मुलुकमा सडक दुर्घटनाका त्रासदीपूर्ण घटना नियमित हुँदैछन्। यसले नागरिकको अकालमा ज्यान लिइरहेको छ। कुन बेला कुन नागरिकले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, त्रासदी बोकेर यात्रामा निस्कनुपर्ने अवस्था छ। सडक दुर्घटनाले गम्भीर रूप धारण गरिसकेको छ। यसको न्यूनीकरण राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। यो दायित्व बहन गर्न नसकेकाले राज्यले दिनहुँ अपराध गरिरहेको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ। गत कात्तिक १७ देखि मंसिर १६ सम्म भएका छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा ७१ नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१७ मा नेपालमा चार हजार नौ सय २१ जना (कूल मृत्युसंख्यामा ३.०१ प्रतिशत) को सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको थियो। यो तथ्यांकअनुसार प्रति एक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनाकै कारण २०.१३ जना मृत्युवरण गर्न पुग्छन्। बागलुङको बडीगाडमा पछिल्लोपटक १५ जनाको एउटा जिप दुर्घटनामा मृत्यु भयो। सडक दुर्घटनाको क्रम झन्झन् बढिरहेको छ। तर राज्यले दुर्घटनाको कारण खोज्ने र न्यूनीकरण निम्ति पहल गरेको पाइन्न। जबकि यस्ता दुर्घटनामा सबैभन्दा जिम्मेवार निकाय राज्य र उसका संयन्त्र देखिन्छन्।
नेतालाई भोट चाहियो। नागरिकलाई बाटो। वडाध्यक्षहरू डोजर खरिद गर्छन्। भीर–पाखा नभनीकन सडक खन्छन् बजेट सिध्याउन। आफ्नै हात जगन्नाथ शैलीमा आफ्नै डोजरले बाटो पेल्छन्। बाटो बनाउँदा डोजर चालकका ‘अनुभव’ का आधारमा बनाइन्छन्, इन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययनका आधारमा होइन। यति गरेपछि नेताले भोट पाइहाल्छन्। यो प्रवृत्ति देशभर विद्यमान छ। विकासका उत्कट अभिलाषा नै जनताको हत्या गर्ने यस्ता अवैज्ञानिक, मृत्युदायक सडक हुन्छन्। सरकारले वैज्ञानिक र प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त बाटा बनाउन गरिएका राष्ट्रिय स्तरका ठेक्कापट्टाको अवस्था उस्तै छन्। वर्षाैंदेखि ठेक्का लिन्छन्। काम गर्दैनन्। संघीय राजधानी काठमाडौंकै खाल्डोमा खसेर नागरिक इहलीला समाप्त पार्न विवश छन्।
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो। नेपालको सन्दर्भमा सडक सबैभन्दा ठूलो भौतिक पूर्वाधार हो। नेताले चुनाव जित्ने मापदण्डको आधार पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सडक नै हो। तर कस्तो सडक ? सडकमा हुनैपर्ने न्यूनतम गुणस्तरतर्पm राज्यको ध्यान र चासो कहिल्यै पनि पुग्दैन। ठेकदाररूपी जनप्रतिनिधिलाई ठेक्का लिएर बाटो खन्न पाए पुग्यो। सडकमा मोड पुगेको छ, छैन। उकालोको मात्रा मिलेको छ या छैनसँग कुनै मतलब हुँदैन। डोजर लगाएपछि ‘कर्तव्य’ पूरा भयो भन्ने मानसिकता हुन्छ। त्यसमाथि गाडी चलाउन हतार। पानी नपरेको र हिलोसमेत नभएको ठाउँमा चिप्लिएर दुर्घटना भएका छन्। तर त्यसबाट कहिल्यै पाठ सिकिएन।
दिनहुँजसो हुने दुर्घटनाको मुख्य जिम्मेवार नियामक निकाय हो। तर यसमा कसैको दृष्टि पुगेको छैन। कतिजना यात्रु बोक्ने, कति लामो जाने ? यसको रेखदेख हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यातायात मन्त्रालय र उसको विभाग यसतर्फ आँखा चिम्लेर बसेको त छैन ? साथै ट्राफिक प्रहरी र बसका चालकबीच हुने अवैध साँठगाँठले पनि यसमा ठूलो काम गर्दै आएको छ। बोक्न नसक्ने यात्रु लिएर हिँडेको सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरी वा प्रहरीले किन नियन्त्रणमा लिँदैन वा किन चल्न दिन्छ ? डोजर लगाएर भत्काइएका सडकमा लगत्तै गाडी चल्ने अनुमति कसले दिन्छ ? एकातिर यो प्रश्न छ।
अर्कातिर, राज्यका सीमित स्रोत र साधन काठमाडांै, प्रदेश राजधानी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री, अर्थमन्त्रीका जिल्लावरपर सीमित छन्। अर्थमन्त्रीको जिल्लामा प्रत्येक डेढ किलोमिटरमा २५ वटासम्म पुल बनाइएका छन्। तर दूरदराजका क्षेत्रमा तुइनबाट खोला पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मुलुक संघीयतामा गए पनि मानसिकता अझैं पनि हैकमवादी र पञ्चायती संस्कारकै छ। संघीयतामा गएपछि गाउँमै सिंहदरबार आयो भन्नेहरूले जवाफ दिनुपर्छ। होइन भने सार्वजनिक यातायातजस्तो अति न्यूनतम सुविधा पुर्याउनु राज्यको दायित्व हो। काठमाडौंका सडकमा पिचमाथि पिच गर्ने सडक विभाग यस्ता विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएर हेरेको छ ? तसर्थ नियमन निकायलाई कडिकडाउ र आधारभूत पूर्वाधार विकास यी दुई कुरा राज्यले ध्यान दिने हो भने सडक दुर्घटनामा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
