ताप्के नै तात्‍नुपर्‍यो

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सन्दर्भमा विश्वव्यापी ‘अनुभूति सूचकांक’ मा पाँच वर्षभित्र दश अंक बढाउने ‘महत्त्वकांक्षी लक्ष्य’ सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। उसको पाँचबर्से रणनीतिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकमा नेपालको ‘भ्रष्ट छविको दाग’ मा कमी ल्याउन खोज्नु सकारात्मक हो। नेपालको शासकीय क्रियाकलाप र बढ्दो अराजकताबीच अख्तियारको रणनीतिलाई ‘महत्त्वकांक्षी’ भन्नुपर्ने स्थिति छ। किनभने सरकारी संयन्त्र र निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने दुवैतिर ह्वात्तै सुधारिने संकेत देखिन्न। नेपालको भ्रष्टाचार सूचकांक तल–माथि पर्ने क्रम निरन्तर छ। नेपाल सन् २००४ बाट ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचीमा सूचीकृत हुन थालेको हो। नेपालले सन् २०१७ र २०१८ मा ३१ अंक प्राप्त थियो। सन् २०१० मा २२ अंक थियो, त्यसपछि कहिले दुई अंक त कहिले एक अंकले तलमाथि पर्ने क्रम यथावत् छ।

सन् २०१६ सम्म नेपालले सधैंभरि ३० भन्दा तल पाउने गथ्र्याे। एक सय पूर्णाङ्क सूचकांकमा ‘३०’ अंक भन्दा कम प्राप्त गर्ने देशहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको कोटीमा राखिन्छ। विश्वभर नै उसको सूचकांकलाई विश्वसनीय मानिन्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने लगानीकर्ता र दातृ राष्ट्रले उसैको प्रतिवेदन आधार मान्दै लगानी गर्ने या नगर्ने निर्णय लिन्छन्। हरेक देशले उसको सूचीलाई चासोपूर्वक लिने गर्छन्। त्यसकारण पनि ट्रान्सपरेन्सी सूचकांकमा अंक बढाउने अख्तियारको अभियान सकारात्मक मानिनुपर्छ।

यो पृष्ठभूमिमा अख्तियारले ‘दश अंक’ को लक्ष्य हासिल गर्न सबैखाले अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। रणनीतिको सगर्व ‘दृढ अंक’ निम्ति राजनीतिक वृत्तले पनि सघाउनुपर्छ। उसका निम्ति सबभन्दा ठूलो र पहिलो चुनौतीको विषय भनेको ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण’ गर्नु हुनेछ। शासकीय हिसाबले अरू क्षेत्रमा सुधार भए पनि ‘राजनीतिक र शासकीय वृत्तमा स्वच्छता’ नहुँदा नेपालले कम अंक पाउँदै आएको हो। सार्वजनिक पद दुरुपयोग, सरकारी कारबाही तथा नियन्त्रण नहुँदा अरू क्षेत्र अराजक हुन पुगेका हुन्। सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिक क्षेत्रलाई बढी भ्रष्टाचार भएको ‘अनुभूति’ गर्दै २१ नम्बरमात्र पाएपछि औसत अंक खस्कन पुगेको हो। नत्र अरू क्षेत्रमा नेपालले ३५ अंकसम्म पाएको थियो। विगतका सर्वेक्षणले सबभन्दा बढी भ्रष्ट संस्थामा राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व, व्यापारिक क्षेत्रलाई मानेको पृष्ठभूमि छ। अर्थात्, राजनीति र शासकीय वृत्तमा स्वच्छताको सन्देश नगएसम्म ट्रान्सपरेन्सीको सूचकांकमा उकालो लाग्ने सम्भावना न्यून छ। जसले अख्तियारको दश अंक बढाउने योजना पनि रणनीतिमै सीमित हो कि भन्ने आशंका जन्माउँछ। बिरालोको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउनु सजिलो छैन। घन्टी लिएर नजिक पुग्दाका बखत ‘महाभियोग’ को अस्त्र सोझिन सक्छ, विगतका दृश्य हेर्ने हो भने।

सँगै कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सादगी व्यवहार’ मा झार्ने शब्दावली रणनीतिमा परेको छ, सुब्बा–खरदारकै सम्पत्ति अकुत हुँदै गएको पृष्ठभूमि अख्तियारकै अभियोगले देखाउँदै आएको छ। कर्मचारीलाई तह लगाउन उसले कठोर अस्त्र चलाउनुपर्नेछ। अझ पछिल्ला कालखण्डमा शासकीय संयन्त्रमा सक्षम, स्वच्छ छवि र नैतिकवान शब्दकै खडेरी परेको स्थिति छ। प्रतिस्पर्धी र सक्षमभन्दा हरेक नियुक्ति, सरुवा–बढुवामा आफन्त, चाकडीदार, दलीय कार्यकर्ता मात्र खोज्ने संस्कृति गहिरिएको छ। संघदेखि स्थानीय तहसम्मका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने स्थिति भयावह हुँदै गएको देखाउँछ। कतैबाट आवाज नउठेको मात्र हो। नागरिकलाई करको बोझ बोकाउँदै अयोग्यहरूलाई पोसिएका दृश्य छताछुल्ल छन्। बिनायोजना भद्रगोलमा रहेर विकास कार्यक्रमका वहानामा राज्यको ढुकुटीमा तर मार्ने क्रम बाक्लिएको छ। यसमा राजनीतिक तहकै संरक्षण प्राप्त छ। अख्तियारमै पछिल्लो वर्ष एकतिहाइभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध परेका छन्। यसले भ्रष्टाचार तल्लो तहसम्म झाँगिँदै गएको देखाउँछ। अख्तियारको एक्लो प्रयासले पनि शुद्धीकरण हुने सम्भावना कम छ।

रणनीति सार्वजनिक गरिरहँदा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले ‘माथिल्लो राजनीतिक वृत्तलाई भ्रष्टाचारमा छुट नहुने’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। सँगै अख्तियारले भ्रष्टाचारमा लिप्त राजनीतिकर्मीलाई संरक्षण नदिने दृढता पनि आएको छ। बोली र दृढतासँगै त्यहीअनुरूपको व्यवहार खोजिन्छ। पछिल्लो समयमा कर्मचारीका भ्रष्टाचार र घुसखोरीमा मात्र अख्तियार सक्रिय देखिए पनि खासमा ‘संरक्षणकर्ता’ राजनीतिमाथि धावा बोलिएको पाइँदैन। अर्थात्, बहुचर्चामा आएका शब्दावली जसरी नै ‘साना माछा’ मात्रै घानमा पारेको टीकाटिप्पणी व्यापक छ। यद्यपि कर्मचारी साना भए पनि अभियोग रकम ठूलै छन्। खासमा आमचासो चाहिँ अख्तियारले किन राजनीतिक वृत्तको घाँटी अठ्याउन सकेन भन्ने नै हो। आममानिसका आँखामा ‘ठूला माछा’ मा राजनीतिक वृत्त मानिन्छ। अझ माथिल्लो निकाय शुद्ध नभएसम्म तल सफा भएको मानिँदैन। भ्रष्टाचारको खास संरक्षणकर्ता पनि माथिल्लो तह नै हो।

अख्तियारले यो तथ्य नबुझेको छैन। त्यहीकारण रणनीतिमा उल्लेख गरेको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने जस्ता विकृति हटाउनसमेत राजनीतिक नेतृत्व प्रतिवद्ध र सक्षम हुनुपर्छ।’ सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति र कारक ‘राजनीतिक संरक्षण’ हो। राजनीतिक वृत्तका पात्रहरू रातारात विना व्यवसाय अकुत सम्पत्तिका मालिक हुँदै गएका छन्। तिनकै छाता–संरक्षणभित्र अनुचित व्यवसायी रहन्छन्। ठेक्का व्यवसाय भद्रगोल तुल्याउनेदेखि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करसमेत छलिरहेका छन्। केवल संरक्षणभित्र नपरेका स–साना व्यवसायी र पात्रहरूमाथि मात्रै कारबाही सीमित छ।

अर्काे त, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि झाँगिँदो छ। अख्तियारको छानबिनको दायराभित्र पार्न ठेक्कापट्टाका कामसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गराउने रोग सल्किएको छ। आर्थिक कारोबार जोडिएका विषयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइनु भनेको ‘स्वेच्छाचारी बाटो’ मा अघि बढिरहने सोचको उपज हो। अख्तियारले अघिल्लो वर्षको मंसिरमै ‘नीतिगत निर्णय’ का परिभाषा बदलेर खरिद–ठेक्कालगायतका आर्थिक कारोबारका विषयलाई नीतिगत निर्णयभित्र नपार्न भनेको थियो। तर सरकारबाट कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। अर्कातिर कानुन निर्माता संसद् र संसदीय समितिमा स्वार्थी समूहले ‘अनुकूल कानुन’ निर्माण गर्ने होड भित्र्याएका छन्। पहिला त केन्द्रीय संसद्ले मात्र कानुन बनाउँथ्यो। अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी ७ सय ६१ ठाउँमा कानुन निर्माण भइरहँदा त्यहाँ कस्ता कानुन निर्माण भइरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन भएको छैन। त्यसकारण कार्यकारिणीदेखि विधि निर्माणको थलोसम्म निगरानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा मामलामा अख्तियार मात्र होइन कार्यकारिणी र संसद् नै तात्नुपर्छ। ताप्के तातेको अनुभूति नभएसम्म बिँड मात्र तातेर सूचकांक सूचीमा माथि उक्लन कठिन छ। अख्तियारले ताप्के तताउने रणनीति सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।