काठमाडौं : फागुन मसान्तभित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपछि विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति समीक्षापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाएको निर्देशनमा दोस्रो चौमासिक (फागुन मसान्त) भित्र ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। पहिलो चौमासिकमा ६ प्रतिशत अर्थात् करिब साढे २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
दोस्रो चौमासिकको अन्त्यसम्म २ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ। यो निर्देशन पालना गर्न दैनिक औसत १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत खर्च भएको थियो। विगत वर्षमा जस्तै पुँजीगत खर्च सुस्त हुने समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिएको छ। विकास खर्च नहुँदा यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। सरकारले विकास निर्माणको खर्च बढाउन नसकेका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा समेत लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको छ। सरकारको खर्च बढ्दा बैंकलाई निक्षेप बढाउन सजिलो हुन्थ्यो। अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज खनाल, पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुँदा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधारलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी समयमा सम्पन्न गर्न तीव्रता दिनुपर्छ', उनी भन्छन्, ‘प्राथमिकताका आयोजनालाई समयमा सम्पन्न गराउन सघन अनुगमन र त्यसका अवरोध समाधानमा सरकार तत्पर हुनुपर्छ।'
गत वर्ष दोस्रो चौमासिकमा बल्ल साधरण खर्चसमेत गरी आधा बजेट खर्च भएको थियो। सरकारले विश्वसनीय बजेट निर्माण गर्न नसकेकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको अर्थविद् बताउँछन्। यस्तो समस्या खासगरी विकास खर्चतर्फ छ। साधारण प्रकृतिका खर्च अनिवार्य दायित्वका भएकाले सरासर खर्च हुन्छ। विकास खर्चमा आयोजना छनोट, पूर्वतयारी, सार्वजनिक खरिद, निर्माण कम्पनीका क्षमता, स्थानीय अवरोधलगायत धेरै समस्या ठोक्किन आउँछन्।
यद्यपि, धरै विकास बजेट खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय लगायतले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ।
पहिलो चौमासिक समीक्षापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्माणाधीन सबै परियोजनाको विवरण मागेको छ। यसअनुसार मन्त्रालयले मंसिर २४ भित्र निर्माणाधीन परियोजनाको ठेक्कापट्टा अवस्था उल्लेख गरी त्यसमा देखिएको समस्या र कारणसहितको विवरण पठाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले भने काम नगर्ने ठेकेदारको जमानतसमेत जफत गरेर ठेक्का तोड्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरैवटा ठेक्का आगटेर काम नगरेको र धेरै तहमा उपठेक्का लगाएकाले त्यसलाई समेत छानबिन गरिने भएको छ। अहिले मन्त्रालयहरुले ठेक्कापट्टा लागेका सबै आयोजनाको प्रगति विवरण तयार गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको निर्देशनअनुसार अब मन्त्रालयले मोबिलाइजेसन पेस्की दिँदा पनि स्पष्ट कारण खुलाइ, कामको अवस्था हेरी किस्ता–किस्ता गरी प्रगतिको आधारमा बढीमा १० प्रतिशत मात्र दिन पाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ। विकास आयोजनाका व्यवस्थापकले भने निर्देशन कानुन नहुने भएकाले बोलपत्रअनुसार नै मोबिलाइजेसन पेस्की र ठेकेदारसँगको करारअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन पेस्की दिन पाइने व्यवस्था थियो। विकास बजेट खर्च गर्ने सन्दर्भमा रहेका आयोजनाको पूर्वतयारी, ठेक्का व्यवस्थापन, दक्ष परियोजना व्यवस्थापक र निर्माण व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि नभई निर्देशनको भरमा विकास खर्च बढ्न नसक्ने जानकार बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
