भारतीय नक्साको परकम्प र मौका

भारतको नयाँ नक्साले दुई देशबीचको वर्षौंदेखिका समस्या फेरि सतहमा ल्याएको मात्र छैन, नेपाल सरकारलाई दृढ अडानसहितको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै समस्या समाधान गर्ने मौकासमेत प्रदान गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएजस्तै कालापानीको सीमा अतिक्रमण यही सरकारका पालामा अहिले भएको होइन। अहिले मात्र कालापानीमा भारतीय फौज बसेको पनि होइन। यो वर्षौंदेखिको समस्या हो। तर उहाँका सामु वर्षौंदेखिको योलगायत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अन्य क्षेत्रका समस्याहरूसमेत निराकरण गर्ने अवसर आइपरेको छ। यो समस्या उहाँका लागि अवसर किन हो ? प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाको गम्भीर आरोप छ– प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नक्सामा कालापानीलाई गाभेको हो। तर भारतकै भूमिमा उभिएर तत्कालीन भारतीय संस्थापन पक्षको इच्छाबमोजिम संविधान संशोधन गर्नेछु भन्ने वाचा–कबोल गर्ने देउवाको आरोपलाई जति सतही ठानिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक संवादबाटै फिर्ता लिने दाबी उत्तिकै विश्वासयोग्य मानिएको छ। यो विश्वासका केही बलिया आधार छन्। तसर्थ भारत सरकारको नयाँ नक्साले दुई देशबीचको वर्षौंदेखिको समस्या फेरि सतहमा ल्याएको मात्र छैन, नेपाल सरकारलाई दृढ अडानसहितको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गर्दै समस्या समाधान गर्ने मौकासमेत प्रदान गरेको छ।

गत महिना भारत सरकारले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागसमेत गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको चार दिनपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट शब्दमा असहमति जनायो। त्यसपछि ओलीले बालुवाटारमा बोलाउनुभएको सर्वपक्षीय बैठकमा पूर्वपञ्च कमल थापादेखि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका नेतासम्मले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएको पर्याप्त प्रमाण सुरक्षित रहेको बताए। सीमाविद् र विज्ञहरूले पुराना नक्साका प्रतिलिपि र जनगणना गरिएको अभिलेखसहित अनेक आधिकारिक प्रमाणले नेपालको हक स्थापना गर्न सकिने तर्क प्रस्तुत गरे। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र नेपाली कटूनीतिकहरूसँगको त्यो परामर्शले सरकारलाई यो विषयमा भारतसँग दृढ अडान प्रस्तुत गर्न ऊर्जा प्राप्त भएको देखिन्छ। त्यसैकारण नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि यो सरकारले राष्ट्रिय एकताको बलमा कूटनीतिक पहल तीव्र तुल्याउँदै कालापानी समस्या समाधान गर्ने अवसर पाएको छ भन्ने लागेको हुनुपर्छ। उहाँका अनुसार नकारात्मकजस्तो देखिएको वातावरणलाई पनि विवेकसंगत ढंगले सम्हालेको खण्डमा चुनौतीकै बीचबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। बलियो राष्ट्रिय एकताको धरातलमा उभिएर नेपाल–भारत सीमा समस्यालाई सदाका लागि समाधान गर्ने अवसर उहाँले देख्नुभएको छ।

यसबीच विगतमा जिम्मेवार निकायमा पुगिसकेका नेपालका कैयन् वरिष्ठ नागरिकहरूले प्रस्ट पारिसकेका छन्– कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने तथ्यलाई नकार्ने आधार भारतसँग छैन, यो विषय शक्तिशाली राष्ट्रको बलमिच्याइँको दृष्टान्त मात्र हो। दुई देशको सीमा सम्बन्धमा भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको राजनीतिक नक्सा नेपालका लागि मान्य छैन भन्नेमा अपूर्व राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ। यससम्बन्धी दृष्टिकोण र अडानका लागि सरकारले संस्थागत रूपमा प्रतिपक्षीहरूबाट धन्यवादसमेत पाएको छ। यस परिस्थितिमा दृढ निश्चय, सुदृढ अडान र सुस्पष्ट दृष्टिकोण भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने ओलीको दाबीमा विश्वास गर्ने आधार बनेको हो। त्यसैले ओलीसामु वर्षौंदेखिको समस्या समाधानका लागि तथ्य र राष्ट्रिय भावनालाई पटक्कै नलुकाई भारतसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर आएको छ।

सीमावारिपारि पेट्रोलियम लाइन बिछ्याएर दुवै देशको विकास र समद्धिका लागि आपसी एकतालाई मजबुत बनाउन अघि बढेका दुई देश सीमा विवादमा अल्झिरहनु हुँदैन।

सार्वभौमसत्तासम्पन्न संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूले नेपाललाई सुदृढ राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्दैछन्। नेपाल वास्तवमै विश्व राजनीतिक मानचित्रमा देखिने र सुनिने भएको छ। नेपाली जनतामाझ आत्मविश्वास जागेको छ। त्यसैले आजको नेपाल सरकार लिम्पियाधुरा उहिल्यैदेखि भारतको कब्जामा थियो भन्दैमा चुप बस्ने खालको छैन। कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा नेपालीले बल्ल सन् ९० को दशकमा महाकाली सन्धिको विवादका क्रममा थाहा पाएका हुन्। तर त्यसपछिका आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता अब इतिहास भइसकेका छन। त्यसैले आजको नेपाल सरकार पहिलोपटक यति सुस्पष्ट शब्दमा नेपाली जनतालाई भन्दै छ– सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ र दुई मित्रराष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको छ।

दुई दशकअघि तत्कालीन एमालेका स्थायी समिति सदस्य वा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा एउटा कार्यदलले लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको सावित गरेको थियो। त्यही बेला महाकालीपूर्वका लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको सत्य उजागर भएको थियो। त्यसपछि बल्ल कालापानी क्षेत्रमा भारतीय फौजले वर्षौंदेखि कब्जा गरिरहेको तथ्यका बारेमा नेपाली जनताबीच सार्वजनिक जानकारी स्थापित भएको थियो।

अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन्– लामो समयदेखि क्रमशः पहिले लिम्प्यिाधुरा, त्यसपछि लिपुलेक र कालापानी अतिक्रमणमा परेका थिए। आज लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषय सामान्य ज्ञानमा रूपान्तरण भइसक्यो। त्यसैले पटक–पटक गरी त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ताका लागि परिणाममुखी पहल गर्ने अवसर यही सरकारसामु आएको छ।

ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाल र भारतबीचका समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएर समाधानको बाटो पहिल्याउन अडानसहितको कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शन गरिसक्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो भारत भ्रमणका क्रममा उहाँले यही क्षमता प्रदर्शन गर्दै एक्काइसौं शताब्दीको नेपाल—भारत सम्बन्धका विषयमा पर्याप्त व्याख्या गर्नुभएको थियो। नयाँदिल्लीमा बन्द कोठामा भएका वार्ताहरूमा मात्र होइन, उहाँले नागरिक सम्मानका अवसरमा समेत प्रस्ट शब्दमा ‘एउटा असल छिमेकीले नाकाबन्दी गर्नु हुँदैन, गर्नु गलत थियो’ भन्नुभएको थियो। उहाँले ‘मानिस र उपभोग्य वस्तुको आवागमनमा वाधा उत्पन्न गर्ने कुरा आधुनिक युगमा सुहाउँदैन’ भन्ने प्रस्ट धारणा सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि त्यस स्तरको कुनै पनि नेपाली नेताले दिल्लीमा त्यसरी सार्वजनिक रूपमै भारतले गरेको नाकाबन्दीका विषयमा कुरा उठाएको थिएन। उहाँको स्पष्ट वक्ताको छविकै कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको देख्न चाहनेहरूले विगतमा चर्किएका ठाउँहरूको मर्मत ओलीले नै गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गरेका थिए। विषयवस्तुलाई गहिराइमा पुगेर आफैं अध्ययन गर्न खोज्ने ओलीको बानी थाहा पाउनेहरू आज पनि विश्वस्त छन्– उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्ने सीमा विवादमा खुट्टा नकमाई आफ्नो अडान कायम राख्नु हुनेछ।

भारतको रणनीतिक सुरक्षाका प्रश्नमा नेपाल संवेदनशील अवश्य छ। तर नेपालको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताका शर्तमा एउटा असल छिमेकीले एकपक्षीय रेखांकन गर्दै सीमा अतिक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा प्रस्ट शब्दमा यही सरकारले बताउन सक्ने आशा गरिएको छ। किनकि बुभिएको कुरा के छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई उहाँको छिमेकी पहिलो भन्ने नीतिको स्मरण गराउन सक्ने व्यक्ति ओली नै हुनुहुन्छ।

नाकाबन्दीको ज्यादती बिर्साउने क्रममा मोदी जनकपुरमा ओलीसँगै उस्तै पोसाकमा उभिनुभएको थियो। काठमाडौंमा द्विपक्षीय वार्ताको सुरुवातमै मुस्ताङमा चिसो हुन्छ, यो काम लाग्ला भन्दै ओलीले न्यानो ज्याकेट उपहार दिँदा मोदी निकै भावुक हुनुभएको थियो। त्यसअघि ओलीको दिल्ली भ्रमणकै बेला भनिएको थियो– मोदी र ओली सम्बन्धको पुनर्सुरुवात गर्दै छन्। ओलीको विश्वास छ– नेपाल–भारत सीमाको विषय न्यायको विषयसमेत भएकाले पुरानो र निकटतम मित्रराष्ट्र भारतले न्यायका दृष्टिले समेत नेपालको भूमि फिर्ता गर्नेछ। नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको पुनर्सुरुवातका वाहक ओलीको त्यस विश्वासमाथि भरोसा गरिएको छ।

भारतलाई मैत्रीपूर्ण ढंगले प्रमाणहरू अगाडि राखेर सम्झाउने हिम्मत उहाँले नै जुटाउनु हुनेछ। किनकि एक समयका परराष्ट्रमन्त्री ओलीले भारतीय पक्षलाई नै पनि भन्नुभएको छ– मैले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको बिर्सिसकें, प्रस्ट कुरा राख्ने मेरो स्वभाव छ। सरकारले कूटनीतिक पहलबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको अगुवाइ गर्दै दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा अग्रसर हुने अवसर सरकारले पाएको छ। ढिलै भए पनि कालापानी क्षेत्रका बारेमा नेपालसँग पर्याप्त प्रमाणहरू जुटिसकेका छन्। अब उग्र प्रदर्शन र अन्धराष्ट्रवादको देखावटी व्यवहारबाट होइन, गम्भीर, निरन्तर र गहिरो संवादबाट भारतलाई सत्य आत्मसात गर्न दबाब दिन आवश्यक छ।

ओलीले भारतका कतिपय व्यवहारमा परिवर्तन गराउन सक्नुभएको छ। हिजो सिमानामा बाटो र बाँध बन्थे, आज नेपालको डुबान समस्या समधानका विषयमा भारतले सुन्न कर लागेको छ, बाँध खुल्न थालेका छन्। मोदीले नै उहाँको ‘सबका साथ सबका विकास’ र ओलीको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानबीच तादात्म्य कायम हुनुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ। सीमावारिपारि पेट्रोलियम लाइन बिछ्याएर दुवै देशको विकास र समद्धिका लागि आपसी एकतालाई मजबुत बनाउन अघि बढेका दुई देश सीमा विवादमा अल्झिरहनु हुँदैन। त्यसैले ओली भन्ने गर्नुहुन्छ– हामी समग्र दक्षिण एसियामा विकास र आर्थिक रूपान्तरण देख्न चाहन्छौं। उहाँले यस्ता विवादमा अल्झिएर नेपाल र भारत दुवैले विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बाटोलाई अवरुद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा आफ्ना समकक्षीलाई सहमत गराउन सक्नु हुन्छ। यो विश्वासको आधार के हो भने उहाँले प्रतिपक्षी नेताहरू र विज्ञहरूमार्फत सारा राष्ट्रलाई भनिसक्नुभएको छ– नेपालले पर्याप्त तथ्य, प्रमाणहरूसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवाद समाधान गर्ने आवश्यकता हाम्रा लागि मात्र होइन, भारतका लागि पनि छ।

नेपालको प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका क्रममा आवश्यक परे ओली र मोदीबीच सोझै वार्ता हुन पनि सक्ला। उहाँहरूबीच कुराकानी हुन नसक्ने अवस्था छैन। त्यसैले विभिन्न तहमा संवाद अघि बढ्दै गएर समाधान सादृश्य हुने विश्वास गरिएको छ। ओलीले यस प्रसंगमा यही साता देशको अखण्डता र सीमा जोगाउन ज्यान अर्पण गर्ने भक्ति थापा, बलभद्रको स्मरण मात्र गर्नुभएन, पदभन्दा ठूलो राष्ट्रको भूमि ठूलो हो भन्ने भावनाका साथ अघि बढ्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँको यो इच्छाशक्तिले देशलाई आश्वस्त पारेको छ– नेपाल नयाँ युगमा अघि बढिसकेको छ, यसले अब आफ्नो सार्वभौमिक अखण्डताको प्रश्नमा कुनै सम्झौता नगरी छिमेकीहरूसँग नयाँ उचाइमा सम्बन्ध स्थापित गर्ने क्षमता हासिल गरिसकेको छ।