संघ, प्रदेश संसद् र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानको उपनिर्वाचनसँगै जनमत परीक्षण भएको छ। खासगरी दुईतिहाइको सरकारले दुई वर्ष टेक्नै लाग्दा उसको कार्यशैलीको जनमत मापन र परीक्षण कडीका रूपमा हेरिएको थियो भने सँगै कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरणपछिको वास्तविक शक्तिको परीक्षण पनि। त्यही पृष्ठभूमिमा उपनिर्वाचन परिणामलाई अनेक कोणबाट व्याख्या गरिँदैछ।
सत्तारूढ दल एकीकरणपछि एकै चिह्नमा मतदातासामु गएको यो पहिलो अवसर थियो। उनीहरू संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धनसहित गएका थिए। तर स्थानीय तहको चुनावमा एमाले र एमाओवादी छुट्टाछुट्टै दलका रूपमा गएको मात्र होइन कि उनीहरू तीव्र मतमतान्तरसहितको प्रतिस्पर्धामा थिए। त्यति हुँदाहुँदै पूर्वएमालेले स्थानीय तहको चुनावमा पकड जमाएको थियो। दुई शक्तिशाली पार्टी एकीकरणपछि पहिलोपटक चुनावमा जाँदा अरू दल सखाप हुने हो कि भन्ने आम आशंका थियो। तर चुनाव परिणामले फरक रूप देखाएको छ।
यो दृश्यले सरकारी कार्यशैलीप्रति जनता असन्तुष्ट भएका हुन् या एमाले-एमाओवादी एकता भुईंतहसम्म कामयावी हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। त्यसरी व्याख्या गर्नेहरूलाई भक्तपुर २ र धरानको चुनावी परिणाम काफी बनेको छ।
अघिल्लोपटक धरान नगरपालिकामा एमाले एक्लैले कांग्रेस उम्मेदवारलाई चार हजारको मतान्तरले पराजित गरेको थियो, तेस्रो शक्तिमा एमाओवादी थियो। पार्टी एकीकरणपछि दुई पार्टीले अघिल्लोपटक पाएको मत जोड्दा कांग्रेसभन्दा दोब्बर बढी थियो। त्यही मत केलाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको विजय हुने सम्भावना कम ठानिएको थियो। तर चुनावी परिणाम कांग्रेसको पोल्टामा पुग्यो, त्यो पनि झण्डै तीन हजारको मतान्तरमा। अझ धरान त सधैंभरि कम्युनिस्ट पार्टीकै किल्ला ठानिन्थ्यो।
हुन पनि विगतका चुनावहरूमा एमाले एक्लै लड्दा पनि सजिलै परिणाम आफूमा केन्द्रित गरेको थियो। त्यही कारण एकीकरणपछि धरान नगरपालिका गुमाउनुलाई आश्चर्यजनक ठानिएको छ। यसरी मतपरिणाम उल्टिएपछि एकीकरण अर्थहीन हुन पुगेको हो या सरकारकै कार्यशैलीप्रति जनमत असन्तुष्ट बन्न पुगेको हो ? राजनीतिक टीकाटिप्पणी व्याप्त छ। यसमा सत्तारुढ पार्टीले चिरफार गर्ने नै छ।
आश्चर्य त अघिल्लोपटक एमालेले जितेको ठाउँमा कांग्रेस प्रवेश भएको छ र कांग्रेसले जितेको ठाउँमा नेकपा। यसले मतदाता आफ्ना प्रतिनिधिसँग असन्तुष्ट भएको देखाउँछ। सँगै यसले अर्काे के संकेत गर्छ भने आगामी चुनावमा मतदाताले स्वाद फेर्न दल फेर्नेछन्। हाल केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सत्तारुढ भएका दल र पात्रहरूले आफूलाई सेवामुखी नबनाएको खण्डमा जनमत फरक बाटोमा लाग्ने संकेत देखाएका छन्। आमनागरिकले शासन होइन, सेवा चाहेका छन्। जननिर्वाचित प्रतिनिधिमा बढ्दो शासक प्रवृत्ति र सुविधाभोगी चरित्रको बदला भावी चुनावमा जनताले लिनेछन् भन्ने अब बुझ्नुपर्छ। चुनावी परिणाम हेरफेर हुनुको कारण र संकेतको बेलामै विश्लेषण गरी दलहरूले आफूलाई बदल्नुपर्छ।
अर्को, पुरानै राजनीतिक शक्तिसँग मतदाता मोहित छन् र वैकल्पिक शक्तिहरूलाई ठाउँ दिने पक्षमा अझै देखिँदैनन्। तराईका केही ठाउँमा समाजवादी र राजपाको उपस्थिति रह्यो तर अरू साना दललाई मतदाताले ‘वैकल्पिक शक्ति’ मानेको पाइएन। अति उत्साहका साथ गएका साना दलहरूलाई ‘जमानत’ जोगाउन दिएनन् मतदाताले। अर्थात् उनीहरूलाई पनि राम्रैसँग धक्का लागेको छ। अघिल्लो चुनावमा साझा र विवेकशील दल एक थिए। यसबीचमा उनीहरूबीच पनि फुट आयो, त्यसले अरू दलभन्दा यिनीहरू पनि साँघुरो शैलीमा छन् र भिन्न होइनन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भयो।
उपनिर्वाचनमा नेकपा र कांग्रेसबीच मात्र तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनुले कतै नेपाल पनि दुई दलीय व्यवस्थातिरै मोडिएको त होइन ? राजनीतिक विश्लेषकहरूका निम्ति विश्लेषण गर्र्ने खुराक मिलेको छ। यद्यपि यो उपनिर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने मतदातामा साना दलप्रति भरोसा देखिएन। पुराना दुई ठूला दल नेकपा र कांग्रेसबीचमै मतदाता रम्न चाहेको देखाउँछन्। ठूला दललाई चुनौती दिने हो भने छिन्नभिन्न भएर होइन कि एकीकरण प्रक्रियातिर जान मतदाताले सुझाएका छन्, मतीय आधार हेर्ने हो भने। यसरी नै छुट्टाछुट्टै जाने हो भने अझ स्थिति नकारात्मक बन्नेछ उनीहरूका हकमा। चुनावी परिणाम र हारजितसँगै मतदाताको मनस्थिति बुझ्ने अवसर पनि दलहरूलाई मिलेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
