा संसारका एक सय ९० औंमध्ये नेपाल एक सय पाँचौं स्थानमा पर्छ।
त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाल एक सय ७५ औं स्थानमा। विश्वका विभिन्न देशले नेपाललाई हेर्ने आर्थिक दृष्टिकोण यही हो। यो आँकडा हेरेका, अध्ययन गरेका र मनन गरेका सम्पन्न देशले गर्ने व्यवहारस्वरूप प्रवेशाज्ञामा यस्तो विभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न भएकोमा हाम्रा देशका नेता, सरकार, उच्च प्रशासक, कूटनीतिक क्षेत्रका मै हुँ भन्नेहरू अनभिज्ञ छैनन्।
अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था विदेशमा बेचिएको पाखुराका भरमा टिकेको छ। राष्ट्रबैंकले बिहीबार प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था नामक प्रतिवेदनमा यस्तो रेमिटेन्स घट्दै गइरहेको देखाएको छ। यो थप चिन्ताको विषय हो। रेमिटेन्सबाहेक वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो स्रोत छैन। कुनै देशको श्रम नीतिमा परिवर्तन भए त्यसको पहिलो र सीधा असर नेपालजस्ता विप्रेषणमुखी देशमा पर्ने निश्चित छ।
अर्थतन्त्रको यस्तो दुरवस्थाका कारण नेपालको प्रतिष्ठा त्यति सुखद र सन्तोषजनक छैन। अवधि सके पनि लुकेर विदेश बस्ने, एउटा भिसामा गएको नेपाली अर्कै प्रयोजनमा बसिदिने, अवधि गुजारिदिने, सरकारी जागिर खाएर विदेशीको पीआर लिनेजस्ता प्रवृत्तिप्रति विश्वका यस्ता मुलुक परिचित छन्। आज देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ भइदिएको भए नेपाललाई कसैले पनि हेप्न सक्दैनथ्यो।
निश्चय पनि, आआफ्नो देशमा प्रवेशाज्ञा पाउने आफ्नै नियम, काइदा र प्रक्रिया हुन्छन्, त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ। तर दूतावास यहीं राखेर भिसाका लागि नयाँदिल्ली पठाउने व्यवहार एउटा सार्वभौम मुलुकप्रति गरिने सम्मानजनक र उचित व्यवहार होइन। यो अवस्था उत्पन्न हुनुमा हाम्रा नेता र कूटनीतिक निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। विदेशीसामु आफ्ना स्वार्थ मात्र पूरा गर्ने, मुलुकको हितमा खासै ध्यान नदिने त छँदै छ, मुलुकलाई यो अवस्थामा पुर्याउन उनीहरूकै हात छ।
किनभने २०४६ देखि हालसम्म यिनै दलका नेताहरूको हालीमुहाली छ। यिनको जीवनशैली, यिनले आफ्ना परिवार र इष्टमित्रलाई गरेका भरणपोषण, यिनका बसाइ, प्रयोग गर्ने गाडी हेर्दा यिनीहरू पक्कै पनि कुनै धनाढ्य मुलुकका नागरिक लाग्छन्। अर्को कुरा, आम नेपालीलाई यसरी भिसामा विभेदपूर्ण व्यवहार गर्दा पनि यिनलाई कुनै चित्त दुखाइ छैन। न त परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै छ। मन्त्रालयले काठमाडौंमा दूतावास रहेका नियोगहरूलाई किन यस्तो व्यवहार गरेको भनेर सोधेकोसम्म सार्वजनिक भएको छैन।
उल्टै ती मुलुक पुग्दा रातो (कूटनीतिक) र नीलो (कर्मचारी) पासपोर्टधारीलाई अनअराइभल भिसाको तय गरेर ठूलो काम गरे भनेर उनीहरू प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। यस्ता कार्यमा ध्यान दिन आवश्यक छ। हुन त, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ नगरी विदेशीका यस्ता दृष्टिमा पूर्णविराम लाग्ने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
