काठमाडौं : सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने रकमको दोहोरो कर खारेज गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले दोहोरो कर तिर्नुपरेको भन्दै कोषको सचिवालयले आयकरमा छुट दिन प्रस्ताव पठाएको थियो। कोषका कार्यकारी निर्देशक कमलमणि ज्ञवालीले रोजगारदाता र श्रमिकले पठाउनुपर्ने पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकममा आयकर छुट दिन सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
कोषको नियमअनुसार श्रमिकले पाउने निवृत्तिभरणलगायत सुविधामा १५ प्रतिशत कर कट्टी हुने व्यवस्था छ। अहिले कोषमा जम्मा गरेको रकम पनि आयकर दायित्व लाग्ने व्यवस्था छ। ‘कोषमा पैसा राख्दा र निकाल्दा दुवैपटक कर तिर्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘यसलाई सल्टाउन प्रस्ताव पठाइएको हो।’ कोषको प्रस्ताव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय पुगेको ज्ञवालीले जानकारी दिए। प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू हुन्छ।
कोषको सचिवालयले ३१ प्रतिशत योगदान रकममै आयकर छुट मागेको भए पनि सरकारले यसमा वैकल्पिक उपाय खोज्न सक्ने बताए। ‘आयकर दायित्व लाग्ने आम्दानीको सीमा बढाउने वा आंशिक आयकर छुट दिनेजस्ता विकल्पमा पनि सरकारले निर्णय गर्नसक्छ’, उनले भने। योगदानकर्ताले सुविधा प्राप्त गर्दा लाग्ने कर छुट दिएर पनि दोहोरो करको व्यवस्था खारेज गर्न सकिने कोषका अधिकारी बताउँछन्।
सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता बचत योजनामा सहभागी हुने कामदारलाई आयकर छुट दिएको छ। यस व्यवस्थाले पनि दोहोरो कर खारेज गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। कोष सञ्चालनमा आएपछि पनि धेरै रोजगारदाता कोषप्रति आकर्षित हुन नसकेको अवस्थामा करछुटको व्यवस्थाले सहयोग गर्ने अपेक्षा ज्ञवालीको छ।
खासगरी ठूला कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च आय गर्ने श्रमिकले पहिले नै ३६ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षामा योजनामा सहभागी भएपछि पुनः कर लाग्ने व्यवस्थाले समस्या भएको ज्ञवाली बताउँछन्। उनीहरूलाई राहत नदिइ कम्पनी कोषका योजनामा सहभागी हुन असहज भएको अधिकारी बताउँछन्।
हालसम्म करिब ११ हजार कम्पनीमात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन्। त्यहाँ काम गर्ने १५ हजार कर्मचारी कोषको योजनामा जोडिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली बताउँछन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष गरेको आर्थिक गणनाले मुलुकभर ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा आर्थिक कारोबार गर्ने इकाइ रहेको उल्लेख गरेको छ। यसमा १२ लाख १६ हजारभन्दा बढी कामदार छन्। यसमध्ये ६ लाख ७४ हजार कामदार एकदेखि दुई जनाले काम गर्ने संस्थामा कार्यरत छन्।
यसलाई स्वरोजगार माने पनि साढे २ लाख मानिस अहिले तत्कालै कोषमा सहभागी हुन सक्ने अवस्था भएको कोषका अधिकारी बताउँछन्। कोषको कार्यविधिमा स्वरोजगारलाई समेटिएको छैन। तर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई यसले समेट्ने भएकाले विभागको तथ्यांकभन्दा निकै बढी जनसंख्यामा कोषको योजना कार्यान्वयन हुन सक्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी श्रमसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापनामा समेत कोषको भूमिका महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा भन्छन्, ‘तलब भुक्तानीका लागि अनिवार्य प्यान आवश्यकपर्ने व्यवस्थाले नै एक हदसम्म श्रमसम्बन्धी तथ्यांक तयार पार्न सहयोग गर्छ।’ सामाजिक सुरक्षा कोषले यस्ता तथ्यांकलाई अझै पारदर्शी र वस्तुपरक बनाउन सहयोग गर्ने अधिकारी बताउँछन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता सम्पत्ति विवरणको निगरानी गर्ने राज्यका अन्य निकायले समेत श्रम तथ्यांकलाई नियालिरहेका छन्। यसले पनि सरकार कोषको प्रबद्र्धन गर्न तयार हुन सक्ने कोषका अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
