लगानी विविधीकरण गर्दै एनसेल

लगानी विविधीकरण गर्दै एनसेल

काठमाडौं : निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) लगायत इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा व्यवसाय विस्तार गर्ने भएको छ। यसका लागि सवारीसाधनलाई ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेदेखि कार्यालयबाहिर काम गर्ने कर्मचारीको गतिविधिलाई नियाल्ने प्रणालीसम्म एनसेलले भित्र्याउने भएको छ। यसका लागि एनसेलले आफ्नो नारा नै परिवर्तन गरेको छ। ‘एनसेल एन आजिआटा कम्पनी’ नारालाई बदलेर हालैमात्रै ‘एनसेल फर बिजनेस’ अर्थात् व्यवसायका लागि एनसेल भन्ने नारा कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।

‘अहिले उद्योगी व्यापारीले सामान ढुवानीमा निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको देखिएको छ’, एनसेलको ‘इन्टरप्राइज सेल्स’ शाखा प्रबन्धक सुशील विष्टले भने, ‘त्यसैकारण लागत र महँगीसमेत बढ्ने गरेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।’ उनले ट्रकको टायर खिइने समस्याले ढुवानी व्यवसायीलाई टाउको दुखाइ भएको बताए। चालकले जथाभावी ट्रक चलाइदिने र त्यसको जानकारी मालिकले नपाउने समस्या भएका बेला व्यवसायीको हितका लागि ‘भेइकल ट्र्याकिङ सिस्टम’ भित्र्याउन लागिएको उनले बताए। त्यस्तो प्रणालीले आफ्नो सवारीसाधन कहाँ छ, कुन गतिमा गुडिरहेको छ, घुम्तिमा कसरी गाडी घुमाइएको छ, आकस्मिक ब्रेक कहाँ लगाइएको छ भन्नेजस्ता मसिना सूचनासमेत पाउन सकिनेछ।

यसले चालकको लापरबाही नियन्त्रण गर्ने, दुर्घटना घटाउन सहयोग गर्ने, इन्धन तथा मर्मत खर्चमा कमी आउने र अहिलेभन्दा कम समयमै ढुवानी सम्भव हुने विष्ट बताउँछन्। यस्तो प्रणाली डिसेम्बरभित्रै ल्याउने प्रयास भइरहेको एनसेलका अधिकारीले बताएका छन्। उक्त प्रणालीलाई बिमा कम्पनीसँगको समन्वयमा ‘व्यवहारमा आधारित प्रिमियम दर’ लागू गर्न आफूहरू प्रयासरत रहेको उनीहरूले बताए। चालकले सवारी चलाउँदा देखाउने व्यवहारले दुर्घटनाको जोखिम कम वा बढी हुनसक्ने भन्दै यस्तो प्रविधिले जोखिमपूर्ण रूपमा चलाइने सवारीसाधन र तिनमा ढुवानी हुने वस्तुको प्रिमियम बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा न्याय हुने ती अधिकारी बताउँछन्।

एनसेलले नै भित्र्याउन लागेको अर्को प्रविधि ‘फिल्ड फोर्स अटोमेसन’ले कार्यालयबाहिर रहेका कर्मचारीलाई नियाल्न सहयोग पुग्ने बताइएको छ। मोबाइल डिभाइस ट्र्याक गरिने उक्त प्रणालीले कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारी दिइएको ठाउँसम्म पुगे÷नपुगेको थाहा हुन्छ। खासगरी मार्केटिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको उत्पादकत्व बढाउन यस्तो प्रणालीले सहयोग पुर्‍याउने एनसेलका अधिकारी बताउँछन्। उक्त प्रविधिको सहायताबाट त्यस्ता कर्मचारीले कोसँग केके कुरा गरे भन्ने विवरणसमेत कम्पनीले पाउन सक्नेछन्। जसले गर्दा आवश्यक परेका वस्तुको शीघ्र ढुवानी गर्नदेखि कर्मचारीको पर्फर्मेन्स जाँच्न पनि यस्तो प्रणालीले सहयोग गर्ने उनीहरू बताउँछन्।

यसबाहेक एनसेलले आफ्ना ठूला ग्राहक कम्पनीमा लेखा व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटाउनेदेखि लेखा प्रणालीलाई विद्युतीय प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्न सघाउ पुर्‍याउने भएको छ। निजी क्षेत्रका ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा फाइबर सोलुसन अर्थात् इन्टरनेटको आपूर्ति र मर्मत गर्ने, आफ्नो डाटा सेन्टर अन्य कम्पनीका लागि खुला गर्ने र क्लाउड होस्टिङ गर्नेजस्ता योजना एनसेलले अघि सारेको छ। यस्ता सेवाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई सूचना प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताका सबै सेवा एकै ठाउँबाट प्राप्त हुने विष्ट बताउँछन्। एनसेलले यस्ता सेवालाई आफ्नो वेबसाइटमा समावेश गरिसकेको छ। 


युट्युबमै साढे ३ अर्ब

एनसेलको सिमकार्ड प्रयोग गरेर डाटा (इन्टरनेट) सेवा लिने ग्राहकले गत वर्ष युट्युब चलाएरै ३ अर्ब ६६ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन्। एनसेलका अधिकारीका अनुसार गत वर्ष आफ्नो डाटा सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको २९.२३ प्रतिशत रकम युट्युब भिडियो हेरेबापत प्राप्त भएको छ। एनसेलको माउ कम्पनी आजिआटाले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरणमा एनसेलले सन् २०१८ मा कमाएको ५७ अर्ब ४६ करोड ५० लाखमध्ये डाटा सेवाबाट २२ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कमाएको थियो।

एनसेलले डाटाबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये १०.१३ प्रतिशत फेसबुकमा भिडियो हेर्न प्रयोग गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै ४.५३ प्रतिशत फेसबुक म्यासेन्जरमा, ४.३८ प्रतिशत फेसबुक चलाउन र ३.९२ प्रतिशत टिकटकमा डाटा प्रयोग भएको एनसेलले बताएको छ। उक्त तथ्यांकले युट्युब, फेसबुक, टिकटकजस्ता साइट चलाउन नेपालीले एनसेललाई मात्रै गत वर्ष ६ अर्ब ५४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (५२.१९ प्रतिशत) तिरेको देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.