सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा अभाव भएको छ। केन्द्र सरकारले सुर्खेतमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि सुर्खेतमा यसका लागि उपयुक्त जग्गा भेटिएको छैन। एक वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रस्तावित जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। तर, उक्त स्थान औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपयुक्त नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि कम्तीमा एक हजार बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। वीरेन्द्रनगरमा जग्गा नभेटिएपछि जिल्लाकै लेकबेसी नगरपालिकामा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। लेकबेसी नगरपालिकामा रहेका रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो। गत वर्ष भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोली सुर्खेत आएको थियो।
त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडावारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङगाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो। तर, त्यहाँ मैदानभन्दा भिरालो जमिन बढी रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना सम्भव नभएको प्रतिवेदन अध्ययन टोलीले दिएको छ। सोही टोलीको सुझावका आधारमा अब नयाँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्राविधिक टोलीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा अब नयाँ स्थानमा जग्गाको खोजी गर्न थालिएको छ।
पहिला अध्ययन भएको जग्गा उपयुक्त नभएपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि सुर्खेतमै नयाँ स्थानमा जग्गाको खोजी भइरहेको लिमिटेडले जनाएको छ। अब नयाँ ठाउँमा जग्गाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको छ। अब पनि लेकबेसी नगरपालिका–९ चौरासेमा नै औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको लिमिटेडले जनाएको हो। पछिल्लो पटक अध्ययन गर्न लागिएको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि ६ प्लट जग्गा भेटिएको बताइएको छ। लेकबेसी नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ को माथिल्लो तिल्खे, दमार, रानीचौतारी र रानीमत्ते तथा वडा नम्बर १० को पोखरीचौरमा रहेको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो।
यो जग्गा खाँणदेवी, पोखरीचौर र रानीचौतारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ। सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम चालु आर्थिक वर्षमै सक्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले जानकारी दिए। ‘पहिलाको स्थानमा अध्ययन गर्दागर्दै समय खेर गयो’, बस्नेतले भने, ‘त्यहाँ भौगोलिक विकटता र वनक्षेत्र धेरै भएकाले खर्च बढ्ने भयो, त्यसकारण त्यो ठाउँलाई छाडेर हामीले अब नयाँ ठाउँमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम गर्नेछौं।’ अध्ययनका लागि लिमिटेडले योजना विभागबाट इन्जिनियर, अर्थविज्ञसहितको पाँच सदस्यीय टोली सुर्खेत पठाउन लागेको बस्नेतले जनाए। सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आए आगामी वर्षदेखि नै निर्माणको काम सुरु गरिने बस्नेतको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
