काठमाडौं : मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएस पढाइमा लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न अझै चासो दिएका छैनन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कलेज सञ्चालकलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मंसिर १० गते मध्यरात शुल्क फिर्ता वा समायोजनमध्ये एक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए। शुल्क फिर्ता वा समायोजन प्रक्रियामा नगए कारबाही गर्ने चेतावनीपछि उनीहरूले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले शुल्कका विषयमा सहमति भइसकेकाले अभिभावक तथा विद्यार्थी जागरुक भएर सम्बन्धित कलेजमा सम्पर्क गर्नुपर्ने बताए। ‘मंसिर १० को सम्झौताले सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सोही सम्झौताअनुसार सम्बन्धित कलेजमा सम्पर्क गर्न विद्यार्थी र अभिभावकलाई अनुरोध गर्छु।’
तीन साता अवधिमा भैरहवाका नेसनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा मात्र शुल्क फिर्ता वा समायोजन जुन उपयुक्त हुन्छ त्यही गर्ने सहमति भएको छ। शिक्षामन्त्री पोखरेलका स्वकीय सचिव पुरन केसीको रोहबरमा तीन दिनअघि विद्यार्थी र व्यवस्थापनबीच सहमति भएको हो। केसीका अनुसार विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शीर्षकमा लिएकामध्ये पढाइ पूरा नभएका विद्यार्थीसँग अघिल्लो वर्ष लिइएको शुल्कलाई अर्को वर्षको पढाइमा समायोजन गर्ने सहमति भएको छ।
अन्य कलेजमा भने अझै अन्योल छ। तीन सातासम्म पनि कसरी प्रक्रिया सुरु गर्ने र कहिले यो काम पूरा भइसक्ने स्पष्ट नभएको विद्यार्थीको आरोप छ। उक्त सहमति अपूरो रहेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले आन्दोलन जारी राखेका छन्। उनीहरूले एमबीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन्।
भैरहवाका नेसनल र युनिभर्सल, पोखराको गण्डकी, जनकपुरको जानकी र चितवन मेडिकल कलेजमा शुल्कको समस्या बढी देखिएको छ। यी कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन्।
सबै कलेजका विद्यार्थीले परीक्षा नदिएको चिकित्सा विद्यार्थी संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडरियाले बताए। त्रिविकै सम्बन्धनमा सञ्चालित अन्य चारवटा कलेजका विद्यार्थीले भने परीक्षा दिएको उनले बताए। ‘मन्त्रालय र आईओएमका अधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘टुगोमा पुगेको छैन।’
मंसिर १० मा मन्त्रालयसँग भएको सहमतिअनुसार शैक्षिक वर्ष २०७४/७५ र ७५/७६ मा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले फिर्ता वा समायोजन गर्नुपर्ने थियो। यी दुबै शैक्षिक वर्ष मेडिकल कलेजले बैंकिङ प्रणालीबाट विद्यार्थीबाट रकम लिएका थिए।
यस्तै २०७२/७३ र २०७३/७४ का लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अध्ययन गरी अतिरिक्त शुल्क लिएको वा नलिएको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अध्ययन गर्ने आवश्यक निर्णय लिने सहमति भएको थियो। शैक्षिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भने आयोगले तोकेअनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने तथा अन्य वर्षका लागि वैज्ञानिक ढंगबाट शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
