सरकारले चीनबाट १७ हजार गाई ल्याउने तरखर गरेको छ। विमानमा ल्याइने ती गाईको ढुवानी नै प्रतिगोटा ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ। झट्ट हेर्दा सहयोगमा पाउने जुनसुकै वस्तु स्विकार्न सकिन्छ भन्ने ठानिन्छ। तर, ती गाईका लागि छुट्ट्याइएको ३२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान चीनले नेपाललाई प्रतिबद्धता जनाएको सहायता रकमबाट कट्टा गरिनेछ।
त्यसको साटो आमलाभका क्षेत्रमा सहयोगलाई रूपान्तरण गर्न सकेको भए अत्युत्तम हुने थियो। यति महँगा गाई आफैंमा अनुदानको चरम दुरुपयोग हो। त्यसमाथि मौसम, हावापानी, खानपान, पालनपोषण, भाषा केही नमिल्ने कारण ती गाई जोगाउनै सजिलो छैन। यत्रो जोखिम मोलेर अनुदान यता किन छिराइयो, अर्थपूर्ण छ।
केही महिनाअघि नेपालगञ्जबाट लगेर सुर्खेतका भीरमा सयौं गाई गाडीबाट फालिएका थिए। त्यो वीभत्सता गाईपालक नपाएरै हो। छाडा गाई बोझ ठान्दै नगरका कर्मचारीले जघन्य बदमासी गरेका थिए। यहींका गाई संकलन गरेर पालनपोषण गरी दुहुना बनाउने हो भने सहर-सहरमा प्रशस्त भेटिन्छन्। त्यसमाथि देशमा २२ लाख दूधालु गाई छन्। दैनिक झण्डै पाँच लाख लिटर दूध उत्पादन भइरहेको छ। यसमा पाँच लाख किसान प्रत्यक्ष संलग्न छन्। दुग्ध व्यवसायमा २० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगार पाएका छन्। तिनको संरक्षण, संवद्र्धन र सहयोगमा बेवास्ता गरिरहेको सरकार चीनबाट विकासे गाई ल्याउँदैमा विकासको शिखर चुम्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा छ।
नेपाली समुदायको वास्तविकता भने नितान्त फरक छ। वैदेशिक रोजगारले गाउँ रित्तिँदा छन्। घर सुनसान छन्। वृद्धवृद्धा, बालबालिका र केही महिला मात्र गाउँ धानेर बसेका छन्। परम्परागत कृषि प्रणाली हराउँदै गएको छ। गाई पाल्ने न कसैमा जाँगर छ, न अवस्था नै। त्यसमाथि तीव्र सहरीकरण र बेसाएर खाने संस्कारको विकासले मान्छे अल्छी हुँदै गएका छन्। व्यावसायिक कृषिको विकास हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विदेशी गाई पालिदिने को होला ? अनुदानको यति ठूलो अंश हचुवाका भरमा दुरुपयोग गर्नुअघि त्यसको वस्तुस्थिति अध्ययन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ। सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ।
त्यसका लागि २०३० को दशकको ‘राँगा-गधा’ र ‘बाख्रा-भेडा’ काण्डलाई पाठका रूपमा हेर्नैपर्छ। ‘कृषिमा क्रान्ति ल्याउने’ ताउरमाउरअन्तर्गत तत्कालीन पञ्चायत शासकले २०३२÷०३३ लाई ‘कृषि-वर्ष’ मनाउने तय गर्यो। त्यसमा ठूलै बजेट छुट्ट्याइयो। र, भारतबाट गाई, बाख्रा, भेडा, राँगा, गधा, याक, नाक आदि किन्ने निर्णय भयो। त्यसकै लागि कृषि मन्त्रालयका फरक-फरक टोली चरण-चरणमा भारत भ्रमणमा गए। महिनौं विलासी वास गरेर ठूलो खर्च सिध्याए। महँगो मूल्यमा पशु किन्ने प्रतिवेदन लिएर आए। मोजमस्ती गरे। त्यसरी ल्याइएका बाख्रा पर्साका किसानलाई वितरण गरियो। एक सय ७९ बोका-बाख्रा दिइएकामा एक सय ४७ वटा सुरुमै मरे। ३२ वटा मात्र जीवित रहे।
जुम्लाका किसानलाई बाँड्न दुई सय भेडा लगिएकामा बाटैमा एक सय ८५ वटा मरे। १५ वटा मात्र जिल्ला पुर्याइए। राँगा बेलैमा ल्याइएन तर दानापानी खुवाएको नाममा अचाक्ली खर्च देखाइयो। किनिएका केही गाई मरे। केही उच्च अधिकारीहरूका गोठमा पुर्याइए। उस जमानाको लाखौं रुपैयाँ सरकारी खर्च स्वाहा भयो। महालेखापरीक्षकले पछिसम्म यसलाई बेरुजुका रूपमा उठाइरह्यो। तर भरणपोषण हुन सकेन।
चीनबाट ल्याउन लागिएका ‘होलेस्टिन फ्रिजियन’ जातका ती गाईको हालत त्यही नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? तिनले ३० लिटर दूध दिन्छन् भनिएको छ। चीनमा त्यो सम्भव होला। तर, नेपालमा ती गाई टिक्छन् भन्ने नै छैन, दूधका कुरा त्यसपछि मात्र आउँछ। तिनले नेपाली गाई विस्थापन गर्नेछन्, ती पनि टिकेनन् भने किसानको सर्वस्व मात्र हुनेछ। त्यही भएर किसान, डेरीवाला र अन्य सरोकारवाला सबैले गाई ल्याउने विषयमा कडा असहमति जनाएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याउन चाहेर विज्ञहरूका सुझावका कारण रोकिएका परियोजना यतिबेला पुनः ब्युँताइएको छ। त्यो किसानप्रतिको सहयोग होइन, धोका सावित हुनेछ। प्रक्रिया यतिमै रोक्नु हितकर हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
