नेपाली बिमा कम्पनीले जोखिम मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै बिमा समितिले नयाँ नियम लागू गर्न लागेको छ।
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्न बिमा समितिले पूर्वतयारी थालेको छ। नेपाली बिमा कम्पनीले जोखिम मूल्यांकन गर्न नसकेको भन्दै बिमा समितिले नयाँ नियम लागू गर्न लागेको हो। ‘यसका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको छ’, नियामक बिमा समिति अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारीमा छौं।’
बिमा कम्पनीले सम्भावित जोखिम नजरअन्दाज गरेको र दायित्व भुक्तानी नगरी लाभांश बाँड्ने परिपाटी विकास भएको भन्दै समितिले गत वर्षदेखि नै कडाइका प्रावधान ल्याउन थालेको थियो। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्वाभाविक दायित्व बहन गर्ने गरी बिमा योजना सञ्चालन गर्न थालेपछि समितिले हालैमात्र त्यस्तो प्रबृत्ती नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाएको छ। बिमा कम्पनीले अन्य संस्थासँग मिलेर व्यवसाय गर्न पाउने भए पनि त्यसका लागि समितिले थुप्रै शर्त अघि सारेको छ।
बिमा समितिले अहिले प्रकृयामा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ। यस्तो सुुपरिवेक्षणमा बिमाका प्रक्रिया पूरा भएका छन् कि छैनन्, बिमामार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको छ कि छैन, जायज भुुक्तानी नतिर्ने, नाजायज भुक्तानी तिर्ने भएको छ, छैनजस्ता विषय हेरिन्छ। जोखिममा आधारित सुुपरिवेक्षणले यसबाहेक कम्पनीको जोखिम व्यवस्थापन पनि ख्याल गर्छ। रोगी मान्छेले रोग घोषणा नगरी बिमा गरेको अवस्थामा कम्पनीको जोखिम बढ्ने अनुुमानका आधारमा त्यस्ता गतिविधिलाई नियाल्न समितिले नयाँ नियम लागू गर्न लागेको हो।
नयाँ बिमा कम्पनी सञ्चालनमा आएपछि बिमाको पहुँच ६ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत हाराहारी पुगेको समितिले दाबी गरेको छ। यसरी व्यवसाय विस्तार हुँदै जाँदा जोखिम पनि बढ्न थालेको नियामक निकायका अधिकारी बताउँछन्। अन्तरर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा पनि जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दशक अघिको वित्तीय संकटपछि विश्व बैंक र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले यसखाले सुपरिवेक्षण नीतिलाई प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ। राष्ट्र बैंकले यसअघि देखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा जोखिम मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ।
बिमा कम्पनीले दशकौं पछिसम्मको दायित्व बोक्नुपर्ने भएकाले पनि जोखिम बढी भएको समितिका अधिकारी बताउँछन्। तर बिमा व्यवसायीले सुपरिवेक्षण पद्धति परिवर्तन गर्नु बजारलाई तायर पार्न समितिले केही काम नगरेको बताएका छन्। ‘बिमा व्यवसायमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण किन आवश्यक हो, यसका लागि हाम्रो बजार तयार छ, छैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ’, जीवन बिमा कम्पनीका एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीले त्यसका लागि केकस्तो तयारी गर्नुपर्ने हो भन्ने पनि छलफल भएको छैन।’
पूर्वतयारीका लागि समय नदिने, कम्पनीलाई अभ्यस्त नगराउने र एक्कासी नीति परिमार्जन गर्ने प्रबृत्तीले पनि जोखिम बढ्ने बिमा व्यवसायी बताउँछन्। बिमा समितिका अधिकारीले सुपरिवेक्षण नियम परिवर्तन हुने अवस्थामा कम्पनीको सुझाव समावेश गरिने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
