केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था मुलुकको अविकासको मुख्य कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा मुलुकलाई संवैधानिक रूपमै लगिएको हो। सँगै तीन तहका सरकार र व्यवस्थापिका गठन भए। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय सभामा जनताका पिरमर्काका बहस चलाउने, विकास निर्माणसम्बद्ध नीति तथा ऐन निर्माण गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण भूमिकामा उदासीनजस्तै रहेको अनुभव गरियो।
अझ संघभन्दा पनि प्रदेशसभामा केही एकाध विधेयक पारित गर्नेबाहेक अन्य ‘बिजनेस’ नभएका कारण अधिवेशन बस्ने टुंगो छैन। प्रदेशसम्बद्ध विकास निर्माण र आमनागरिकका समस्या समाधान गर्ने मुद्दा त परै जाओस्, प्रदेशसभा गठन भएको २२ महिना बितिसक्दा पनि पाँचवटा प्रदेशले आफ्नो नामाकरण र स्थायी राजधानीसमेत तोक्न सकेका छैनन्। जबकि उनीहरू आफ्नै सेवासुविधा बढाउने खालका ऐन तथा नीति-नियम बनाउन एक प्रकारले ‘राष्ट्रिय सहमति’ मै देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेका कारण प्रदेशसभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसमाथि सरकारले केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बहुमत वा दुईतिहाइका प्रभावबाट संसद्लाई लाद्ने काम भने जारी नै छ। यद्यपि सरकारको रणनीति र चाहना नै संसद् शिथिल होस् भन्ने हुन्छ। किनभने संसद् सक्रिय भएको खण्डमा उसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई निरन्तर राख्न पाउँदैनन्। संसद्ले आफूलाई क्रियाशील तुल्याउँदै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेको खण्डमा संसदीय पद्धति र अभ्यास बलशाली हुन्छ। दुईतिहाइको सत्ता सञ्चालन भइरहँदा तजबिजीमा अनेक अनुचित काम भइरहेका हुन सक्छन्। त्यसमा निगरानी बढाउने र रोक्ने काम संसद्कै हो।
अझ संसदीय पद्धतिका निम्ति विपक्षीको पनि भूमिका उत्तिकै हुन्छ र उसले सत्ता शिथिल भएका बखत त्यसको आलोचना गरी ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन सक्छ। संघदेखि प्रदेश संसद्सम्म विपक्षी दलले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन। तथ्यपरक ढंगले विपक्षीहरू संसद् र संसदीय समितिमा प्रस्तुत हुने हो भने जतिसुकै बलशाली सरकार भए पनि विपक्षीको आवाज सुन्नैपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुन्छ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य पक्ष भनेकै शक्ति सन्तुलित हुनु हो। संसद्ले संवैधानिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने जाँगर नदेखाउँदा कार्यकारिणी बढी शक्तिशाली बन्न पुगेको हो।
संसद् भनेको नागरिकको सामूहिक आवाज निःसृत हुने थलो हो। संसदीय व्यवस्थापनमा संसद् नै सर्वाेच्च मानिन्छ, यद्यपि शक्ति सन्तुलन र परीक्षणका आफ्नै सिद्धान्त छन्। संसद्मा उठाइएका विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। किनभने नागरिकका प्रतिनिधि नै सांसद हुन्। तिनले उठाउने विषयप्रति सरकार गम्भीर हुनैपर्छ।
संसद् प्रभावकारी नहुँदा पेलर जाने वा संसद् तथा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले टेरपुच्छर नलगाउने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ। यो लोकतन्त्रका लागिसमेत उचित हुँदैन। जनप्रतिनिधिको काम नीतिनियम बनाउने हो। यसरी बनाइएका नीतिनियमको उचित र असल कार्यान्वयन भयो-भएन अनुगमन हुनुपर्छ। जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि संसदीय समितिलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन।
संसदीय समितिप्रति सरकार उत्तरदायी भयो भने मात्रै सरकारका काम व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छन् साथै संसदीय व्यवस्थासमेत मर्यादित बन्दै जान्छ। अर्को शब्दमा संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले पालना नगर्नुको अर्थ व्यवस्थापिकामाथि कार्यपालिका हावी हुनु हो। यसले अन्ततोगत्वा संसदीय व्यवस्थालाई दिगो र मर्यादित बनाउँदैन।
राज्यका आफ्नै आय (राजस्व) ले सांसद, मन्त्री, कर्मचारीको तलबभत्ता नधान्ने भए पनि अपनाइएको गणतन्त्रप्रति यति छोटो अवधिमा नागरिकले प्रश्न उठाउने अवस्था उत्पन्न हुनु आफैंमा सुखद होइन। यो वर्ष सबै प्रदेशहरूले विनियोजित विकास बजेटको करिब नौ प्रतिशत सांसदकै हातबाट खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन्। सातै प्रदेशको कूल विकास खर्च एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ।
साधारण र पुँजीगत गरी सातै प्रतिशतमा दुई खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित भएको छ। तर यो रकम खर्च गर्न प्रदेश सरकार असफल भएको छ। किन खर्च हुन सकेन, कहाँ समस्या उत्पन्न भयो जस्ता विषय उठान हुने थलो भनेको संसद् हो। तर प्रदेशसभा यी र यस्ता गम्भीर विषयमा छलफल गराउन चुकेको छ। तसर्थ नागरिकले प्रश्न उठाउनुअघि नै सबै प्रदेशसभा सचेत हुने बेला भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
