कमजोर प्रतिपक्ष

संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसको परिणाम पहिले झैं साह्रै निराशाजनक नभए पनि प्रशंसायोग्य र सरकारका कमजोरीलाई रणनीतिक रूपमा लिन सकेन। कांग्रेसको न केन्द्रमा सरकार रहने अवस्था पहिला थियो, न त प्रदेशमै। प्रतिपक्षका रूपमा कांग्रेसको उपस्थिति निकै कमजोर रहेको भए पनि उसले आफूलाई पुनर्संरचना गरेर त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक थियो। कांग्रेस इतिहासमै कमजोर स्थितिमा रहँदासमेत त्यसतर्फ चासो दिन नसक्नु नेतृत्वको अक्षमता हो।

जनताले सधैं संसद्मा बायाँतर्फ रहनेको भूमिका नै खोजेको हुन्छ। किनकि त्यो जनताको आवाज बोेल्ने स्थान हो। सरकारलाई नाजायज काम गर्नबाट रोक्ने पनि बायाँतर्फ रहने विपक्षीकै हो। मूल निर्वाचनयता कांग्रेसले संसद् र सडकमा खेलेको भूमिकाका आधारमा उपनिर्वाचनको परिणाम प्राप्त हुने थियो। कांग्रेसको भूमिकाभन्दा पनि सत्तारूढ नेकपाप्रति जनताका आशा र भरोसा कम भएको देखिएको थियो। 

पुराना लोकतान्त्रिक दलका नेताहरूले आफूलाई सच्याएर सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ। चुनावमा नराम्रोसँग बढारिएर यहाँसम्म आइपुगेको कांग्रेस अझै आन्तरिक खिचातानीमै रुमल्लिइरहेको छ। अर्को शब्दमा दलभित्रै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्न सकिरहेको छैन।

सरकार दुईतिहाई समर्थनमा अविछिन्न अघि बढेको छ। मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेर सरकारलाई चलायमान बनाउन खोजेको पनि देखिन्छ। तर आम जनतामा सरकारी गतिविधिप्रति वितृष्णा छ। भ्रष्टाचार मौलाएको, मध्यमस्तरका व्यवसाय मारमा परेको, जनतालाई ढाड सेकिने गरी कर थोपरेपछि सरकारसँग जनता रुष्ट भएको संकेत उपनिर्वाचनले पनि गरेको छ। सरकारले गरेको अर्घेलो, सीमा अतिक्रमण, जनताका दैनिक जीवन शैलीलगायतका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी खरो रूपमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा आफ्नै भुमरीमा अल्झेको देखिन्छ। कांग्रेसको नेतृत्व वर्ग कसरी आफू टिकिरहने भन्नेमै केन्द्रित छ।

संसद् प्रतिपक्षको हो भने सरकार सत्तापक्षको। त्यही आधारमा लोकतन्त्र सन्तुलित भएर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। तथापि अहिले संसद् चलेको छैन। तर संसदीय समितिहरू पनि गतिशील छैनन्। प्रतिपक्ष सिट संख्याले मात्र बलियो हुने होइन, गतिविधि र विषय उठानले उसको भूमिका मापन हुन्छ। त्यसका लागि दलभित्रका आन्तरिक कलह मिल्नुपर्छ। अहिले नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा छ।

 नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर भन्दा पनि पेलेर जाने नीति लिँदा यो समस्या आएको हो। यतिबेला उपनिर्वाचन सकिएको र त्यसको समीक्षा गर्दै कमजोरी पहिल्याउनुपर्नेमा नेतृत्व अनावश्यक रूपमा नयाँ विभाग थप्ने र आफ्नालाई स्थान दिन तल्लीन छ।

 औपचारिक कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी हुँदा किन विभाग थप्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो मात्र बन्दै गएको छैन, विवादमा पनि परेको छ। कांग्रेसले आफ्नो मत नघटाएको भए पनि उत्साहजनक अवस्था सृजना गर्न सकेको देखिएन। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– कांग्रेस बलियो प्रतिपक्ष हुन सकेको छैन। त्यसका लागि आन्तरिक एकता अपरिहार्य हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मूल निर्वाचनमा हारको जिम्मेवारी आफूले मात्र लिएनन्, संसद्मा पनि उनको भूमिका फितलो देखिँदा सत्तापक्षका लागि देउवा सहज प्रतिपक्षी बनेका छन। महाधिवेशनको सँघारमा आइपुगेको कांग्रेसले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन र सभापति नयाँ विभाग थप्न प्रयासरत देखिन्छन्।

 महाधिवेशन समयमा गर्ने कि म्याद थप्ने भन्ने विवाद उत्पन्न भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ विभाग थपेर आफ्नालाई भागबण्डा पुर्‍याउने रणनीतिको पनि उत्तिकै आलोचना भएको छ। सरकारलाई स्वेच्छाचारी गतिविधि गर्न नियन्त्रण गर्ने, सरकारले जनताका हितविपरीत गरेका र गर्न आँटेका क्रियाकर्मको विरोध गर्नेलगायतका प्रतिपक्षी धर्मबाट कांग्रेस च्युत भएको छ। 

सधैं आन्तरिक खिचलोका कारण देश र जनताका साझा मुद्दा ओझेलमा परेका छन् र सरकारलाई स्वेच्छाचारी मार्गमा उन्मुख गराइरहेको छ। तसर्थ कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले मुलुकको राजनीतिक दिशालाई नै असर पुर्‍याउने हुँदा सबल, सक्षम र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ। यसका लागि आन्तरिक विवाद मत्थर गरी विधानतः सञ्चालन हुनुपर्नेमा दुईमत छैन।