सेटिङमा भन्सार छली

सेटिङमा भन्सार छली

भैरहवा : भैरहवा भन्सारका कर्मचारी र व्यापारी मिलेर राजस्व गोलमाल पारेको पाइएको छ। सेटिङ मिलाउने आलु, प्याज आयातकर्तासँग कर्मचारीले हचुवाका भरमा न्यून मात्रै राजस्व लिएको कागजात अन्नपूर्ण पोस्ट्ले फेला पारेको छ।

भैरहवाका एक व्यापारीका अनुसार सामान आयात गर्दा गाडी भाडा उल्लेखि बिल (बिल्टी), भारतीय भन्सारको सिपिङ बिल र बिमा कागज आवश्यक पर्छ। आलु र प्याजको हकमा भने कर्मचारीले यी कागजपत्र नलिने गरेको ती व्यापारी बताउँछन्। कागज नहुँदा आफूहरूले नियमानुसार आयातित सामानको कुल मूल्यमा १२ प्रतिशत थप गरी त्यसबराबरको राजस्व बुझाउँदै आएको उनको भनाइ छ। भारतबाट प्याज निर्यात रोकिए पनि आलु निरन्तर छ।

कुनै पनि सामग्री आयातमा भन्सारले त्यसको कुल मूल्यमा गाडी भाडा र बिमा शुल्क जोडेर त्यसबराबरको राजस्व लिने गर्दछ। बिल्टी, सिपिङ बिल र बिमा कागज नहुँदा भन्सारले कुल मूल्यको १० प्रतिशतका दरले गाडी भाडा र २ प्रतिशतका दरले बिमा गरी १२ प्रतिशत जोडेर त्यसबराबरको राजस्व लिने गर्दछ।

रूपन्देहीका प्रकाशगंगा आलु भण्डारले एम नम्बर (प्रज्ञापनपत्र नम्बर) १३२४३०, ओम विन्दवासिनीले १८४०१, सहनबाज स्टोरले १४७८६३ र १४८६९६, अम्बे इन्टरनेसनलले १४८६८३, प्रकाश आलु भण्डारले १४८५४७ बाट आयात गरेको आलुमा भन्सारले कुल मूल्यमा १२ प्रतिशत जोडी त्यसबराबरको राजस्व लिएको पाइएको छ। सेटिङ मिलाएर काम गर्ने केही आयातकर्तालाई भने कर्मचारीले हचुवाका भरमा राजस्व तोकेको कागजातले देखाएको छ। हचुवाकै भरमा गाडी भाडा र बिमा शुल्क जोड्दा राजस्व स्वतः कम हुन्छ। अधिकांश आयातकर्ताले कागजात बुझाउन खोज्दा कर्मचारीले आवश्यक नरहेको भन्दै १२ प्रतिशत जोडेर त्यसबराबरको राजस्व लिँदै आएको ती व्यापारी बताउँछन्।

सेटिङ मिलाउने व्यापारीले भारतीय भन्सार र भैरहवा भन्सारमा पेस गरेका बिललगायत कागजपत्र मेलसमेत नखाने गरेको दाबी स्रोतले गरेको छ। उनीहरूले भारतमा एउटा र भैरहवामा अर्को फर्मको बिल पेस गरेर काम गरिरहेका छन्।

रूपन्देहीका श्री माहाकालेश्वर टे«डर्स (पान नम्बर ६०५१४०५०३), श्रुति ट्रेडर्स (६०६१९१५१७) र शुभगणपति टे«ड एन्ड सप्लायर्स (६१०७४५३५३) ले दुई वर्षदेखि सेटिङमा आलु, प्याज आयात गरेको स्रोतले बताएको छ। गत जुन २४ मा एम नम्बर ७९८५४ बाट आयात भएको आलु, प्याजका ४१ वटा गाडीमा ठूलो मात्रामा राजस्व छली गरेको अन्नपूर्णलाई प्राप्त प्रज्ञापनपत्रको प्रतिलिपिमा उल्लेख छ।

रूपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकास्थित शुभ गणपति टे«ड एन्ड सप्लायर्सले २ करोड ७९ लाख २ सय ११ रुपैयाँ ९५ पैसाको आयात गरेको थियो। त्यसमा गाडी भाडा र बिमा शुल्क न्यून राखेर राजस्व छलेको देखिएको छ। उसलाई कुल मूल्यको १२ प्रतिशत अर्थात् ३३ लाख ४८ हजार २५ रुपैयाँ ३४ पैसा गाडी भाडा र बिमा शुल्क जोड्नुपथ्र्यो। कर्मचारीले भने १.८७ प्रतिशतका दरले ५ लाख २२ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ ६ पैसामा मात्र जोडेका छन्। यसमा १०.०१ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख १७ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ कम राजस्व कर्मचारीले लिएका हुन्।

यस्तै, सिद्धार्थनगर नगरपालिकास्थित श्रुति ट्रेडर्सले नोम्भेबर १ मा एम नम्बर १३५३१८ बाट २९ लाख ३९ हजार ६ सय ३३ रुपैयाँको आलु पाँच गाडी आयात गरेको थियो। कर्मचारीले ६० हजार ४ सय ९१ रुपैयाँ (२.०५ प्रतिशत) मात्र जोडेर राजस्व लिएका छन्। सिद्धार्थनगरकै श्री महाकालेश्वर टे«डर्सले नोभेम्बर ३ मा एम नम्बर १३६२१५ बाट ६ लाख ३५ हजार ३४ रुपैयाँको आलु एक गाडी भित्र्याएको थियो। त्यसमा कर्मचारीले २५ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ (३.९९ प्रतिशत) मात्र गाडी भाडा र बिमा शुल्क जोडेर राजस्व लिएको देखिन्छ।

भन्सारमा गाडीमा आउने वस्तुअनुसार जाँच र निगरानी हुन्छ। जसका लागि रातो, हरियो र पहेंलो वर्ग छुट्याइएको छ। रातो भनेको भन्सार छली हुन सक्ने बढी जोखिम भएको वस्तु हो। पहेंलोमा आयातित वस्तुको कागजपत्र र आवश्यकताअनुसार सामग्री जाँच हुन्छ। हरियो वर्गमा आउने वस्तुको जाँच प्रायः हँुदैन। अन्नपूर्णलाई प्राप्त रातो र पहेंलो वर्गको प्रज्ञापनपत्रमा पनि आलु, प्याजको गाडीमा हचुवाका भरमा जाँच गरी राजस्व लिएको पाइएको छ।

भन्सार प्रमुख कमल भट्टराईले आलु, प्याज आयातमा गाडी भाडा उल्लेखित बिल (बिल्टी) र बिमाको कागज आवश्यक रहेको र त्यो नभएको अवस्थामा कुल मूल्यको थप १२ प्रतिशत जोडेर त्यसबराबरको राजस्व लिँदै आएको बताए। कुनै पनि प्रज्ञापनपत्रमा नियमविपरीत काम नभएको दाबी उनले गरे। गल्ती भेटिए सुधार गरिने उनको भनाइ छ। ‘कुनै आयातकर्ताले बदमासी गरेको अवस्थामा विभाग र राजस्व अनुसन्धानले छानबिन गर्न सक्छन्’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.