पुँजीगत बजेटमा २४ अर्ब ७१ करोड रुपयाँ मात्र खर्च गरेको अवस्थामा २८ अर्ब ३७ करोड रुपयाँ बजेट बाहिरक रकम माग गरिएको छ।
काठमाडौं : वार्षिक बजेटमा उल्लेख नभएका कार्यक्रमका लागि विकासे मन्त्रालयले २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ माग गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म १९ निकायले यस्तो माग गरेका हुन्।
यसमध्ये ६ निकायलाई अर्थले दुई अर्ब ३६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडिसकेको छ। यद्यपि, ती निकायले सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मागेका थिए।
१८ वटा निकायले गरेका २० अर्ब ६७ करोड ४ लाख रुपैयाँ थप रकम माग सम्बोधन हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले जानकारी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासमा पुँजीगत बजेटमा २४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। २८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट बाहिरकै रकम माग गरिएको छ। थप रकम माग तथा निकासा गर्नु बजेट अनुशासनको उल्लंघन मानिन्छ। गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ।
तर बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकम पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको पाइन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले गैरबजेटरी रकम माग तथा निकासाका विषयमा मन्त्रालयले विकासे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘हामीले भौतिक, पर्यटनलगायत विभिन्न विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयमा यसमा विषयमा छलफल गर्दै छौं। छलफलपछि यस विषयको समाधान निकाल्नेछौं।’
भर्खरै संशोधन भएको वित्तिय उत्तरदायी तथा आर्थिक कार्यविधि ऐनले अर्थ मन्त्रालयले समबन्धित मन्त्रालयलाई बजेट कार्यान्वयनमा उत्तरदायि बनाउने, खर्च हुन नसक्ने रकम तान्नेसम्मको अधिकार दिएको छ। अर्थले कुनै निर्णायक कदम चालेको छैन।
उपनिर्वाचनमै खर्चियो ४० करोड
सरकारले बजेटमा उल्लेख नभएको ४० करोड रुपैयाँ प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि निकासा दिएको छ। ७६ करोड रुपैयाँ माग गरिएकामा अर्थले त्यति मात्रै निकासी दिएको हो।
निर्वाचन आयोगलाई ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा २५ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा दिएको छ। रक्षा मन्त्रालयलाई उपनिर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि ३ करोड १६ लाख रुपैयाँ निकासा दिएको छ। रक्षाले ११ करोड ४० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले उपनिर्वाचन सुरक्षाका लागि २६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ माग गरेकोमा ११ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको छ।
सागलाई ६.९२ अर्ब माग
नेपालले तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजना गर्यो। खेल पूर्वाधारका निर्माणका लागि भन्दै अर्थले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा दियो। त्यस्तै सञ्चालनका लागि छुट्टै ९५ करोडको पनि व्यवस्था भयो। खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयले ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो।
खेलकुद मन्त्रालयले माग्यो १० अर्ब
गैरबजेटरी माग गर्नेमा सबैभन्दा धेरै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मागेको छ। उसले १० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो। एक अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा पाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। माग गरिएको मध्ये ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निकासा नदिने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छ। ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सम्बोधन हुन बाँकी छ।
सम्बोधन हुनबाँकी गैरबजेटरी मागमध्ये राष्ट्रिय योजना आयोगले धेरै मागेको छ। आयोगले चार अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मागेको छ। गत वर्ष मंसिर २६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार झापा महारानी झोडा, लखनपुर, सत्तासीधाम, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी समितिलाई १२ लाख रुपैयाँ बजेटबाहेक निकासा गएको छ। यस्तै सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका लागि ४८ लाख रुपैयाँ दिइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
