काठमाडौं : सरकारी विद्यालयमा ३९ हजार शिक्षक अपुग छन्। अपुग शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी वा अनुदान दिएर भएपनि पूर्ति गर्ने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ। सरकारी विद्यालयमा अहिले एक लाख ५३ हजार ५ सय २३ शिक्षक कार्यरत छन्। तीमध्ये स्थायी एक लाख ११ हजार १४५ र राहत कोटाका ४२ हजार ३७८ जना छन्। मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा सरकारी विद्यालय छन्।
शिक्षा नियमावली अनुसार प्राथमिक तहसम्म सञ्चालन भएका विद्यालयमा न्यूनतम तीनजना शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्नुपर्छ। निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका विद्यालयलाई क्रमशः न्यूनतम ४ र ६ वटा शिक्षक दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रका सहायक महानिर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यो अनुपातमा शिक्षक वितरण भए हिमाली, पहाडी, तराई तथा उपत्यकामा एक शिक्षक बराबर ४०, ४५ र ५० जना विद्यार्थी हुनुपर्छ। तर अहिले थुपै्र विद्यालयमा मापदण्ड भन्दा निकै थोरै विद्यार्थी छन्। विद्यार्थी कम भएपछि शिक्षकले कामै नगरी तलब खाइरहेका छन्। बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भने शिक्षक अपुग छ।
टुंगियो दरबन्दी मिलान
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यरत शिक्षकको दरबन्दी मिलान सकेको छ। शिक्षा नियमावली २०५९ र २०७५ सालको शैक्षिक तथ्यांकका आधारम दरबन्दी मिलान गरिएको हो। विद्यार्थी अनुपातलाई आधार मान्दा चार हजार आठ सय ५२ जना शिक्षक बढी छन्। यि शिक्षकलाई मिलान गर्दा एकै जिल्लाभित्र सम्भव भए एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गरिने छ। दरबन्दी बढी भए अर्को जिल्लामा स्थानान्तरण गरिने छ।
फरक जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दा शिक्षक संख्या बढी भए अर्को प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। मुलुकभरका २९ जिल्लाका एक सय २३ स्थानीय तहका शिक्षकलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। १५ जिल्लाबाट एक हजार चार सय ९३ शिक्षकलाई बाह्य जिल्लामा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। १४ जिल्लाका तीन हजार तीन सय ५९ जना शिक्षक एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। यि शिक्षक स्थायी दरबन्दी र राहत कोटाका समेत हुन्।
शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि अध्ययन गरी पूर्वसचिव महा श्रम शर्माको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले गत वर्ष दिएको सुझावका आधारमा दरबन्दी मिलान गरिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शिक्षक धेरै–थोरै भएका सबै स्थानीय तह र जिल्लालाई दरबन्दी मिलाउन निर्देशन दिइने बताए।
‘कुन स्थानीय तह र जिल्लामा कति शिक्षक बढी छन् भन्ने तथ्यांक हामीसँग छ। यसकै आधारमा जिल्ला र स्थानीय तहमा जानकारी गराइनेछ’, शर्माले भने। स्थानीय तह र जिल्लामा स्थानान्तरण गर्दा वरिष्ठ र कनिष्ठलाई आधार मानिने छ। कुनै जिल्लामा शिक्षक बढी भयो र अन्य जिल्लामा पठाउनुप¥यो भने सुरुमा वरिष्ठलाई रोज्ने अवसर दिइनेछ। वरिष्ठ नगए कनिष्ठलाई पठाइनेछ’, शर्माले भने, ‘यसमा पुल (जान चाहनेलाई मौका) र पुस (जबर्जस्ती पठाउने) फ्याक्टरको सिद्धान्त लागु गरिनेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
