गत वर्ष विकास खर्च सुस्त भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘यो वर्ष कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अल्झियौं, अर्को वर्ष सुरुदेखि नै दिनगन्ती गर्नुहोला।’ यही दिनगन्तीले पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना बितिसकेको छ। कुल विनियोजन ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। विकास खर्चको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा अझै कमजोर छ।
विगत भैंm यस वर्ष पनि अन्तिम समयमा अपारदर्शी खर्च बढ्ने देखिन्छ। एकातिर सुरु गरिएका विकास निर्माणका ठूला आयोजना अलपत्र छन्। अर्कोतर्फ पूर्वाधार अभावले उत्पादन लागत उच्च छ। उत्पादन र रोजगार बढ्न सकेको छैन। सरकारले प्रवाह गर्ने वस्तु र सेवाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन। एकातर्फ सरकारले सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रका रूपमा स्तरोन्नति हुने र सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै दोहोरो अंकको आर्थिक वृृद्धिदर हासिल गर्न र त्यस्तो वृद्धिदर टिकाउनका लागि पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
पूर्वाधारमा लगानीका लागि आन्तरिक स्रोतले मात्र नधान्ने भएकाले बाह्य लगानीसमेत भिœयाउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। तर सरकारले गर्ने खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ। विगत लामो समयदेखि विकास खर्चमा समस्या रहँदै आएको छ। विकास खर्चको समस्या भनेकै राजनीतिक प्रभावमा आयोजना छानिने र ठेकेदारसँगको साँठगाँठमा राजनीतिकर्मीहरू पालिने प्रमुख कारण रहेको छ। सरकारमा बस्नेले आफ्नो भोट बैंक सुरक्षित गर्न आयोजना छनोट गर्ने ‘गन्तव्यहीन विकास’ को अवधारणातर्फ हामी मुखरित भएका छौं। कुनै पनि विकास कार्यक्रम र योजनाको एउटा गन्तव्य हुन्छ। तर हामी विकास खर्चका नाममा बालुवामा पानी खन्याइरहेका छौं।
अन्य देशमा कुनै पनि विकास आयोजना छान्दा यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालमा कति फाइदा दिन्छ, कति निजी लगानी आकर्षित हुन्छ, उत्पादनको लागत कति घट्छ, कति धेरै घरपरिवारले लाभ पाउँछन् र कति रोजगार सिर्जना हुन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा छनोट हुन्छ। प्रभावशाली नेताको भोट बैंक सुरक्षित हुन्छ भनेर विकास आयोजना छनोट हुने गर्छन्। राजनीतिको चक्रव्युहमा जनताको विकासका आकांक्षा र मुलुकले अघि सारेका लक्ष्य प्राप्त नहुनुले शासन व्यवस्था परिवर्तनले मात्र होइन, जनताको जागरुकता र निरन्तर खबरदारीले मात्र विकास निर्माण सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको छ।
राज्यको ढुकुटी÷जनताको करको दुरुपयोग गरेर नेताले चुनाव जित्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न जनता आफैं जागरुक हुनुपर्ने भएको छ। मेलम्चीको आशा देखाएर काठमाडौंवासीका अपेक्षामा तुषारापात गरिएको छ। राजधानीजस्तो तुलनात्मक रूपमा सचेत मानिसहरू बसोवास गर्ने ठाउँमा त खुलमखुला विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेर काम रोकिन्छ भने अन्य कस्तो हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
आयोजना छनोट र पूर्वतयारीमा गृहकार्य नगर्ने, जथाभावी आयोजना छनोट र तिनमा बजेट विनियोजन गरेर स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकिनुपर्छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ। विकास खर्च नहुँदा जनताले समयमा विकासको लाभ प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यसका अतिरिक्त निर्माण सामग्रीको बजार सुस्ताएको छ। खर्चमार्फत हुने नगदको प्रवाह घट्दा बैंकमा निक्षेप अभाव भएर ऋण दिने रकमको कमी भइरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार ऋण दिन नसक्दा निजी क्षेत्रको विस्तारसमेत रोकिने अवस्था छ। सरकारले विकास निर्माणका कामबाट रोजगार सिर्जना गर्नु त टाढाको कुरा, निजी क्षेत्रबाट व्यवसाय विस्तार र रोजगार सिर्जनालाई असर पारिरहेको छ। तसर्थ समन्वय, अनुगमन र मूल्यांकन अहिलेको खाँचो हो। खर्च हुन नसक्नुमा कतिपय अवस्थामा कानुनी अड्चन पनि छन्। तिनलाई निर्मम ढंगले संशोधन गर्नुपर्छ, ठेकेदारहरूका पक्षमा होइन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
