काठमाडौं : विदेशी विनिमय दरको उतारचढाबले हुने जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङसम्बन्धी व्यवस्थासहितको कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाइरहेको छ। हेजिङ फन्डमा कसको योगदान कति हुने भन्ने सहमति भइसकेको छ। सहमतिअनुसार हेजिङमा लगानीकर्ता र सरकारको ५०/५० प्रतिशत योगदान हुनेछ।
अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्र बैंकबीच सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए। सरकारसहित आयोजना प्रवद्र्धकले पनि आयको ५० प्रतिशत रकम फन्डमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। ‘बिमाको प्रिमियम तिरेजस्तै आयको ५० प्रतिशत रकम फन्डमा जम्मा गर्दा प्रवद्र्धकले विदेशी विनिमयको घटबढले हुने जोखिम बेहोर्नुपर्ने छैन’, उनले भने, ‘करिब–करिब यही अनुपातमा सहमति हुने देखिएको छ। तर लगानीको आकारअनुसार यसको अनुपात फेरिन नि सक्छ।’
लगानीको उच्च जोखिम रहेको जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने गरी हेज फन्डको अवधारणा ल्याइएको हो। हेज फन्ड सञ्चालन सम्बन्धमा बोर्डले निर्देशिका बनाउनेछ। धेरै जोखिम लिनुपर्ने अवस्थामा सरकारको तर्फबाट बढी योगदानको अपेक्षा हुन सक्ने उनको भनाइ छ। फन्ड दर्ता गराउन कति शुल्क लिने भन्नेबारेमा निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। शुल्क र योगदानमा अन्योलता बढेपछि मंसिरमै ल्याउने लक्ष्य लिए पनि अहिलेसम्म हेजिङको व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन।
हेजिङ नियमावलीको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइ वैदेशिक लगानीमा विदेशी विनिमयको जोखिम व्यवस्थापन गर्ने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि उल्लेख छ। विशिष्टीकृत लगानी नियमावलीका हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन संरचना तोक्ने बताएको छ। संरचनाका लागि कार्ययोजनामै विशिष्टीकृत लगानी नियमावलीलाई समसामयिक संशोधन भई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
२०७५ पुस १७ मा सरकारले ‘हेजिङसम्बन्धी नियमावली ०७५’ पारित गरेको थियो। नियमावली गत फागुन १३ गते मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भयो। राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राष्ट्र बैंकले फागुन २६ गते कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। तर कार्य्विधी नबन्दा अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो विदेशी मुद्रा जम्मा गर्दाको दिन कायम रहेको विनिमयदरअनुसार नेरुमा परिवर्तन गरी परियोजनाको नाममा रहेको कुनै वाणिज्य बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
राष्ट्र बैंकमा जम्मा भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गरिनेछ। परियोजनाको प्रकृतिका आधारमा हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ। नियमावलीका अनुसार हेजिङ सुविधाका लागि तोकिएको मापदण्डअनुसार राष्ट्र बैंकमा विदेशबाट आएको विदेशी मुद्रा जम्मा गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
