काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनियमित खर्च (बेरुजु) ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ। यो कुल खर्चको ४ दशमलव २५ प्रतिशत हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलको आन्तरिक लेखापरीक्षणले यस्तो देखाएको हो। आव २०७५/७६ को निकासा खर्च रकम ११ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवदेन तयार गरी कात्तिकमा अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ। फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी रहेको पेस्की भने ३० अर्ब ४१ करोड छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस्कीलाई पनि बेरुजु भनेको छ। वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप गरिएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृत कार्यक्रम बिना खर्च गर्ने, खर्च शीर्षक फरक पारी भुक्तानी गर्ने, बिलभन्दा बढी भुक्तानी जस्ता गतिविधिले वित्तीय अनुशासनको पालना नभएको देखाएको छ।
कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ५८ करोड २० लाख नियमित गर्नुपर्ने किसिमका छन्। ४० करोड ८७ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ। १५ अर्ब २२ करोड ३९ लाख म्याद नाघेको पेस्कीबापतको छ।
बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड छ। फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी रहेको पेस्की भने ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ।
जम्मा १७ अर्ब २१ करोड बेरुजु र फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी पेस्की ३० अर्ब ४१ करोड गरी जम्मा ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको हो। आव ०७४/७५ को कुल बेरुजु अंक ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो। आव ०७५/७६ को बेरुजु अंक ४७ अर्ब ६२ करोड पेस्की बाँकीसहित देखिएको छ। यसले बेरुज अंक केही कम भएको छ। बेरुजुलाई मुख्य ४ भागमा वर्गीकरण गरी प्रतिवेदन तयारी गरिएको छ। यसमा नियमित गर्नुपर्ने, फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी, असुल उपर गर्नुपर्ने र फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी छ।
सुधार गर्न उदासीन
बेरुजु सम्बन्धित कार्यालय आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट औंल्याइएको बेरुजुमा सुधार गर्न उदासीन देखिएको ठहर गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बेरुजुका प्रकृति अधिकांश अघिल्लो आवको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजु सरह देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बेरुजुको प्रकृति नै दोहोरिएको छ।’
सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारमा
मन्त्रालयगत बेरुजु अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको देखिएको छ। यो मन्त्रालयको कुल बेरुजु १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। अनियमित खर्चतर्फ ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ। म्याद ननाघेको पेस्की १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ। जिल्लागतमा सबैभन्दा बढी काठमाडौंको देखिएको छ। काठमाडौंको मात्रै बेरुजु १५ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्कीसहित छ।
यस्तो छ कारण
कतिपय सरकारी कार्यालयले कर कट्टा नगरेको पाइएको छ। नियमानुसार भुक्तानीमा करकट्टी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै कर कट्टी गरी भुक्तानी दिएकोमा समेत राजस्वमा कर दाखिला नगरेको लेखापरीक्षणबाट औंंल्याइएको छ।
तलब भुक्तानीमा समेत पारिश्रमिक कर कट्टी नगरेका कार्यालयलले अन्तिम लेखा परीक्षण हुनु अगावै कर दाखिला गरी लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारी कार्यालयले तोकिएको सीमाभन्दा बढीको सामान सोझै खरिद गरिएको पाइएको छ। एक आर्थिक वर्षमा एकैपटक वा पटकपटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको एउटै व्यक्ति, फर्म कम्पनी वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा छ।
कानुनको पूर्णपालना हुनसक्दा बेरुजु देखिएको छ। सशर्त अनुदानबापत स्थानीय तहलाई निकासा गएको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभएमा निकासा फिर्ता गर्नुपर्नेमा फिर्ता नभएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
