नेपालमा मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रीहरूलाई थप सुविधावापत दसैं भत्ता दिने निर्णय गर्दै गर्दा युरोपेली राष्ट्र इटलीको तल्लो सदनमा सांसद् र सिनेटरहरूको संख्या घटाउने कानुनका पक्षमा मतदान हुँदै थियो। १० अर्बमा १ अर्ब युरो बचत हुने भन्दै त्यहाँको संसद्ले खर्च कटौतीका पक्षमा मतदान गरे। तर हामीकहाँ भने मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद्ले लाजमर्दो निर्णय गरेको थियो। राज्यकोषमा व्ययभार थप्दा पनि आलोचित हुने डरले उक्त निर्णय भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएन।
यस्तै मितव्ययितासहित सार्वजनिक खर्च प्रणाली सुधारका लागि खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत वर्ष दिनदेखि गायब छ। अर्थात् प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व पर्ने हुँदा सरकारले गुपचुप पार्यो। प्रतिवेदनमा सरकारी संयन्त्र चुस्त पार्नेदेखि भद्रगोलका नियुक्तिमा बन्देज लगाउने सुझाव छन्, जुन सरकारका निम्ति पाच्य छैन। त्यहीकारण सुधारका लागि न सरकारको चासो छ न संसद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिएको छ। सत्तारुढ वर्चस्वको संसद् सरकारलाई बेखुसी पार्न चाहँदैन।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अत्यावश्यक सुधार नहुँदा गरिब नाागरिक संकलित कर विकासका नाममा नेताले राजनीतिको रोटी सेक्ने अभ्यासमा निरन्तर प्रयोग भइरहेका छन्। संघमा मात्र होइन, अब प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त्यो रोग सरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट अपारदर्शी ढंगले टुक्रे आयोजनामा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। रकम अनेकतिर छरिन पुगेपछि हामीकहाँ ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन सकेका छैनन्। सुरु भएका आयोजना पनि वर्षौंसम्म समय लम्ब्याएर त्यसको लागत बढाउँदै कमाउधन्दामा सरकारी संयन्त्रदेखि, सांसद्, नेता, अदालतदेखि अन्य संवैधानिक अंगका प्रभावशालीहरू सक्रिय छन्।
मुलुकसँग भएका स्रोतको समुचित परिचालनमार्फत उच्चतम लाभ लिन अत्यावश्यक पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। पूर्वाधारले व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना गर्छ। अर्थतन्त्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्छ। रोजगार सिर्जना हुन्छ। उत्पादन बढ्छ। तब मात्र मुलुक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ। सरकारको कथनी र करनीमा ठूलो अन्तर छ। जनताको करको दोहन गरेर राजनीति गर्ने क्रमलाई संरक्षण गर्दै गए हाम्रो मुलुक समृद्ध हुने होइन, टाट उल्टिनेछ।
सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधारका लागि ठूलै हस्तक्षेप जरुरी छ। दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार निर्माण हुँदा यसले राजनीतिक वृत्तमा अलोकप्रिय निर्णय लिएर भए पनि मुलुकलाई बजेट अनुशासन र मितव्ययिताको बाटोमा हिँडाउँछ, विकासका कामलाई तीव्रता दिन्छ र लगानी र रोजगार बढाउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। जनताको आशा पनि जनजीविका सहज होस् भन्ने नै हो। तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ। समृद्धिको यात्रा तय गर्ने हो भने हाम्रो बजेट प्रणालीमा जकडिएर रहेका केही समस्या सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ। नत्र त जनतालाई विकास, समृद्धि र सुशासन दिने वचनबद्धता गफमा सीमित हुन्छ। नेता, मन्त्री, सांसद्, कर्मचारी सबैको संख्या बढाउने, सरकारका संरचना थप्ने, सुविधा थपेर जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरिएको छ। वास्तवमा सबै ठाउँमा छरितो संरचना बनाएर अनावश्यक खर्च कटौती गर्नु बुद्धिमानी हुन्थ्यो।
जनतालाई लाभ हुने, जनजीविका सहज हुने, उद्यम र व्यवसाय विस्तार हुने र वास्तविक अर्थमा आयको पुनर्वितरण हुने विकास खर्चमा भने सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विनियोजितमध्ये ६ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको छ। यसको नकारात्मक प्रभावस्वरूप निर्माण सामग्रीको उत्पादन र व्यापारमा मन्दी आएको छ। बैंकमा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएर कर्जा विस्तारमा समस्या भइरहेको छ। निजी क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका लागि ऋण पाएको छैन।
हरेक वर्ष बहानाबाजी गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राज्यको ढुकुटीमा लुट मच्चाउने विकास खर्चले सबैलाई गाँजेको छ। आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी बजेट विनियोजन गर्ने अन्तिममा त्यो बजेट अन्यत्रै सारेर कनिका छर्ने प्रवृत्तिमा सबै रमाएका छन्। ठेकेदार र नेताको गठजोडले भ्रष्टाचार असीमित ढंगले बढिरहेको छ। खर्चमा मितव्ययिता र बजेटमा विश्वसनीयता नहुने यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिँदै गए यसले अन्ततः विस्फोटको रूप लिनेछ। त्यो क्षति अकल्पनीय हुन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
