विजोगको कुटनीति

कूटनीति महत्वपूर्ण र निकै संवेदनशील सवाल मानिन्छ। बाह्य मुलुकका राजदूतमार्फत कूटनीतिको प्रयोग हुन्छ। त्यहीकारण यो पदका निम्ति योग्य, सक्षम, मुलुकको हितमा सम्पूर्ण शक्ति खर्चन सक्ने व्यक्ति खोजिन्छ। तर हामीकहाँ पार्टीकै दलीय कार्यकर्ता र नाता–गोता खोज्ने खराब शासकीय मतीले तीव्र रूप पाएसँगै राजदूत पदको मर्यादा र गरिमा ह्वात्तै घटेको छ। कसैलाई लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले हावी हुँदै गएपछि राज्यको ढुकुटी अचाक्ली खर्ची खोलिएका दूतावास अर्थहीन बन्दैछन्। अब त राजदूत नियुक्ति पनि सामान्य नियुक्तिका रूपमा लिइने गरिन्छ।

अझ सरकार परिवर्तनपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने प्रवृत्ति त जग हँसाइकै विषय बनेको छ। अघिल्ला सरकारबाट नियुक्त दुईबाहेक अन्य राजदूत फिर्ता बोलाइयो। फिर्ता भएका र पहिल्यैदेखि खाली स्थानमा आफन्त, दलमा लागेका, कुनै बेला गुन लगाएकालाई नियुक्त गरेर पठाइयो। निकट भएका कारण कार्यकाल नसकेकालाई फिर्ता बोलाउँदै महत्वपूर्ण स्थानमा नियुक्त गरियो। परराष्ट्रको कूटनीति ‘अर्डर’ बिगारेर राजदूत बनाइयो। 

दलभित्र पनि गुटीय भागबण्डा नमिल्दा दुईतिहाइ सरकारले दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र अमेरिकामा राजदूतविहीन छन्। विज्ञनिर्मित प्रतिवेदन अध्ययन गरी शक्तिशाली सरकारले यति महत्वपूर्ण सवाल सम्बोधन अपेक्षा थाँतीमा रह्यो। ती सबै दराजमा थन्किए। नेपाल सरकारले सन् १९३४ देखि औपचारिक रूपमा राजदूत नियुक्त गर्न थालेको हो। राणा शासनकालभरि ६ राजदूत नियुक्त भए, ती राणाकै भाइभारदार थिए। हुन त, मल्लकालमा राज्य–राज्यबीच विशेष दूत पठाउने चलन चलेको थियो। आवासीय दूतावास राख्ने चलन विश्वमा सन् १४५५ बाट भएको पढ्न पाइए पनि सन् १८१५ मा कूटनीतिक पदहरूको परिभाषा कंग्रेस अफ भियनाले गरेको हो।

अब त गैरसरकारी निकायका एजेण्डामा परराष्ट्र नेतृत्व अग्रसर देखिन थालेको छ। सगरमाथा ‘डाइलग’ त्यहीमध्येको एक हो। घुमफिर गर्ने रणनीति तय गरे। कहिले भ्रमण वर्षको प्रचार भन्दै दौडाहामा निस्कन्छन्। भ्रमण वर्षमा पर्यटक भित्रिँदा हुने आम्दानीभन्दा बढी त कर्मचारीले प्रचारमा सकेको तथ्यांकले लेखपरीक्षणले देखाउन थालेको छ। फुर्सदिला कर्मचारीको नेतृत्वले पनि राजदूत नियुक्त गर्न सरकारलाई सुझाउन सकेको छैन। विगत हेर्दा राजदूत नियुक्ति पूर्णतः कार्यकारीको अधिकार मानिन्छ। नियुक्ति सरकारको विशेषाधिकार हो, तर किन सही किसिमले उपयोग हुँदैन ? पछिल्लो समय राजदूत हुन संविधानले संसदीय सुनुवाइको प्रावधान थपिदिएको छ। तर त्यो प्रक्रियामा सत्तापक्ष हावी हुँदा खराब नियुक्तिमा रोकावटको बल देखाउन सकेको छैन। संसदीय सुनुवाइ केवल कागजी सौन्दर्यमा सीमित छ।

सरकारले ‘करिअर डिप्लोम्याट’ र राजनीतिक नियुक्तिमा आधाआधीको अवधारणा अघि सारेको छ। तर, जागिरे कर्मचारी कसरी ‘करिअर डिप्लोम्याट’ भन्ने प्रश्न उत्तिकै छ। किनकि विषयगत विज्ञता नराख्ने, भाषामा दक्खल नराख्ने, पत्राचार र भ्रमण व्यवस्थापनले मात्र कूटनीतिज्ञ भइन्छ ? यस्तो अवस्थामा विज्ञता भएका र कूटनीतिक सेवामा पनि अब्बल ठहरिएकालाई मात्र यस्तो पद दिनुपर्छ। राजदूत कूटनीतिक सेवाको ‘प्यावा’ होइन। अन्य सेवाका विज्ञ व्यक्ति छन् भने नियुक्त गरेर पठाए हुन्छ। संसारमा नभएको नियम हामीकहाँ छ, कूटनीतिक सेवामा निवृत्त हुँदै गर्दा राजदूत बनाएर पठाइन्छ। सेवा निवृत्तलाई विशेष दक्खल र होनाहार भएमाबाहेक कुनै पनि मुलुकले नियुक्ति दिँदैनन्।

बलियो सरकार छ। बुझेका र धुरन्धर व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा धेरै काम हुने थिए। राजदूतको सफलता योग्यताले निर्धारण गर्ने हुनाले नियुक्त गर्दा योग्यता र क्षमतालाई ध्यान दिनुपर्छ। लामो समय काम गर्दैमा योग्य हुँदैन। राजदूतले पठाउने र स्वीकार गर्ने दुवै देशको विश्वास जित्नैपर्ने हुनाले त्यो कला भएको र त्यो मुलुक बुझेको व्यक्ति मात्र राजदूत हुनुपर्छ। राजदूतको वर्गीकरण पनि आवश्यक छ। कतिपय मुलुकमा राजदूत भएकाहरू शक्ति मुलुकमा उपप्रमुख हुँदै पुग्छन्। यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्छ। कूटनीतिक कर्मचारी र उनकै पछि लाग्न बाध्य हुनुपर्ने तथा मन्त्रीले अघि बढाएका विषयमा मात्र भर पर्दा समस्या निम्तिने देखिन्छ। दुई राजदूत भेट नहुने मान्यतामा अडेर नियुक्त गर्न सक्नुपर्छ। बिहान एउटा स्वदेश फर्कने र बेलुका अर्को राजदूत त्यहाँ पुग्ने शैली तय गरौं।