बेनी : म्याग्दीमा सञ्चालित गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा)मा अधकल्चो तालिम दिएर बजेट दुरुपयोग भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसँग सम्झौता गरेर तालिम सञ्चालन गरेको कम्पनीले तोकिएको भन्दा कम समय तालिम चलाएर पुरै बजेट सकेको हो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका १ दोवामा गत जेठ असारमा दुई महिनाका लागि भनेर लालीगुरास लघुउद्यमी समूहमा आवद्ध १७ जनालाई स्विटर र गलबन्दी बुन्ने होजीयारी तालिम चलायो ।
'सुरुमा ३ महिनाको भनिएको थियो, पछि ४५ दिनको भन्नुभयो र तीस दिन सिकाएर प्रशिक्षक लक्ष्मी क्षेत्री फर्कनुभयो,' समूहकी अध्यक्ष मनकुमारी गर्बुजाले भनिन्, 'तालिम पुरा गराउन पछि आउने प्रतिवद्धता जनाएपनि कम्पनीले अहिलेसम्म कसैलाई पठाएको छैन् ।'
बेनी नगरपालिका ४ सिंगामा पाँच दिने कुखुरापालन सम्बन्धी तालिम चलाएको कम्पनीले सहभागीलाई तोकिएको रकम अनुसारका खाजानै खुवाएन । 'प्रतिदिन पचास रुपैयाँ बराबरको खाजा खुवाउने भनेपनि त्यसो गरेन्,' तालिममा सहभागी चुडामणी पौडेलले भने, 'प्रमाणपत्र समेत दिएनन् ।'
कम्पनीका सञ्चालकले तालिमलाई पूर्णता दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको दोवाकी बासिन्दा समेत रहेकी जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य बोमाया गर्बुजाले बताइन् ।
गत असोज १५ गते बसेको समूहको बैठकले तालिमलाई पूर्णता दिन कम्पनी र कार्यालयमा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । केन्द्रले बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउँपालिकामा सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरेर २०३ जना नयाँ उद्यमी सिजर्ना र १२२ जना उद्यमीको स्तरोन्नति गर्न घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिसंग ५५ लाख ३० हजार ०९८ रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।
उसले नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने तालिममा प्रतिव्यक्ति १९ हजार ७२६ रुपैयाँ ४३ पैसा र स्तोन्नतिमा प्रतिव्यक्ति सात हजार २९० रुपैयाँ २९ पैसामा प्रस्ताव गरेर सम्झौता गरेको थियो ।
करिब डेढ दशकदेखि म्याग्दीमा सञ्चालित मेडेप र मेड्पा कार्यक्रम मार्फत चार हजार जना भन्दा बढीले विभिन्न सिपमुलक तालिम लिएका तथ्यांक छ । तालिम लिएका मध्य दश प्रतिशत पनि उद्यमीहरुले व्यवसाय गरेको पाइदैन् । 
संगम तालिम तथा परामर्श केन्द्र प्रा.ली.का अध्यक्ष दिपक सुवेदीले छोटो अवधिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दा पुरा तालिम दिन नसकेको र पूर्णता दिने प्रतिवद्धता जनाएको स्विकार गरे । 'असार मसान्तसम्म सम्झौता अवधि थियो, त्यतीबेलासम्म पुरा तालिम दिन सकिएन्,' उनले भने, 'सहभागीको अनुकुल समय मिलाउदा ढिला भएको हो । अब केही दिनमै थप दश पन्ध्र दिन सिकाउने गरि प्रशिक्षक पठाउँछौ ।'
'सेवा प्रदायक र समूहबीच के कुरा भएको हो त्यो कार्यालयलाई थाहा भएन,' कार्यालय प्रमुख मोहन सुवेदीले भने, ' सेवाप्रदायकले तोकिएको शर्त पालना नगरेको भेटिए सम्झौता रकमको दश प्रतिशतका दरले राखिएको धरौटी जफत हुन्छ ।'
यो आर्थिक वर्षमा पनि ३९२ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना र २०० जना उद्यमीको स्तरोन्नतिका लागि समितिलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अख्तियारी आएको छ । नयाँ उद्यमीका लागि प्रतिव्यक्ति पच्चिस हजार रुपैयाँ र स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति बीस हजार रुपैयाँका दरले बजेट बिनियोजन भएको छ । प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवाप्रदायक छनौट गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
